फरकधार बैंकिङ वाच ५
बिओकेविरुद्ध उच्च अदालतमा उजुरी, बोर्ड बैठकमा सञ्चालकलाई रोक
फरकधार / ८ असोज, २०७७

बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) को सञ्चालक समिति बैठकमा  विगत लामो समयदेखि केही सञ्चालक सदस्यलाई सहभागी हुन रोक लगाइएको छ । ऋण एन्ट्रेस्टमा हाबी भएको आरोप लगाई सञ्चालक डा. हेमराज सुवेदीलाई २२ महिनादेखि सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी हुनबाट रोक लगाइएको हो । 

विनाकसुर विसं २०७५ कात्तिक १३ गते सम्पन्न ९३ औं बैठकदेखि कुनै बैठकमा सहभागी हुन नदिएको भन्दै डा. सुवेदीले बैंक अफ काठमाण्डूविरुद्ध उच्च अदालतमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमाथि असोज ४ गतेको पेसी ८ गतेका लागि सरेको छ ।

डा. सुवेदी २०७३ चैत ३ गते भएको बैंकको साधारण सभामा सर्वसाधारणका तर्फबाट ४ वर्षका लागि सञ्चालक सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । सुवेदीको कार्यकाल अझै ७ महिना बाँकी छ । उनी बैंक सञ्चालकको अतिरिक्त लेखा परीक्षण समितिको संयोजक र जोखिम व्यवस्थापन समितिको सदस्यसमेत थिए ।

डा. सुवेदी ग्रिनलाइन सेन्टर प्रालिमा १० वर्षअघि ५ महिना मात्र सेयरधनी थिए । कम्पनीमा सेयर खरिद गर्नु अघिको ऋणमा सञ्चालक सुवेदीको कुनै संलग्नता नभए पनि ऋणमा स्वार्थ बाझिएको आरोप बैंकले लगाएको थियो । 

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण टोलीले २०७५ असोज २९ गते स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा पनि कुनै समय कम्पनीसँग जोडिएको कारण देखाई कम्पनीले उपभोग गरेको कर्जा सञ्चालकको स्वार्थ बाझिएको भनेर उल्लेख गर्‍यो । 

राष्ट्र बैंकमा समेत सत्य तथ्य स्पष्ट पारी निवेदन दर्ता गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि कतैबाट प्रतिउत्तर नआएकाले अदालतमा उजुरी गरेको डा. सुवेदीको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय उक्त ऋण असुली न्यायाधीकरणले बैंकलाई कम्पनीको सेयरधनीको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट ऋण उठाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

‘ऋणी कम्पनीको सेयर २०६५ पुस २० गते खरिद गरेको थिएँ र ती सेयर २०६६ असार २९ गते नै बिक्री गरी कम्पनीबाट पूर्णरूपमा अलग्गिएको हुँ । बैंकले कम्पनीलाई ऋण त्यसभन्दा अघि नै दिएको रहेछ । यथार्थमा मलाई कम्पनीले कर्जा लिएको थाहा पनि थिएन । मैले कर्जासम्बन्धी कुनै पनि कागजातमा जमानी बस्ने, हस्ताक्षर गर्ने केही पनि गरेको छैन । त्यसैले मेरो स्वार्थ बाझिएको भन्ने तथ्यगत रूपमा नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ,’ डा. सुवेदीले अदालतमा पेस गरेको उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।

सो कम्पनीमा जोडिएको ५ महिनामै छोडिसकेकाले कुनै स्वार्थ नभएको दाबी गर्दै सञ्चालक सुवेदीले आफूसँग नसोधी व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका केही पदाधिकारीले अनधिकृत रूपमा सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको थियो ।

यसअघि बैठकबाट वञ्चित गरेको विरुद्धमा उनले सञ्चालक समितिका साथै राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकलाई सम्बोधन गरी उक्त ऋणी कम्पनीसँगको सम्बन्धलाई स्पष्ट पारी निवेदन दिएका थिए । तर, २ वर्षसम्म पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनी उच्च अदालत धाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । अबको बाँकी कार्यकालभित्र आफूमाथि भएको अन्यायको उपचारका लागि अदालत गुहार्नुपरेको उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्ता छन्, डा. सुवेदीका उजुरी पत्रको मागका आधार

