६ असारमा बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकअघि पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छलफलमा जुटे । यी दुवै अध्यक्ष संसदमा प्रस्तावित नागरिकता विधेयकबारे सहमतिमा पुगेपछि सचिवालय बैठक बस्यो । 

त्यो बैठकले नेपालको नागरिकता लिनेसम्बन्धी दुई निर्णय ग¥यो र पार्टीका सांसदहरुलाई प्रस्तावित विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ । 

ती निर्णयमध्ये पहिलो हो, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने ।

र, सचिवालय बैठकले गरेको दोस्रो निर्णय हो– नेपाली महिलासँग विहे गर्ने पुरुषलाई अंगिकृत नागरिकतासमेत नदिने । नेकपाको सचिवालयले निर्णय गरेको भोलिपल्ट संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भयो । 

तर, नेकपाको यो निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र अन्य दलहरुले फरक मत राखेका छन् ।

यी दलहरुको माग छ– नगारिकता ऐन २०६३ लाई नै निरन्तरता दिइयोस् । कांग्रेसले त यसबारे नोट अफ डिसेन्ट नै पढेर सुनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले यस विषयमा छलफल गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बारम्बार बैठक पनि गरिरहेका छन् । 

थप चर्किन थालेको नागरिकता विधेयकमाथिको बहसबारे थप प्रष्ट्याउन हामीले केही नेताहरुसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

हामीसँगको छलफलमा जनता समाजवादी पार्टीका मनीष सुमन, नेपाली कांग्रेसकी संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल, नेकपाकी सांसद नवीना लामा, राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले आआफ्नो धारणा राखेका छन् ।

यीमध्ये नवीना लामाले यो विधेयकको खुलेर प्रशंसा गरेकी छिन् भने अन्यले यसको विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, राप्रपा तथा राजपाको धारणा समयावधिभन्दा पनि प्रक्रियामा यो कमजोर रहेको उनीहरुको तर्क छ ।

‘नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अधिकारमाथि नै नेकपाले हस्तक्षेप गर्यो,’ जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश २ का सांसद मनीष सुमनले भने, ‘जुन प्रक्रिया वा अवधारणा ल्याइएको छ, त्यो गलत छ, त्यसको विरोध हुनुपर्छ ।’

सुमनले यसअघि प्रदेश ३ को नामाकरण तथा राजधानी तोक्ने विषयमा नेकपाले गरेको हस्तक्षेप स्मरण गर्दै भने, ‘०६३ को नागरिकता ऐन संविधानको सापेक्षतामा बनेको हो । सोही ऐनअनुसार हामीले संशोधन खोजेका हौँ । तर, अहिले संविधानले कल्पना नगरेको विधेयक ल्याइयो ।’ 

सुमन त यो नागरिकता विधेयक नै आवश्यक नभएको निष्कर्षमा छन् । ‘अंगिकृतलाई देशका सात–आठवटा महत्वपूर्ण पदमा पुग्न रोकेकै त थियो नि ! किन फेरि यो विधेयक ल्याउन आवश्यक थियो र ?’, सुमनले जोडे, ‘यो विधेयक विदेशीभन्दा पनि मधेसी समुदायप्रति लक्षित छ ।’

सुमनले भारतीय प्रावधान पनि यस्तै भएको भन्ने तर्क गर्नेहरु गलत रहेको बताए । ‘यो विधेयकलाई छिमेकी भारतको नागरिकता ऐनसँग तुलना गर्दै जायज भएको तर्क गरिन्छ । यो बिल्कुलै मिथ्या हल्ला मात्रै हो’, उनी भन्छन्, ‘भारतको प्रावधान यो (नेपालको)सँग मिल्दैन फेरि, उनीहरुले नेपाल र भुटानका हकमा सात वर्षे प्रावधान राखेका छैनन् ।’

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर विधेयक ल्याइएकाले आफूहरुले त्यसको विरोध गरेको बताउँछिन् । 

संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कानुनको व्याख्या गर्ने काम संसदीय समितिलाई नभएको उनको तर्क छ ।

‘प्रश्न वर्षको होइन संविधानलाई टेकेर कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने हो । संविधानको व्यवस्थामा टेकेर कानुन बनाउनुपर्नेमा त्यसभन्दा बाहिर गएर विधेयक ल्याइयो’, उनी भन्छिन्, ‘संविधानभन्दा माथि गएर व्याख्या गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई छैन ।’

सत्तारुढ दल नेकपाले अंगिकृत र वैवाहिक अंगिकृतमा फरक छुट्याउन नसकेकोमा आफूलाई दुःख लागेको पनि उनको तर्क छ ।

‘मुख्य त नेकपाले अंगिकृत र वैवाहिक अंगिकृतबीच फरक नछुट्याएको पाइयो । अंगिकृतको सवाल छुट्टै हो तर वैवाहिक अंगिकृतका हकमा नागरिकता ऐन विभेदपूर्ण छ’, उनले स्पष्ट पारिन्, ‘वैवाहिक अंगिकृत सामान्य विदेशीले पाउनेजस्तो नागरिकता होइन । कुनै पनि विदेशी महिलाले नेपाली युवासँग विहे गरेर आउँदा उनले सबैथोक छोडेर नेपालकी हुन आएकी हुन्छिन् । त्यसैले, नागरिकता विधेयकले यस्ता महिलालाई समस्यामा पार्नेछ ।’

विधेयकले महिलाका सबै अधिकार खोसेकाले यो विभेदपूर्ण रहेको भुसालको भनाइ छ । 

‘सिधैभन्दा यो महिलामाथिको विभेद हो । किनकि, नयाँ विधेयकले महिलाका सबै राजनीतिक अधिकार खोसेको छ, ‘नेपाली युवासँग विहे गरेर आएका महिलाले लोक सेवा लडेर सरकारी जागिर खान पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा महिलाका आर्थिक अधिकार पनि खोसिन्छ ।’

नगरिकता विधेयक खाली भारतीय चेलीका लागि मात्र लक्षित रहेको भन्ने बुझाइ गलत रहेको सचेतक भुसालको छ ।

नागरिकता विधेयक भारतीय चेलीमाथि लक्षित भन्ने धेरैको बुझाइ रहेको पाएको छु’, उनी भन्छिन्, ‘यो सरासर गलत बुझाइ हो । किनकि, भारतबाट मात्र होइन मलेसियाबाट पनि त महिला नेपाली युवासँग विहे गरेर आएका छन् नि !’

नेकपाकी सांसद नवीना लामा नागरिकता विधेयक देशमा सिस्टम बसाउन ल्याइएको कदम भएको तर्क गर्दै त्यसलाई आफूले स्वागत गरेको बताउँछिन् । 

‘अंगिकृत नागरिकता ऐन हाम्रो (नेकपा)को सचिवालयले निर्णय गरेर ल्याएको हुनाले त्यसको स्वागत गर्दछु’, उनले भनिन् ‘धेरै समयसम्म अड्एिको कानुन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको छ यो विधेयक देशमा सिस्टम बसाउनलाई ल्याइएको हो ।’

वैवाहिक अंगिकृतका हकमा ल्याइएको सातवर्षे अवधिको प्रावधान विश्वमै चलेको अभ्यास रहेको उनको दाबी छ ।

‘राखिएको सात वर्षे प्रावधान विश्वमै चलेको अभ्यासका आधारित छ । भारत, बेलायत जस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि यस्तै नै प्रावधान छ’, उनले भनिन् ।

विदेशी बुहारीसँग नागरिकता नभए पनि अन्य अधिकार हरने भएकाले नागरिकतासम्बन्धी कानुनले महिलालाई विभेद नगर्ने सांसद लामाको तर्क छ ।

