दलित समुदाय माथि हुने विभेदका घटनामा छुट्टै दलित प्रहरीको सेल निर्माण गरी छानविन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलबारको बैठकले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई दलित समुदाय माथिको विभेदको अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी सेल गठन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकले गरेका निर्देशनहरू सुनाउँदै समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपाल प्रहरी भित्र महिला बालबालिका सेल भए जस्तै दलितहरुको पनि अलग्गै सेल बनाएर यसलाई संवेदनशिल ढंगबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न र दोषिलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए। बैठकले पश्चिम रुकुममा मृत्यु हुने सबैमा श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता भएकाको तत्काल खोजि गर्न र घाइतेहरुको उपचार निशुल्क गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै उक्त घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न र अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। दलित समुदायमाथि श्रङ्खलाबद्ध विभेद हिंसाका घटनाहरु घटिरहेकोले सबै प्रकारका जातीय विभेदका स्वरुप र हिंसा अन्त्य गर्नका लागि महाभियान चलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति पोख्रेलले बताए।  

यस्तै बन्दाबन्दीको समयमा महिला बालबालिका र अपाङ्गता भएका माथि हिंसा भएको घटनाहरु आएकाले छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।  

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम घटनालाई अमेरिकी घटनासँग जोडेका छन्। संसारको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र समृद्ध मुलुकमा समेत जातीय विभेदका घटनाहरु भइरहेको बताउँदै नेपालमा पनि कानूनी र राजनीतिक रुपमा विभेद अन्त्य भएपनि व्यवहारिक रुपमा विभेद रहेको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘यसलाई सामाजिक प्रक्रियाको स्वभाविक प्रक्रियाको रुपमा मानौँ। संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा समृद्ध र सबैभन्दा बढी सभ्य, लोकतान्त्रिक भन्ने देश अमेरिकामा पनि यहि समयमा यस्तै घटना घटेको छ। केही समानताहरु छन्। तर त्यहाँ राज्यबाटै विभेद भएको छ। कानूनहरु त्यहाँपनि छन् कार्यान्वयनमा फितलो छ।’