ऋणी कम्पनीसँगको सम्बन्ध करिब ५ महिनाको मात्र हो । सो कम्पनीले उपभोग गरेको कर्जाको चुक्ता गर्ने जिम्मेवारी लिई बैंकलाई जमानतको कागज गरिदिएको छैन र यसलाई बैंकले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसैले कम्पनीको उक्त निर्णय तथा राष्ट्र बैंकले निरीक्षणका क्रममा दिएको प्रतिवेदनको टिप्पणी कम्पनी ऐनको दफा ७ र ८ विपरीत छ । 

- यदि विपक्षीले गरेजस्तै गरी सेयरधनीले पनि कम्पनीले गरेका व्यवहारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने भए बैंकले कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कम्पनी सञ्चालकसँग छुट्टै व्यक्तिगत जमानत लिनुपर्ने अवस्था नै आउँदैन थियो । 

- विपक्षीहरूले अत्तो लगाई सञ्चालक समितिमा बस्न नदिनुको एकमात्र कारण बैंकमा सुशासनको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको, सञ्चालक समितिका केही पदाधिकारी सर्वसाधारण जनताको निक्षेपलाई पनि आफ्नो निजीजस्तो ठानेर मनोमानी गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाएकाले हो ।

- राष्ट्र बैंकको निरीक्षण टोलीले कर्जाको असुलीका लागि ‘सञ्चालकहरूको’ स्वार्थ द्वन्द्व (Conflicts वा Interest​) भएकाले कर्जा असुलीमा प्रभाव परेको भनेर ऋणी कम्पनीको पनि उदाहरण दिँदै लेखेको टिप्पणी बैंकको व्यवस्थापनले निरीक्षण टोलीलाई देखाउनुपर्नेमा सम्पूर्ण तथ्य नदेखाई महत्त्वपूर्ण तथ्य जानाजान लुकाएर र बैंक व्यवस्थापन आफू पनि बैंकको कारोबारको विषयमा जानकार नरही निरीक्षण टोलीसमक्ष आंशिक तथ्यमात्रै प्रस्तुत गरेकाले तथ्यभ्रममा परेर लेखिएको हो ।

- यदि निरीक्षण टोलीलाई त्यस विषयमा सम्पूर्ण तथ्य प्रस्तुत गरिदिएको भए सो टोलीले त्यस किसिमको टिप्पणी नलेख्ने निश्चितप्रायः थियो । किनभने, यदि बैंक व्यवस्थापन बैंकको कारोबार तथा सञ्चालनमा अद्यावधिक भएको भए निरीक्षण टोलीले टिप्पणी लेखिसकेपछि मात्र तथ्य पत्ता लगाउने भनेर कमिटी गठन गर्नुपर्ने थिएन । त्यसैले बैंक व्यवस्थापनले बैंक कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र मलाई किन वञ्चित गरिएको हो भन्ने स्पष्ट छ ।

- बैंकले ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मिति २०७५-८-११ मा निवेदनसमेत दिइसकेको रहेछ । ऋणी कम्पनी विरुद्धमा कानुनी कारबाही गर्दा कुनैमा पनि मलाई विपक्षी नबनाउनुले म त्यसमा संलग्न नरहेको निर्विवाद प्रमाणित छ ।

- विपक्षी बैंक तथा राष्ट्र बैंकलगायत कसैले पनि यस सम्बन्धमा मलाई कहिल्यै केही नसोधी मलाई आफ्नो कर्तव्य वहन गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ । मलाई विपक्षीहरू कसैले पनि कहिल्यै पनि मेरो ऋणी कम्पनीसँग कस्तो सम्बन्ध थियो ? म सेयरधनी रहुञ्जेल मैले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी वहन गरेँ कि गरिन ? मैले कम्पनीलाई कर्जा दिलाउन वा लिएको कर्जा चुक्ता गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न मञ्जुर गरी जमानी दिएको छ कि छैन ? बैंकबाट कर्जा असुल गर्ने कार्यमा कुनै अवरोध गरेँ कि गरिनँ ? आदि विषयमा केही पनि सोधिएको छैन । त्यसैले विपक्षीहरूको निर्णय तथा प्रतिवेदनहरू सबै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छन् ।

