ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले कोरोना महामारीका बीचमा पनि जीवन खोज्न सबैलाई अपिल गरेका छन्।  मन्त्रिपरिषदले महामारीबीचमै जीवन खोज्ने गरी उद्योग सञ्चालन, रोकिएका विकास आयोजनाका काम सुचारु गर्ने र उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चा सामग्रीको ढुवानी खुलाएको मन्त्री पुनले स्मरण गरे। उनले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर विकास निर्माण र उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सुझाव दिए। ‘कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ कसैले अनुमान गर्न सक्ने विषय होइन’, नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलबार गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले भने, ‘संकटकै बीच जीवन खोज्ने काममा अभ्यस्त हुनुपर्ने भएको छ।’ उद्योग र विकास निर्माण कार्यका लागि निर्माण सामग्री अभाव भएकाले रड, सिमेन्ट, गिटी, बालुवा र खानी सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको जानकारी उनले दिए।  

मन्त्री पुनले महामारी लम्बिँदै गए बाह्य श्रम बजारमा रहेका १० लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने प्रारम्भिक प्रक्षेपण रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा रोजगारी गुमाएका ११ लाख र हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने पाँच लाखसमेत गरेर २६ लाख श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए। महामारीका कारण धेरैको ध्यान कृषिमा गएको र कृषि क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने देखिएको भन्दै उनले र्ऊजा, जलश्रोत तथा सिंचाइ र कृषि मन्त्रालय मिलेर त्यसका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताए। ‘यो संकट ठूलो संख्यालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने अवसर हो। यसलाई अवसरमा बदल्न कृषिमन्त्रीज्यूसँग लगातार छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘दुवै मन्त्रालयको साझा प्रयत्नबाट कृषिमा आकर्षित गर्ने काम गर्दैछौं।’ कृषिका लागि सिंचाइ पहिलो आधारभूत सर्त भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सिंचाइलाइ प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो। उनले डिप र स्यालो गरी हजारौं ट्युबबेल वितरणका साथै सानादेखि ठूला सिंचाई आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे। मन्त्रालयले कृषि क्षेत्र प्रवद्र्धनकै लागि १ करोड २२ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ क्षमताको सुनसरी–मरिन सिंचाई आयोजनाको अगाडि बढाएको मन्त्री पुनले स्मरण गराए।  

लकडाउनका कारण विद्युत खपत घटेकाले रातको समयमा नेपाललाई विद्युत बढी भइरहेको र वर्षा याममा यो थप बढ्ने भएकाले बाह्य बजारमा नेपालको बिजुली पठाइने जानकारी उनले दिए। बचत भएको बिजुली इनर्जी बचत, इजर्नी बैंकिङ वा इनर्जी ट्रेडिङका रुपमा भारतीय बजारमा पठाइने उनको भनाइ थियो। विद्युत प्राधिकरणको महसुल नउठेको तथा समग्र सरकारकै राजश्वमा ह्रास आएका बेला पनि सरकारले विद्युत महसुलमा छुट दिएको तर, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुलीको भने नियमित भुक्तानी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पुनले बताए।  

पीपीए सम्झौता भइसकेका तथा सर्भे र जेनेरेशन लाइसेन्स लिइसकेका जलविद्युत आयोजनाको समय घर्किए पनि चिन्ता नगर्न व्यवसायीलाई उनले आग्रह गरे। महामारीका कारण उत्पन्न विशेष परिस्थिति आएकाले संसदबाटै विशेष ऐन/कानून ल्याएर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा सरकार रहेकाले त्यसमा चिन्ता नलिन उद्योगी व्यवसायीलाई मन्त्री पुनको अपिल छ।  

कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विद्युत महसुलको नयाँ दरबारे विद्युत नियमन आयोगले अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको जानकारी आफूलाई रहेको उल्लेख गरे। आयोगले आगामी साता सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने र लगत्तै शुल्कबारे निर्णय लिने उनको भनाइ छ। मन्त्री पुन अध्यक्ष रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले जति बढी विद्युत खपत गर्यो। त्यति नै कम शुल्क लाग्ने गरी नयाँ दर निर्धारण गर्न आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।