प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछूतसम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक बहिष्कार, छुवाछूत र यसका आधारमा हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको स्पष्ट पारेका हुन् । जातीय विभेद तथा छुवाछूत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, 'छुवाछूतसम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने कुरामा सरकारले कुनै सम्झौता गर्ने छैन ।'

छुवाछूतलाई मानव सभ्यताकै कलङ्कको संज्ञा दिँदै  उनले अमानवीय हिंसाका घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।मानव सभ्यताको कलङ्कका रूपमा रहेको छुवाछूत प्रथालाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरिए पनि सामाजिक रूपमै अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनले ठहर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय छुवाछूत र विभेद निश्चित समुदायको मात्र नभई समाज र राष्ट्रको समस्या भएको चर्चासमेत गरेका छन् । उनले भने, 'जातीय छुवाछूतका पीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न र हिंसा अन्त्य गर्न म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गर्छु ।'

छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि तीनै तहका सम्पूर्ण सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, मिडिया र आमनागरिकलाई आग्रह पनि उनले गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले छुवाछूतमा आधारित जघन्य अपराध बेलाबखत समाजमा भइरहेको चर्चा गर्दै जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास, अपराध, वहिष्करण, वञ्चितीकरण र हिंसालाई राज्यले कानुनी रूपमा निषेध गरेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, 'युगौँ अघिदेखि भइरहेको छुवाछूत प्रथा अन्त्य गर्न राज्यको तत्परता वा कानुनी निषेध मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यस्ता अमानवीय प्रथाविरुद्ध राज्य र समाज दुवै तहमा सार्थक अभियान चलाइनु पर्छ ।'

‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको सङ्कल्पसम्म पुग्न भेदभावरहित सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धिलाई सरकारले उद्देश्य बनाएको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेका छन् ।