सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा गरिएको नियुक्तिको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । उक्त निर्णयका विरुद्धमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ मा पराजित भएका नेता गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कोटाअन्तर्गत राष्ट्रियसभाको सांसद बनाइएको हो । असोज १ गते गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभाको सदस्य पदमा मनोनीत गरेकी हुन् । 

निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई सरकारको सिफारिसमा मनोनीत गरेको भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले आइतबार सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए । नेता गौतमलाई सिफारिस गर्ने उक्त निर्णय बदर गर्न र उनलाई सांसदको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक लगाउन माग गर्दै त्रिपाठीले रिट दर्ता गरेका हुन् । गौतमको सिफारिस खारेज गर्न भन्दै दर्ता भएको रिटमाथि सर्वोच्चले बुधबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सोही कार्यकालमा मनोनीत भएर राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्ने विषयमा संविधानले स्पष्ट रूपमा नलेखेका कारण सोही विषयमा खेलेर सदस्य बनाइएकाले उक्त रिटको विषयमा पनि यही फैसला हुन्छ भन्नसक्ने स्थिति नरहेको एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् ।

मुद्दा सर्वोच्चमा नै गइसकेकाले यस विषयमा उनी खुलेर बोल्न चाहेनन् । तर, राजनीतिक विषय प्रेरित नभएमा उक्त नियुक्ति खारेज पनि हुनसक्ने ती अधिवक्ता बताउँछन् । ‘अब अदालतमा गइसकेको विषयमा यो नै हुन्छ भनेर म भन्न त सक्दैन । तर यहाँ राजनीतिक मुद्दा प्रभावित हुन्छ । प्रभावित भयो भने गौतमकै पक्षमा पनि फैसला हुनसक्छ’, ती अधिवक्ता बताउँछन्, ‘तर यही कार्यकालमा प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति नैतिकताका आधारमा पनि राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न नमिल्नुपर्ने हो । यो विषयमा संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेन । त्यही कुरामा खेलेर अहिले मनोनयन गरियो ।’ 

मन्त्री बन्ने विषयमा भने, संविधानले स्पष्ट यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको उनले बताए । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अहिले बहसको विषय बनेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेपछि मन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क छ भने, अर्काे संविधानले नै रोकेकाले नमिल्ने भन्ने तर्क छ ।

बर्दिया १ बाट पराजित नेता गौतम राष्ट्रियसभामा मनोनीत भएका हुन् भने गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट पराजित भएका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभामा पुनः चुनाव लडेर निर्वाचित भएका हुन् । यी दुवै नेताले अहिले राष्ट्रियसभाको सदस्य भइसकेकाले मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

सचिवालय बैठकमै गौतम र श्रेष्ठले गरे मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने दाबी 

यसैबीच नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री पदमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् । नेकपाले अहिलेको सरकारका केही मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । सोही अन्तर्गत अहिले जारी नेकपाको सचिवालय बैठकमा मन्त्री हेरफेरका सम्बन्धमा नेकपाले एजेन्डा नै बनाएर छलफल गरिरहेको छ ।

आइतबारबाट सुरु भएको नेकपा सचिवालय बैठकमा मन्त्री हेरफेर र राजनीतिक÷संवैधानिक नियुक्तिको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर छलफल भइरहेको छ । यही विषयमा आवश्यक तयारी गर्न भन्दै नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच वान टु वान छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा नियुक्तिका विषयमा मापदण्ड बनाउने तर कुन व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा भने, प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिने सहमति भएको बताइएको छ ।

नेकपाले मन्त्री हेरफेरको तयारी गरिरहँदा पार्टी उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ताले समेत मन्त्रीको दाबी गरेका हुन् । उपाध्यक्ष गौतमले पार्टीभित्र खुलारुपमै मन्त्रिपरिषद्मा जाने इच्छा यसअघि नै व्यक्त गरिसकेका छन् भने, श्रेष्ठले पनि पार्टीले पठाएमा जाने चाहना राखेका छन् । आइतबार पेरिसडाँडामा भएको नेकपा सचिवालयको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा पराजित भए पनि मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने सचिवालयका एक नेताले जानकारी दिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताहरूले चुनावमा हारेकालाई मन्त्री बनाउँदा सरकारको आलोचना हुने बताएका थिए ।

आइतबार पूर्व माओवादी कार्यालय (हाल जनवर्गीय संगठनहरूको कार्यालय) रहेको पेरिसडाँडामा भएको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषयलाई छलफलका रूपमा अगाडि सारेका थिए । उनले बैठकमा हाल मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषयमा सुझाव मागेका थिए । ‘अहिले भएका सबैलाई हटाएर नयाँ राख्ने कि ? केही राम्रा काम गरेका मन्त्रीलाई राखेर बाँकीलाई हटाउने ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा सुझाव मागेको सचिवालयका एक नेताले जानकारी दिए ।

जवाफमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले केही सिनियर र राम्रा काम गरेकालाई राखेर राम्रो पर्फमेन्स नदेखाएकालाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको ती नेताले बताए । तर, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्री फेर्नुपर्ने कुरा बैठकमा राखेका थिए । खनालको उक्त प्रस्तावमाथि सचिवालयका बाँकी कुनै पनि सदस्य सहमत भएनन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जातीय, क्षेत्रीय तथा समावेशिताका आधारमा मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।