सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा एउटा विशेष निर्णय भएको छ । बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीमाझ बिफ्रिङ गर्दै भने, पार्टीका पूर्णकालीन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नियमित आर्थिक सहायता दिने विषयमा छलफल भएको छ ।  

श्रेष्ठको यो छलफल भएको सुनाएपछि नेकपाका कार्यकर्ता मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा धेरैले यसमाथि टीकाटिप्पणी गरेका छन् । कतिले त यसको चर्को आलोचना पनि गरेका छन् । कतिपयले नेकपाले कार्यकर्तालाई सरकारी कोषबाट भत्ता दिन लागिएको भन्ने बुझेका पनि छन् । तर, नेकपाले गरेको यो छलफल नयाँ निर्णय होइन । 

पार्टी एकता हुनुअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी दुवैतिरका केही नेता कार्यकर्ताले जीवन निर्वाहका लागि पार्टीबाट सहायता लिँदै आएका थिए ।

पार्टी एकतापछि त्यो रोकिएको र अहिले फेरि सुरु गर्न लागेको नेकपा नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । 

किन दिन्छ पार्टीले खर्च ?

नेकपाले करिब २५० पार्टी केन्द्रीय सदस्यलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसभन्दा तल्लो तहका पूर्णकालीन सदस्यबारे तल्ला कमिटीले नै निर्णय लिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका थिए । 

पार्टीले तलब भत्ता भन्दा पनि कुनै लाभको पदमा नभएका र पूर्णकालीन सदस्यलाई जीवन निर्वाह खर्च दिँदै आएको थियो । 

पार्टी एकतापछि टुटेको क्रमलाई जोड्ने निर्णय नेकपाले गरेको हो ।  सचिवालय बैठकमा छलफलपछि कार्यविधि बनाएर छलफलमा लैजाने तयारी नेकपाको छ ।

कार्यविधिकै आधारमा खर्च दिने तयारी भएको नेकपाका कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए । ‘कस–कसलाई दिने र कसरी दिने भन्नेबारे कार्यविधिले तय गर्छ, अहिले त्यसबारे केही व्यवस्था छैन’, गजुरेलले भने ।

पार्टी सदस्यहरूबाट उठेका लेबी तथा सहयोगमार्फत् प्राप्त पार्टी कोषबाट खर्चको व्यवस्था हुने बताए । माओवादी पृष्ठभूमिका गजुरेलले पूर्वमाओवादीमा त्यसरी मासिक रूपमा तोकेर खर्च दिने व्यवस्था भने नभएको जानकारी दिए । पूर्णकालीनहरूलाई आवश्यकताअनुसार न्यूनतम जीवन निर्वाहका लागि खर्च दिने गरेको उनले बताए । ‘अहिले दिन लागिएको भनिएको पनि सामान्य पाकेट खर्चजस्तो मात्रै हो ।’ गजुरेलले प्रष्ट्याए ।

विगतमा पनि दिइँदै आएको र अहिले पुनः चर्चा सुरु भएको मासिक खर्च कुनै तलबभत्ता नभएर पार्टी काममा लाग्ने यातायात खर्च मात्रै भएको नेकपा केन्द्रीय सदस्य

ठाकुर गैरेको भनाइ छ । ‘केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू भनेपछि तिनीहरू पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुन भन्ने मानिन्छ । त्यसको अर्थ उनीहरूको सम्पूर्ण समय पार्टी कामका लागि भन्ने हुन्छ’, नेता गैरेले भने, ‘पार्टी काममा खट्ने भएको हुँदा त्यसभित्र पनि जो सांसद, मन्त्री छैन, कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएको छैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने सुविधा हो ।’

पार्टी साथमै छ भनी हौसला दिन पनि त्यस्ता सुविधा दिने गरेको उनले सुनाए ।

विगतमा यो सुविधा काठमाडौंमा घर भएका, गाडी भएका, उद्योगधन्दा भएका व्यक्तिले पनि लिने गरेको गैरेले जानकारी दिए । ‘जसलाई आवश्यक छ त्यसलाई दिउँ भनेर बहस नभएको होइन’, गैरे भन्छन्, ‘तर पार्टीले सबैप्रति समान दृष्टिकोण राख्छ, त्यो हिसाबले सबैलाई दिनुपर्छ भनेर व्याख्या हुँदै आएको थियो ।’

