सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागू भएको तीन वर्षपछि नियमावली बनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ लाई भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । 

साथै जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ लाई पनि यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । दुवै नियमावली स्वीकृत भएकामा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै निकाय तथा सङ्घ–संस्थालाई समूहले अनुरोध पनि गरेको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार महिलाको मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग हो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा अङ्गीकार गरेको छ ।
     
ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नियमावलीको आवश्यकता रहने भएता पनि लामो समयसम्म नियमावलीको अभावमा संविधान तथा कानुनप्रदत्त हक र अधिकारको उपयोग गर्नबाट महिला वञ्चित थिए । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको सचिवालय महिला, कानुन र विकास मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा नियमावली अविलम्ब जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
     
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठलगायतका अधिवक्ताले २०७६ चैत ७ गते रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको नाममा जेठ २८ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । 

राष्ट्रिय महिला आयोगको संयोजकत्वमा गठित प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूह यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ–संस्थाको सामूहिक सञ्जाल हो ।