नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफूमाथि लागेको अपहरणको आरोप प्रमाणित भए जस्तो सुकै कारवाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले आफूमाथि पूर्वाग्रहका आधारमा आरोप लगाइएको बताए । उनले भने, ‘ममाथि लागेको अपहरणको आरोप प्रमाणित भए म झुन्डिएर मर्न तयार छु, तर आरोप लगाउने डाक्टरले के गर्लान् ?’ सांसद श्रेष्ठलगायतमाथि सांसद अपहरणको आरोप लागेको छ ।

फरक प्रसङ्गमा सांसद श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रियताको सम्वद्र्धनका सन्दर्भमा ठोस कार्यक्रम आएको भन्दै समर्थन गरे । उनले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।

नेकपाकै सांसद गोमा देवकोटाले विगतदेखि नै नेपालीले आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि पानीसमेत नखाई लडेको स्मरण गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषय समय सान्दर्भिक भएको बताइन् । उनले मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेको फलाम तथा ग्यास खानीको उत्खनन गर्न आग्रह गरिन् ।

नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पछाडि प्रमुख प्राथमिकता दिने विषय कृषि नै भएकाले त्यसलाई नै प्रमुखरुपमा ध्यान दिन आग्रह गरे । कृषिलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने बताउँदै उनले विदेशबाट ठूलो धनराशि खर्च गरेर कृषि उपज खरिद गरिएकाले आत्मनिर्भरताको यात्रामा लाग्नुपर्ने बताए ।

गत आवमा रु दुई खर्ब १८ अर्बबराबरको कृषि उपज विदेशबाट आयात भएको तथ्याङ्क पेश गर्दै उनले कृषिलाई आर्थिक उपार्जन गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । सांसद तामाङले आर्थिक उपार्जनका लागि ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर विदेशमा बिक्री गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोभिड–१९ ले थप प्रभाव बढाउने सङ्केत देखिएको भन्दै कोरोना भाइरससँग लड्ने विषय नीति कार्यक्रममा नसमेटिएकामा गुनासो गरे । नीति कार्यक्रमले अहिलेको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै उनले मितव्ययी र कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।

‘अहिले मुलुकलाई रोग र भोकबाट जोगाउनुपर्छ, यो सरकारले काम गुमाएका श्रमिक र विपन्न किसानलाई तीन महिनाको पाँच हजारका दरले सरकारले राहत देओस्’, उनले भने, ‘छिटो प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ ।’

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सहयोगसम्बन्धी सम्झौतालाई आन्तरिक विवादको विषय बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै उनले सरकारले छिट्टै एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

राजपाका सांसद शरत्सिंह भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम र यसबाट पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न आवश्यक काम गर्न नसक्ने भन्दै महामारीले पार्ने प्रभावका क्षेत्रका बारेमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।