काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ तथा सांसद सरिता गिरीलाई कारबाही गर्ने विषयमा पार्टीमा विवाद देखिएको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत स्थान नेपालको नक्सामा समेटिएको विषयमा सांसद गिरीले विरोध जनाएकी थिइन् । ती स्थानसहितको नक्सा निशाना छापमा राख्नका लागि संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध उनले छुट्टै प्रस्ताव गरेकी थिइन् । 

तत्कालीन समाजवादी पार्टीले उनलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन र संविधान संशोधनको पक्षमा मत हाल्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन नमाने कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । 

गिरीले पार्टीको निर्देशनविपरीत सो दिनको मतदान बहिस्कार गरेकी थिइन् । त्यसपछि सरिता गिरीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै केही नेताले नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्  । 

उनीमाथिको कारबाहीका बारेमा पार्टीभित्र मत बाझिएको छ । खासगरी पहाडी समुदायका नेताले कारबाहीको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् भने मधेसी समुदायका नेता उनको बचाउमा देखिएका छन् । 

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा गिरीलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्ने पत्र तयार गरी प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाको हस्ताक्षर गराउन लाग्दा सो पार्टीका सांसदहरु रेणु यादव, प्रदीप यादवलगायतले रोक लगाएको बुझिएको छ ।