लक्ष्य अनुसारका काम गर्न असफल भएको भन्दै सत्तारुढ दलबाटै प्रदेश २ को सरकार परिवर्तनको बहस चल्न थालेको छ । कोरोना महामारीमा देश आक्रान्त भइरहेको समयमा यसको रोकथामको बहस चल्नुको साटो सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूमा नयाँ अनुहार ल्याउने बहस सुरु भएको छ ।
यद्यपि यो बहस भने नयाँ होइन । सरकार गठन भएको केही महिना पश्चात् नै यस्ता बहसको थालनी भएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीको ठम्याइ छ । यहाँसम्म कि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच धेरै कुरामा टसल (विवाद) पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकार फेर्ने धेरै कसरत गरे । तर, उनी त्यो बेला सफल हुन सकेनन् । एक पटक, दुई पटक नभएर धेरै पटक मुख्यमन्त्री राउत र प्रधानमन्त्रीबीच टसल परेको थियो । त्यसको केही उदाहरण यस्ता छन् ।
उदाहरण १
लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएको ठिक ८ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रदेश सरकारको सेवा सुविधाबारे गुनासो गर्दै पत्र लेखेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बनेको साता नबित्दै गुनासो सहितको पत्र पठाएपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो पत्रमा लेखका थिए, ‘प्रदेश २ को आफ्नै प्रकारको सुरक्षा संवेदनशीलता छ, यसबारे म प्रान्तीय सरकारको मुख्यमन्त्री र मेरा मन्त्रिमण्डलका साथीहरू वा प्रान्तका अन्य महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न खोज्दा संघीय कर्मचारीबाट आवश्यक सहयोग हामीले प्राप्त गर्न नसकेको अनुभूति भएको छ । त्यतिमात्र नभएर समय समयमा अनावश्यकरूपमा प्रान्तीय सरकारको काममा अवरोध हुने गरी निर्देशन पनि संघीय मन्त्रालयबाट जारी हुने गरेका छन् ।’
उदाहरण २
मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलो पत्र लेखेको तीन दिनपछि आफ्नो सरकारको ११ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरे । त्यो प्रतिबद्धता पत्र पनि विवादमा तानिएको थियो ।
फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएका राउतले फागुन १३ गते आफ्नो ११ बुँदे सम्झौतापत्र सार्वजनिक गरे ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदै र कर्मचारी पनि पर्याप्त नहुँदा उनले हतार हतारमा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । जसले गर्दा उनी प्रदेशमा मात्र होइन केन्द्रमा पनि आलोचित भए ।
उदाहरण ३
मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेख्दा पनि मागको कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्धमा अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।
२०७४ वैशाख १५ गते जनकपुरमा गरिबी निवारण कोषले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्तिले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच दूरी बढ्न पुग्यो ।
उदाहरण ४
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रममा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अभिनन्दन कार्यक्रममा नेपाली भाषामा सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई बेवास्ता गरे । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालबाबु साहले अभिनन्दन पत्रलाई मैथिलीमा वाचन गरे भने लालबाबु राउतले स्वयं हिन्दी भाषामा मन्तव्य दिए । कार्यक्रम सञ्चालक जितेन्द्र सोनलले हिन्दी भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गरे । जसले गर्दा पनि झन मनमुटाव बढेको थियो ।
उदाहरण ५
जनकपुरको बाह्र बिघामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा गरिएको अभिनन्दन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले धन्यवाद मन्तव्य दिँदा विभेदकारी संविधानको विरुद्धमा आफ्नो संघर्ष जारी रहेको बताए ।
जुन कुराले प्रधानमन्त्री ओली निकै आक्रोशित बने । प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरा मन्त्रिपरिषददेखि संसदसम्म उठाएका थिए । विवादले केन्द्र र प्रदेश सरकारको बीचमा निकै दूरी बढायो ।