अहिले यो विषय के उद्देश्यका साथ उठेको हो भन्नेबारे जानकारी नभएको बारेमा भने जानकारी नभएको नेता गैरे बताउँछन् । ‘पार्टीभित्र कोही ५०÷६० लाखको गाडी चढ्ने पनि छन्, पैदल हिँड्ने पनि छन् । तीनलाई सेवा दिँदा कसरी दिने वा नदिने भनेर विगतमा पनि बहस चल्थ्यो ।’ उनी भन्छन् । 

पहिला तत्कालीन एमालेले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई १० हजार र स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको गैरेले जानकारी दिए । तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र विद्रोह ताका पूर्णकालीन सदस्यलाई सबै भरण पोषणका साथै केही पकेट खर्च पनि दिने गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि केही समय यसरी नियमित खर्चको व्यवस्था गरेको थियो । पछिपछि विस्तारै पूर्णकालीन नेता, कार्यकर्ताहरूको संख्या घट्ने र पार्टी पनि आर्थिक समस्याबाट गुज्रिँदै गएपछि त्यो क्रम रोकिएको थियो । भूमिगतकालदेखि नै तत्कालीन माओवादीमा रहेर काम गरेकी सम्झना खत्रीले तोकेरै मासिक खर्च नआउने गरेको बताइन् । ‘आवश्यक परेका बेला खर्च दिने भन्ने हुन्थ्यो’, खत्रीले भनिन्, ‘सेना (तत्कालीन माओवादी सेना) तर्फ जनवर्गीय संगठनतर्फको छुट्टा–छुट्टै मापदण्डमा खर्च दिइन्थ्यो ।’

नेताहरूको हकमा भने आफूले गरेको खर्चको विवरण टिपेर पार्टीलाई बुझाउने चलन थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडाकुलाई सरकारले क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने व्यवस्था गर्‍यो । उनीहरूलाई समायोजन नहुन्जेलसम्म सरकारले नियमित रुपमा केही तलब र भरण पोषणको व्यवस्था गरेको थियो ।

मासिक खर्चको औचित्य कति

सत्तारुढ पार्टीले केन्द्रीय सदस्य र पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई नियमित रूपमा मासिक सुविधा दिने कुरा बाहिरिएपछि यसलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिन थालेको छ । कतिपयले यसलाई जनताले बुझाउने करको दुरुपयोग गर्न लागेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । नेकपा ‘क्याडर बेस्ड’बाट ‘मास बेस पार्टी’ पार्टी बन्दै गएको अवस्था भएकाले कतिपय नेताले नै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । तर, पार्टी लेनिनवादी संगठनात्मक संरचनामै सञ्चालन भइरहेको नेकपाको दाबी छ । 

पूर्वएमाले हुँदा केही पूर्णकालीन सदस्यहरूले भने पार्टीले दिने गरेको सहयोग नलिने गरेको नेकपाका कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिए ।  ‘तत्कालीन एमालेमा रहेका, कुनै लाभको पदमा नरहेका र पार्टीमा पूर्णकालीन काम गर्ने १५ जना केन्द्रीय सदस्यले उक्त सुविधा लिने गर्नुभएको थिएन’, रिजालले भने ।  

जनसंगठनमा आधारित कार्यकर्ताहरूको दल भएकाले नेकपामा यस्तो खर्च लिनु दिनु आवश्यक भएको उनले बताए ।  

पार्टी कोषका लागि संगठनका क्रियाशील सदस्य र पार्टीबाट लाभको पदमा जानेबाट नेकपाले लेबी उठाउने गर्छ । 

नेकपाले सांसद, मन्त्री भएकाहरूसँग नियमित रुपमा लेबी उठाउने गरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले २० हजार र मन्त्रीहरूले १५ हजार रुपैयाँ मासिक लेबी पार्टीलाई बुझाउँदै आएका छन् । संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूले पनि पार्टीले तोकेअनुसार लेबी नियमित तिर्ने गर्छन् । 

कसलाई दिने ? कुन आधारमा दिने ? यो आवश्यक छ, छैन भन्ने कुरा छलफलको विषय भए पनि यो कुनै नयाँ विषय नभएको केन्द्रीय सदस्य गैरै बताउँछन् । यसले राज्यकोषलाई भार पार्ने या पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई पोस्न लागेको अर्थमा नबुझ्न गैरेको आग्रह छ ।