नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विभिन्न वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताएका छन्
चेम्बरले अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानालाई भेटी निजीक्षेत्रका मागसहितको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै उक्त आग्रह गरेको हो ।
चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा बजेटले सम्वोधन नगरेका विषयहरु तथा आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने बिषय समेटेर अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका हो ।
चेम्बरले कोरोनाका महामारीका कारण बन्द रहेका उद्योग व्यवसायीलाई सरकारले बजेटमार्फत नहेरेका विषय तथा आगामी मौद्रिक नीतिमा समाबेश गर्नुपर्ने बुँदासहित उक्त अवधारणा पत्र बुझाएको जनाएको छ ।
भेटका अवसरमा चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले लकडाउनका कारण बजारमा उधारोमा सामान पठाउनु परेकाले मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने बताए ।
साथै, खराव ऋणको हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनुपर्ने मागसमेत चेम्बरको छ ।
लकडाउनले गर्दा कतिपय उपभोग्य सामान म्याद गुज्रिएकाले नस्ट गर्नु पर्ने अवस्था रहेकाले गुणस्तरहीन सामानको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको प्रकृया सरल तथा सहज हुनुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।
बजेटबाट सुनचाँदीको भन्सार महशुल वृद्धि भएकोले यसबाट सुन चांदीको अनधिकृत आयात बढ्ने र राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र वैधानिक तवरबाट आयातित सुनचाँदीको मूल्यसमेत वृद्धि हुने भएकाले स्थानीय हस्तकलाबाट उत्पादित गहनाको मूल्य बढ्ने र निकासी पनि प्रभावित हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
यस्तै, विश्व ब्यापार संगठन, विमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धताअनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्ने, ३० प्रतिशतका दरहरूलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशत लाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत र १० प्रतिशत लाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दी खारेज हुनुपर्ने लगायतका बुँदा अवधारणा पत्रमा समावेश छ ।
निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाउनुपर्ने समेत उक्त अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।
३० प्रतिशत सम्मको मूल्य अभिवृद्धिमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत सम्मको मूल्य अभिवृद्धिमा १० प्रतिशत र सो भन्दा माथिको मूल्य अभिवृद्धिमा प्रतिशत नगद अनुदान दिइनुपर्ने समेत उक्त अवधारणा पत्रमा समावेश गरिएको बताइएको छ ।
औद्योगिक मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार एक प्रतिशत मात्र लिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने समेत अध्यक्षले माग गरे ।
भेटमा अध्यक्ष श्रेष्ठले समस्त व्यवसायी क्षेत्र राजस्वका सन्दर्भमा सदैव जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको तर्फ औल्याउदै निजी क्षेत्र तोकिएको म्याद भन्दा पनि अगावै राजस्व दाखिला गर्न तत्पर रहेको बताए ।
कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट जारी भएको चेक पटकपटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म कम्पनी संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कानूनी कारवाहीको लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसमेत रहेको उनले बताए ।
अवधारणा पत्र बुझ्दै अर्थ सचिव ढुंगानाले निजी क्षेत्रको मागप्रति अर्थमन्त्रालय सदैव संवेदनशील र सकारात्मक रहेको बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।