यसरी बारम्बार संघ र प्रदेशबीच विवाद हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली सरकार परिवर्तनको खेलमा लागे तर, त्यो बेला सफल नभएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अमेरिका जाने भिसा रद्द गरे । २०७५ सालको जेठमा मधेसी एसोसिएसन अफ अमेरिकाले मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिकामा निमन्त्रणा गरेको थियो। तर संघीय सरकारले भ्रमण रद्द गरिदिएपछि राउतले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् एसोसिएसनको भेलालाई सम्बोधन गरेका थिए । तर, अहिले प्रदेश २ को सरकार आफैं बलियो भएका बेलामा सरकार फेर्ने जोडदार माग भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको झण्डै तीन वर्ष भए पनि प्रदेशको हकहितमा जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम नभएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पुरानो अनुहार फेर्ने आवाज उठाउन थालेको प्रदेश २ का सांसद मनिष सुमनको भनाइ छ ।
राजपा र जसपा पार्टी एकीकरण भएको झण्डै चार महिना भए पनि साउन १२ मा राजपत्रमा दल दर्ता भएको सूचना प्रकाशित भएको थियो । यो मितिले जनता समाजवादी दल गठन भएको झण्डै २० दिन पूरा भएको छ ।
पार्टी एकीकरणपछि एकीकृत पार्टीको संसदीय दलका नेता एकै जना हुनुपर्ने हो । संविधानअनुसार पनि अविलम्ब दलको नेता चयन हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, पार्टी एक भए पनि त्यसको प्रभाव संसदीय दलमा देखिएको छैन । उनीहरू छुट्टा छुट्टै दलका नेता कायमै छन् । पुरानै परिपाटीमा संसदीय दलमा काम भइरहेको छ ।
पार्टी एकीकरणपछि ढिलो चाँडो संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्ने पार्टीसँग बाध्यता छ । संसदीय दलको नेताले नै संसदमा नेतृत्व गर्छ अर्थात् बहुमत पुगेमा मुख्यमन्त्री हुन्छ ।
पार्टीले संसदीय दलको नेता छान्न ढिलाइ गरेपछि प्रदेश २ का सांसदहरूले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न लबिङ सुरु गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू भने आफ्नो पद बचाउनमा लागेका छन् भने अन्य सांसदहरू भने संसदीय दलको नेता परिवर्तनको खेलमा लागेको सांसद सुमनको दाबी छ । किनकि जो अब संसदीय दलको नेता बन्छ, नियम अनुसार ऊ स्वतः मुख्यमन्त्री हुन्छ । त्यसैले अधिकांश सांसदहरू अहिले संसदीय दलको नेता फेर्नेमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन्,’ उनले भने ।
प्रदेश २ मा जसपासँग सरकार गठन गर्ने बहुमत छ । तत्कालीन राजपा र सपा मिलेर प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । सपाबाट लालबाबु राउत र राजपाबाट जितेन्द्र सोनल संसदीय दलको नेतामा छनोट भएर सुरुमा सरकार नेतृत्व सम्हालेका थिए । अब जो मुख्यमन्त्री बन्ने हो, त्यो जसपाबाट नै बन्ने निश्चित छ ।
त्यसैले दलको नेता बन्न नेताहरूको दौडधूप सुरु भएको छ । पछिल्लो समय पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतोलाई भेट्ने क्रम पनि बढेको छ । यहाँसम्म कि केही दिन अगाडि मात्रै एक दर्जन सांसदहरूको टोलीले मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको सरकार पूर्णरूपमा असफल रहेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेताहरूलाई भेटेर गुनासो समेत गरेका थिए । उनीहरूले सरकार परिवर्तनको माग समेत गरेका थिए ।
यी नेताहरूको नाम मुख्यमन्त्रीमा
पार्टी स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री राउत फेरि संसदीय दलको नेता बनेर आफ्नो पद जोगाउन दाउमा छन् । भौतिक मन्त्री जितेन्द्र सोनल र अर्थ मन्त्री विजय यादव भने दलको नेता बनेर मुख्यमन्त्री खाने दाउमा छन् । यता प्रदेश सभाका केही सांसदहरूले भने मनिष सुमनलाई दलको नेता बनाएर मुख्यमन्त्री बनाउन लविङ गरिरहेका छन् । प्रदेशसभामा एकजना स्वतन्त्र सांसद गरेर जसपासँग अहिले ५५ जना सांसद छन् । प्रदेश २ मा तत्कालीन समाजवादी पार्टीको तर्फबाट २९ र राजपाबाट २५ जना सांसद जितेका छन् ।
पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरू फेरिनुपर्ने र स्वच्छ छविका नयाँ अनुहारलाई सरकारमा स्थान दिनुपर्ने सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले माग गरिरहेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।