अनलाइन कक्षाको नाममा चर्को शुल्क असुल्ने शैक्षिक संस्थालाई कारवाही गर्न १३ विद्यार्थी सङ्गठनले माग गरेका छन् । विद्यार्थी सङ्गठनको संयुक्त बैठकले निजी विद्यालय तथा क्याम्पसले अनलाइन कक्षाको नाममा चर्को शुल्क असुल गरिरहेको भन्दै भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिने शैक्षिक संस्थालाई कारवाहीको माग गर्ने निर्णय गरेको अनेरास्ववियुका नेता आरसी लामिछानेले जानकारी दिए ।

बैठकमा अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महर, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल, अखिल (छैटौं)का अध्यक्ष विमल पोखरेल, अखिल (पाँचाैँ)का अध्यक्ष धनश्याम मिश्र, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठलगायत १३ विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्षको सहभागी थिए ।

बैठकले कक्षा १२, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय तहका नियमित तथा रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड र योजना बनाइ परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको उनले बताए  । कोभिड–१९ तत्काल नियन्त्रण नहुने र अझै एक दुई वर्ष रहने प्रक्षेपण गरिएको, वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी नभएको र शैक्षिक सत्र खेर जाने देखिएकाले आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै सबै विद्यालय क्याम्पस र विश्वविद्यालयको पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण तयार गर्नसमेत सरकारसँग अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ ।

बैठकले कोरोनाका कारण अलपत्र परेका विद्यार्थी, गरिब तथा विपन्न मजदूरको कोठा भाडा र राहत प्याकेज घोषणा गर्न, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबको व्यवस्था गर्न सरकारसँग मागसमेत गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । 

विद्यार्थी सङ्गठनले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि औषधि खरिद, क्वारेन्टिन र अन्य व्यवस्थापनमा भएको भनिएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको छानबिन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कार्यवाही गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नहुँदा सम्पूर्ण काम अस्तव्यस्त भएकाले ती विश्वविद्यालयमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्नसमेत अनुरोध गरिएको लामिछानेले बताए । बैठकले छात्रवृत्तिलाई दोब्बर वृद्धि गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाइ पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी)ले प्रवेश परीक्षा नलिई जिपिएका आधारमा भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको र त्यसबाट सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भर्नाबाट वञ्चित हुने देखिएकाले सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत तथा निजी विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । 

लकडाउन खुलेपछि पनि यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै विद्यार्थी सङ्गठनले भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न तथा विद्यार्थी सहुलियतलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न माग गरेको लामिछानेले बताए । बैठकले महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेको बताइएको छ ।