देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेशहरुले आआफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । १५ जेठमा केन्द्रीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । 

सातै प्रदेशले सोमबार प्रदेश सभामा आप्mनो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट प्राप्त सबै खाले अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत परिचनलन गरी बजेट ल्याएका छन् ।
 

कुन प्रदेशको बजेट कति ?
प्रदेश १:    ४० अर्व ८९ करोड
प्रदेश २:   ३३ अर्ब ५६ करोड
बागमती प्रदेश: ५१ अर्ब ४२ करोड
गण्डकी प्रदेश:  ३४ अर्ब ८४ करोड
प्रदेश ५:  ३६ अर्ब ३५ करोड
कर्णाली प्रदेश:  ३३ अर्व ७४ करोड 
सुदूरपश्चिम प्रदेश: ३३ अर्ब ३८ करोड

प्रदेश १ 
प्राथमिकतामा कृषि तथा भौतिक निर्माण 

प्रदेश १ का अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सार्वजनिक गरेको ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारबराबरको बजेटमध्ये चालूतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख चार हजार छ ।

प्रस्तावित बजेटअनुसार कृषिमा तीन अर्ब ८३ करोड १६ लाख, आठ अर्ब ७३ करोड भौतिक निर्माण र यातायात, एक अर्ब ३७ करोड सहरी विकास, चार अर्ब नौ करोड सिँचाइ र नदी व्यवस्थापन, दुई अर्ब ५० करोड खानेपानी र सरसफाइमा एक अर्ब १९ करोड १० लाख पर्यटन र एक अर्ब ४५ करोड वन व्यवास्थापन बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरेको छ । 

प्रदेशमा दलित महिला सशक्तिकरण विधेयक निर्माण, दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, दलित र सीमान्तकृत महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनेदेखि विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई रोजगारी दिने, साना कृषकलाई विनाब्याज ऋणका लागि पनि सरकारले बजेट छुट्याएको छ । 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष तीन दशमलव चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमानित लक्ष्य राखेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेशले ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार रुपैयाँबराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । 

प्रदेश २
 

प्राथमिकतामा शिक्षा र रोजगारी 

प्रदेश सरकारले ल्याएको ३३ अर्ब ५६ करोड नौ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये चालूतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ५८ हजार, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार विनियोजन गरेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ शीर्षकमा १६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक २०७६÷७७ मा प्रदेश २ को बजेट ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटमा आन्तरिक आम्दानी स्रोतबाट १२ अर्ब २४ करोड २८, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख तथा चालू आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसक्ने ६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख २९ लाख ९२ हजार र अपुग रहेको रकम आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने गरी ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ९९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री विजय यादवले बताए । 

बागमती प्रदेश 
 

प्राथमिकतामा स्थानीय तहको समुचित विकास

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सोमबार अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै चार अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमतीले चालूतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड एक लाख ५९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । 

बजेटले प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न मानव विकास सूचकांक न्यून भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री ढुंगेलले बताए । 

राजस्व परिचालनका नीति प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ढुंगेलले कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित राजस्व क्षेत्रको पुनरोत्थान हुने गरी करका दरमा समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने बताए । 

बागमती प्रदेशले बजेटमार्फत यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सञ्चालित प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीको अध्ययन अघि बढाइने घोषणा गरेको छ । 

मनोरञ्जन करको दायरालाई फराकिलो बनाई सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइने, स्थानीय तहबाट संकलन हुने ढुंगा, चुनढुंगा, खरिढुंगा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, माटो आदिको दर तथा दायरा विज्ञ समूहबाट अध्ययन गराई राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ बजेटमार्फत सम्बोधन गरिएको ढुंगेलले बताए ।

गण्डकी प्रदेश
प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार विकास

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेशले चालू वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लगि दुई अर्ब ७१ करोड ७४ लाख बढी बजेट सार्वजनिक गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार थियो । 

बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, सिर्जनशील मानव पुँजी निर्माण तथा विकास र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेशले बजेटको प्राथमिकतामा भौतिक निर्माणलाई राखेको छ ।  

प्रदेश ५ 
प्राथमिकतामा स्वास्थ्यसँगै कृषि, पर्यटन

प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेटमा विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार रहेको छ । स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि पाँच अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । बजेटले कोरोनासँगको लडाइँमा सफलता हासिल गरेपछि कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रको विकास गर्ने र रोजगारी सर्जिना गरी आर्यआर्जन बढाउने लक्ष्य राखेको छ । 

कर्णाली प्रदेश
प्राथमिकतामा स्वास्थ्य तथा रोजगारी 

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको छ । कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार प्रदेश सभामा सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

 संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, विशेष अनुदान तथा समपूरक बजेट र आन्तरिक राजस्वसमेत गरी बजेट तयार पारिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको चालूतर्फको बजेटअन्तर्गत कोभिडको नियन्त्रण र रोकथामका लागि ८७ करोड ४१ लाख र कोभिडअन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका लागि दुई अर्ब ५८ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने अन्य कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्चमा आठ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष कर्णालीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख राहत दिने, प्रदेश अस्पतालमा दुई सय आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आईसियू) र २० भेन्टिलेटरसहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ ।
 
खाद्यसंकट भोगिरहेको प्रदेशले खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि बजेटमार्फत एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी कार्यक्रम ल्याएको छ । 

श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम, रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी खाना, नाना र छाना कार्यक्रम र एक करोडसम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेसिन–उपकरणको प्रयोग नगर्ने नीति घोषणा गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरेको छ । सरकारका नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्सबाहेकका सवारीसाधन खरिद नगर्ने, मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचरलगायतका खर्चमा करिब ६० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र 

सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सभामा सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा सवा पाँच अर्बले बढी हो । 

 बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार र चालूतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहरा जानकारी दिए । यस्तै, बजेटमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दुई अर्ब १३ करोड ५० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

संक्रामक रोगको महामारी र विपतबाट प्रदेशका जनताको जीवन रक्षा, कोरोना संक्रमणबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनालाई बजेटले प्राथमिकता दिएको मन्त्री बोहराले बताए । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि आगामी वर्षलाई स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्षमा रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तरीय सेवा अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् । 

‘युवाको जवानी प्रदेशको लगानी’ भन्ने नाराका साथ युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि बालिकाको स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । 

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र बेरोजगार युवालाई विनाधितो, सहुलियतामा ऋण दिई स्वरोजगार बनाउन गठित युवा स्वरोजगार कोषमा बजेटले ४० करोड गरेको छ ।