Mon, 01 Jun, 2020


राखेपको सदस्यसचिव अब मन्त्रिपरिषद्ले छान्ने
फरकधार / जेठ ८, २०७७

काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिवको छिनोफानो अब मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५’ लाई बुधबार राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि सदस्य सचिव नियुक्तिको नयाँ प्रावधान आएको हो ।



यसअघि सदस्य-सचिवको नियुक्ति सोझै युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको सिफारिसमा गरिँदै आएको थियो । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

विधेयक राष्ट्रियसभामा सर्वसम्मत पारित भएको छ । यसअघि गत वर्ष साउनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित सो विधेयक फागुन तेस्रो साता प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकअनुसार अब राखेपको सदस्य-सचिव हुन उमेर ३० वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ । यस्तै उक्त व्यक्तिले खेलकुदका क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको तथा स्‍नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने पारित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित  उक्त खेलकुद विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागु हुनेछ ।

विधेयकमा राखेप सदस्य-सचिव सिफारिसका लागि तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिका संयोजकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव तथा सदस्यमा एक खेलकुदविज्ञ र एक महिला रहनेछन् । उक्त समितिले एक महिलासहित तीन उपयुक्त व्यक्तिको नाम युवा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रालयले समितिले सिफारिस गरेका मध्येबाट एकजनाको नाम सदस्य-सचिवका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले उचित ठानेको व्यक्तिलाई राखेप सदस्य-सचिवमा नियुक्त गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सदस्य-सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । निजलाई अर्को एकपटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।

राखेप बोर्डमा पहिलोपटक नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । राखेप सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिका संयोजकमा सदस्य-सचिव तथा सदस्यमा खेलकुद महाशाखा प्रमुख, परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनय गरेको एक महिलासहित दुई, परिषद्ले मनोनयर गरेको एक महिलासहित दुई तथा परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै  ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद र दक्षिण एसियाली औपचारिक खेलकुद प्रतियोगिता वा अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघ तथा महासंघद्वारा आयोजित विश्वस्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई अन्तरराष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रियस्तरका खेलाडी भन्‍नाले राखेपद्वारा आयोजित राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई जनाइनेछ । विधेयकमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलका रूपमा कायम गरिएको छ ।


फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्