काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित सरिता गिरीले सर्वोच्चमा दिएको रिटको पक्षमा आदेश जारी गर्नु नपर्ने गरी सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।

समाजवादी पार्टीले सांसद पद र पार्टी सदस्यता समेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि गिरी कानुनी उपचार खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले समाजवादी पार्टीको पत्राचार खारेज गर्न आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला सुनाएको हो । 

गिरीले रिटमा आफूले संविधान संशोधन विधेयक, संघीय संसद नियमावलीबमोजिम नै प्रस्ताव गरेको तर उक्त संशोधन फिर्ता लिन खोज्दा संसदमा हुलहुज्जत गरी फिर्ता लिन र बोल्नसमेत नदिइएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

 ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिने, स्पष्टीकरणको पत्र पठाउने तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट निष्कासन गर्ने समेतको निर्णयहरु कुनै अस्तित्वमा नै कायम नरहेको(नभएको अर्थात् एकीकृत पार्टी जनता समाजवादी पार्टीमा विलीन भइसकेको साविकको समाजवादी पार्टीको नामबाट गरिएको छ, त्यसकारण यो बदर गर्न आदेश गरिपाऊँ’ गिरीले हालेको निवेदनमा भनिएको छ ।

उनलाई पदाधिकारी बैठकले निष्कासन कारबाही गरेको थियो । पार्टीको निर्देशन विपरीत संशोधन दर्ता गरेको र राष्ट्रहितविपरीत अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा उनलाई समाजवादी पार्टीले साधारण सदस्यबाट कारबाही गरेको थियो । पार्टीले कारबाही गरेपछि उनको सांसद पद पनि खारेज भएको थियो ।