‘वैवाहिक अंगिकृतसँग सात वर्षसम्म खाली नागरिकता मात्रै हुँदैन । यद्यपि, उनीहरुलाई परिचयपत्र भने दिइन्छ । यसका आधारमा उनीहरुले चलअचल सम्पत्ति उपभोग गर्न, पढ्न पाउँछन्’, ‘सो अवधिमा उनीहरुले सम्बन्ध बिच्छेद पनि त गर्न सक्छन् नि ! त्यसैले नागरिकासम्बन्धी कानुनले महिलालाई विभेद गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

यो विधेयकबारे राप्रपाले आधिकारिक निर्णय नगरे पनि पार्टीका नेता तथा सांसदले भने यसप्रति आफ्नो धारणा राख्न थालेका छन् । 

वैवाहिक अंगिकृतले कति वर्षको अवधिमा नागरिकता पाउने भन्ने सवाल प्रमुख नभएको सांसद राजेन्द्र लिङ्देन बताउँछन् । 

‘अंगिकृत नागरिकता विधेयकबारे हाम्रो पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेको छैन’, लिङ्देन भन्छन्, ‘यद्यपि, मैले भन्नेपर्दा विवाहित अंगिकृत महिलाले एक वर्ष वा सात वर्षमा नागरिकता पाउने भन्ने मुख्य सवाल हो भन्ने मलाई लाग्दैन । समय अवधि भनेको तपसीलको विषय हो ।’

वैवाहिक अंगिकृतका हकमा समय अवधिभन्दा पनि उनीहरुले के–कस्ता अधिकार पाउँछन् भन्ने विषय प्रमुख रहेको उनको तर्क छ ।

‘लामो अवधिपछि नागरिकता दिँदैमा एक वर्षमा पाउँदा राष्ट्रवादी रहुने र सात वर्षपछि पाएपछि चाहिँ सिंगजुरो पलाएर रातारात राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन’, उनी थप्छन्, ‘उनीहरुले के कस्ता अधिकार पाउँछन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।’

दोस्रो जनआन्दोलनपछि बाँडिएका ४० लाख नागरिकताबारे आफ्नो पार्टी (राप्रपा)ले छानबिनको माग उठाइरहेको र तर अहिलेसम्म छानबिन नभएमा सांसद लिंदेनले असन्तुष्टि पोखे ।

०६२–६३ पछि धेरै गैरनेपालीले नागरिकता पाएकाले सो वेला नागरिकता पाएका नेपालीले समेत त्यसको अपजस भोगिरहनु परिहेको उनको ठम्याइ छ ।

‘६२–६३ को जनआन्दोलनपछि ठूला राजनीतिक दलले तराईमा ४० लाखलाई नागरिकता बाँडे । त्यसको छानबिन हुनुपर्छ’, उनले थपे, ‘त्यतिबेला नागरिकता लिने सबै गैरनेपाली थिए मैले भन्न खोजेको होइन ।  त्यो वेला जसले नागरिकता पाउनैपर्ने थियो एउटा डालोमा मुछिनुपर्दा उसलाई समेत पीडा भएको छ । यसर्थ, छानबीन गरेर उनीहरुलाई पनि न्याय दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेकपा)ले पनि नागरिकता विधेयकमाथि फरक मत राखेको छ ।

सांसद प्रेम सुवालले अंगिकृत नागरिकतालाई पूरै निरुत्साहित पार्ने नीति पार्टीले लिएको बताए । 

निर्वाचन, प्रशासन र मनोनयनमा बंशजले मात्र अधिकार पाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘नेपाल अंगिकृत नागरिकतालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । निर्वाचन, प्रशासन र मनोनयनमा बंशजले मात्र पाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘हामी ठूलो जनसंख्या भएका दुईवटा ठूला देशका बीचमा छौं । त्यसैले देश बचाउन अंगिकृत नागरिकतालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’