रोल्पा नगरपालिका–४ का सहवीर परियार यतिबेला आफ्नै गाउँमा पोखरी खन्न व्यस्त छन् । कोरोना कहरसँगै थपिएको लकडाउनले घरमा चुलो बल्न छाडेपछि नगरपालिकाले डेढ महिनाअघि राहत उपलब्ध गराए पनि एक हप्ता पनि धानेन । दोस्रो पटक राहतका आशामा रहेका परियार अब घरनजिकै पाएको रोजगारीमा व्यस्त भएका छन् । परियारसँगै उनका १९ छिमेकी पनि काममा व्यस्त छन् ।      

बन्दाबन्दीले विपन्न तथा असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर मर्कामा परेपछि नगरपालिकाले राहतको सट्टा रोजगारी दिने अवधारणा ल्याएको हो । सोही अवधारणानुसार नगरपालिकाका १० वटै वडामा योजना बाँडफाँट गरेर काम सुरु गरिएको छ । ‘नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा  एक करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेका छौं,’ नगर प्रमुख पूर्ण केसीले भने, ‘उक्त बजेटबाट ती वडाहरुले पहिचान गरेका विकासका विभिन्न योजनामा रकम खर्च गर्छौं ।’    

नगरपालिकाबाट प्राप्त बजेटबाट हरेक वडामा विद्यालय, साना सिँचाइ, नाला, सडक, गोरेटो बाटो र पुनःभरण पोखरीहरु निर्माण भइरहेका छन् । ती योजना सम्पन्न गर्न प्रतिवडा  ११ लाख थप बजेट पठाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।      

योजना वातावरणमैत्री ढंगले सम्पन्न गर्न स्काभेटर, डोजर जस्ता यन्त्र प्रयोग गरिने छैनन् ।  

‘जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा जलवायुमैत्री ढङ्गले विकास गतिविधि अगाडि लैजान्छौं,’ नगर प्रमुख केसीले भने, ‘नगरपालिकाको नियमित विकास कार्यक्रमका आयोजनामा उक्त बजेट खर्च गरिने भए पनि काम भने स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, वातावरणमैत्री काम गर्ने तथा राहतको सट्टा रोजगारीको अवधारणाअनुसार हुन्छ ।’ उक्त बजेटबाट एक हजार जनालाई १० दिनसम्म रोजगारी दिने सोच बनाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।      

बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाँदा दैनिक गुजारा गर्न समस्या परेका बेला नगरपालिकाको यस कदमले ठूलो राहत मिलेको रोल्पा– ४ की लक्ष्मी गौतम खुसी भइन् ।’  

घरमै भएका बेल्चा, कुटो र कोदालो बोकेर नजिकै काम गर्न पाउँदा सहज भएको देवा महराको भनाइ छ । महिला भएकै कारण भनेको बेला काम पनि नपाइने र ज्याला पनि पुरुषको तुलनामा कम दिने गरिए पनि नगरपालिकाले दिएको काम र ज्यालामा भने आफू सन्तुष्ट भएको उनको भनाइ छ ।

‘नगरपालिकाले जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व रहने गरी यस्ता योजनालाई निरन्तरता दिँदै रोजगारीका अवसर सिर्जना गुर्नपर्ने महराको भनाइ छ । नगरमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा टाठाबाठालाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने र नाम मात्रको काम गर्ने प्रचलनलाई तोडेर गाउँकै गरिब तथा विपन्न वर्गलाई उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी दिइएको कालीपोखरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेको भनाइ छ ।  

‘योजनामा आफैँ खटेर काम गर्ने तथा खटनपटनमा पनि संलग्न हुने भएकाले विपन्न वर्गको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणको काम पनि भइरहेको छ,’ न्यौपानेले भने ।