सरकारले आगामी तीन वर्ष भित्रै सबै खर र फुसका छाना भएका घर प्रतिस्थापन गर्ने गरी आगामी वर्ष थप १ लाख सुरक्षित आवास निर्माण गर्नका लागि ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेका गरेको छ ।
सरकारले प्रदेश मार्फत सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा आवासको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सुर्खेत, बर्दिया, दाङ लगायत तराई(मधेश तथा पहाडी जिल्लाका बाढी, पहिरोमा परी घरबार गुमाएका परिवारको लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
शहरी पूर्वाधारको एकीकृत विकास गर्न सञ्चालित सघन शहरी विकास कार्यक्रममा ९ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
