काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण भएको साझा पार्टी नेपालले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी अब संसदको विषय भएको भन्दै संसदले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी सो पार्टीले सरकारले समाजका विभिन्न कोणबाट उठेका चिन्ता र चासोलाई बेवास्ता गरेर बहुमतको आडमा एमसिसी पारित गरेरै छाड्ने ढिपी गरेको जनाएको छ । 

प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– यदि आपत्तिजनक बुँदाहरू संशोधन नगर्ने हो भने एमसिसी सम्झौता नेपालको तर्फबाट खारेज गरियोस् भनी साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।’

एमसिसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपाल सरकारको समेत १३ करोड डलर लगानी रहने आयोजनाको लेखापरीक्षणमा महालेखा परीक्षकको संलग्नता नहुने, नेपालभित्रै निर्माण हुने प्रसारण लाइनका लागि तेस्रो देश भारतको स्वीकृति लिनुपर्नेजस्ता प्रावधान आपत्तिजनक रहेको साझा पार्टीले बताएको छ ।

सरकारका सोच र निर्णय गलत भएमा खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसिसी सम्झौताको पक्षमा उभिनु विडम्बनापूर्ण भएको पनि साझा पार्टीले बताएको छ ।