कोरोनाको महामारीबीचमा समेत नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका कामलाई निरन्तरता दिइरहेको ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् ।  

विश्व बैंकद्वारा आयोजित ‘भर्चुअल हाइड्रोपावर सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले कोरोनाका कारण निर्माणाधीन ठुला आयोजनाको विद्युत् उत्पादनमा केही ढिलाइ भए पनि काम पूर्ण रुपमा नरोकिएको बताए । 
आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार ५ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने उनको भनाइ थियो ।
आगामी २०२८ सालसम्ममा नेपालको कुल विद्युत जडित क्षमता  १५ हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य रहेको उनको  भनाइ थियो । 
नेपालले ‘रन आफ दि रिभर’, जलाशययुक्त आयोजना वा सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउँदै मन्त्री पुनले त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

जलविद्युतमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानूनी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।
 जलविद्युतमा लगानी आकर्षित गर्नकै लागि १० वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट, अर्को १० वर्ष ५० प्रतिशत छुट तथा भ्याटमा सहुलियतको नीति अख्तियार गरिएको उनले जनाए ।

आन्तरिक मात्र नभई बाह्य लगानीकर्ताका लागि समेत नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कानूनी व्यवस्थामै सरलीकरण गरिएको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले एकल वा संयुक्त लगानीको मोडलमा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्छन् ।’ 
नेपालले आफ्ना नीतिमार्फत दिगो र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले ऊर्जा विकासका लागि जलविद्युत् नै उत्तम विकल्प भएको धारणा व्यक्त गरे । 
कोइला वा डिजेलबाट विद्युत उत्पादन गर्दा वातावरणीय प्रदूषण निम्तिने भएकाले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत् एक मात्र विकल्प रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालले जलविद्युत उत्पादन मात्र नभई प्रसारण र वितरण प्रणाली विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियोे । 
विद्युत उत्पादनका साथै सिंचाइ समेत हुने गरी बहुउद्देश्यीय कार्यक्रमसमेत तय गरिएको उनले बताए ।
सरकारको सिफारिसमा विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ विद्युत् महसुल निर्धारण गरेको र दुई दशकपछि नयाँ विद्युत् ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा पेश गरिएको उनले जानकारी दिए ।