सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मन्त्री बन्ने चाहनामा ब्रेक लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गौतमलाई मन्त्री बन्न रोक लगाएको हो । 

नेता गौतमविरुद्ध परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्न–नगराउन भनेको छ । यससँगै उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बन्ने चाहना राखेका नेता गौतमको सपनामा ब्रेक लागेको हो । उनको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद भने तत्कालका लागि जोगिएको छ । 

न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमविरुद्ध रिट दिने निवेदक र विपक्षी सरकारलाई असोज १४ गते छलफलमा बोलाएको छ । त्यतिन्जेलसम्मका लागि भने गौतमलाई सांसद पदबाहेक थप संंवैधानिक जिम्मेवारी दिने वा लिने विषयलाई हालका लागि यथास्थितिमा राख्न सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले गौतमविरुद्ध रिट हालेका थिए । संविधान जारी भएपछिको यस्तो प्रकारको पहिलो विवाद भएकाले यसलाई संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन एवं संवैधानिक नैतिकतालाई समेत दृष्टिगत गरी फैसला गरिनुपर्ने राय अदालतको छ । यो विषयले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै सांसद नियुक्तिको प्रावधानका विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

कुन–कुन नियुक्ति पाउँदैनन् गौतमले ?

नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकको भावनाअनुसार सरकार अहिले मन्त्रिपरिषद् परिवर्तनको तयारीमा छ । यस विषयमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छलफलमा छन् । 

यही बीचमा सर्वोच्चले बुधबार दिएको आदेशले उनलाई मन्त्री बन्न रोकेको हो । बुधबार न्यायाधीश डा.भट्टराईको एकल इजलासले १४ गतेसम्म केही पनि गर्न नदिने आदेश गरेको हो । अब गौतमले यसबीचमा सांसदका हैसियतमा कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउने छैनन् । 

बुधबारको आदेश सदर भएमा अब नेता गौतमले कुनै पनि नियुक्ति लिन पाउने छैनन् । अदालतले योभन्दा थप जिम्मेवारी नदिनू भनेका कारण सांसद पद उनका लागि निल्नु ओकल्नुजस्तो भएको छ । 

तर, यो विषय सांसदको योग्यतासम्बन्धी प्रश्न रहेकाले न्यायाधीशले एकल रुपमा आदेश गर्न मिल्ने विषय नभएको कानुनविद्को भनाइ छ । अदालतको बुधबारको आदेश कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरिएको अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले बताए । गौतमको विषयमा अब प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्नेछ । 

संविधानमा यसबारे प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले गौतमलाई रोक्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ । ‘यस विषयमा संविधानमा पनि प्रस्ट व्यवस्था छैन । यो विषय अब पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा गएको छ । १४ गते यस विषयमा निर्णय हुनेछ,’ अधिवक्ता वलीले भने, ‘खासगरी आज(बुधबार)को आदेश रोक्न नमिल्ने आदेश हो । यो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय हो । 

निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा बोल्ने क्षेत्राधिकार अदालतको होइन । यो एकल इजलासले हेर्ने खालको मुद्दा नै होइन ।’ सांसदको योग्यतासम्बन्धी विषय रहेकाले एकल इजलासले आदेश गर्न नहुने उनले बताए ।