शनिबार साँझ बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि अब उनका लागि मात्रै कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा नै चुनाव हुनेछ ।

यसअघि गौतमलाई सांसद बनाउन राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारी गरिएको पनि थियो । तर, राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भएपछि उनले संविधान संशोधनको सर्त अगाडि सारेका थिए । यसलाई नेकपामा विरोध गरियो, उनको सर्त पूरा हुन पाएन । 

यसपटक पनि उनले आफू राष्ट्रिय सभा सदस्यमा जान आनाकानी गरेका छन् । यसको कारण बुझिएको छ– उनी राष्ट्रिय सभाबाट सांसद भएमा मन्त्री बन्न पनि पाउने छैनन् । यसका लागि संविधान नै बाधक देखिन्छ । 

संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भइसकेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपधारा २ मा शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार मन्त्री हुने व्यक्ति प्रतिनिधिसभा या राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसक्नुपर्नेछ । उपधारा ३ मा सदस्य नभएमा मन्त्री हुन योग्य नहुने व्यवस्था छ । तर, उपधारा ४ मा भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । 

‘उपधारा ९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’ धारा ७८ को उपधारा ४ मा प्रस्ट लेखिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार गौतम मन्त्री बन्न सक्ने छैनन् । 

यही कारण गौतमले आफू राष्ट्रिय सभामा नजाने बताएका हुन् । योसँगै अब उनलाई एक निर्वाचन क्षेत्रमा उठाएर प्रतिनिधिसभामा ल्याउने तयारी नेकपाले गरेको हो ।