- सञ्चालक समितिको ९४ औं बैठकले पनि सो कमिटीको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाई निर्णय गर्दा पनि मलाई कुनै कुरा नसोधी मेरा कुरा राख्ने उचित अवसरसमेत नदिई निर्णय गरेकाले त्यसको प्रतिवेदन तथा सञ्चालक समितिकै उक्त बैठकको निर्णयलाई थप दूषित बनाएको र सो समितिको लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न गठन गरिएको निःसन्देह प्रमाणित छ । 

- नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण टोलीले पनि करिब ५ महिना ऋणी कम्पनीको सेयरधनीमात्र रहेको र बैंकको कर्जाको सम्बन्धमा जमानी नदिएको भन्ने प्रतिवेदनबाट पनि उल्लेख छ । उक्त कम्पनीलाई कर्जा दिने बखतमा म ऋणी कम्पनीमा संलग्न नै नभएको निर्विवाद तथ्य हो । ऋणी कम्पनीसँग कर्जा असुलीका लागि कानुनी कारबाही गर्दा मबाट कुनै अवरोध भएको पनि देखाइएको छैन । फेरि राष्ट्र बैंकको टिप्पणीमा ‘affected by conflict of interest of board of directors’ भनेर बहुवचन प्रयोग गरिएको छ । ऋणी कम्पनीको नामचाहिँ उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । निरीक्षण टोलीको उक्त टिप्पणीलाई नै एकक्षणको लागि आधार मान्ने हो भने पनि अरू कोको सञ्चालकहरूले प्रभाव पारिरहेका छन् र त्यसमा क–कसको स्वार्थ द्वन्द्व छ भन्ने विषयमा किन छानबिन भएन र मलाईमात्र लक्षित गरिएको हो ? यसबाट सञ्चालक समितिको निर्णय पूर्वाग्रही रहेको प्रमाणित छ ।

- अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य, Fact Finding Committee ​को निर्देशित प्रतिवेदनले पनि, शायद तोडमोड गर्न नसकेर, मैले ऋणी कम्पनीको सेयर मिति २०६५-१०-२० मा मात्र खरिद गरेको र मैले सेयर खरिद गर्नु अघि नै कर्जा प्रवाह गरिएको छ भन्ने देखाएको छ । त्यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा न त कुनै धितो लिइएको छ न कसैको व्यक्तिगत जमानी लिइएको छ । धितो र व्यक्तिगत जमानीसमेत नलिई कर्जा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले किन संरक्षण गरिराखेको छ ? कर्जा प्रवाह गर्दा बिना धितो र बिना व्यक्तिगत जमानी कर्जा प्रवाह गर्न अनुमति दिने र कर्जा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी जिम्मेवारी नहुनुपर्ने कानुनी आधार के हो ? यस विषयमा उक्त कमिटीको निर्देशित प्रतिवेदनसमेत मौन छ । यसबाट त्यस विषयमा आफूहरू बच्न र अर्कोलाई फसाउनका लागि प्रपञ्च रचिएको अकाट्यरूपमा स्थापित छ ।

- बैंकले तोकेको मापदण्डविपरीत मनोमानी तवरले कर्जा प्रवाह गर्ने पदाधिकारीहरू कोको थिए ? कर्जा प्रवाह गर्दाको अवस्थाका कागजातहरू कसको निर्देशनमा हराइयो र लुकाइयो ? त्यसबेलामा कर्जा प्रवाह गर्ने पदाधिकारी हाल बैंकको कुन पदमा रहेका छन् र तिनीहरू किन छानबिनको परिधिभित्र परेनन् ?  कर्जा असुली र प्रवाहमा गैरजिम्मेवार काम गर्ने पदाधिकारीको खोजी नहुनुले सो प्रतिवेदन र त्यसैमा आधारित समितिको निर्णयको समेत औचित्य समाप्त भएको छ ।

- बैंकले ऋणी कम्पनी र कर्जा भुक्तानीको सुरक्षणका लागि जमानी दिने व्यक्तिको विरूद्धमा कर्जा असुलीको लागि विभिन्न मितिमा ताकेता पत्र पठाएको, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको र ऋण असुलीको लागि कानुनी कारबाही चलाई कर्जा असुलीका लागि दुई तह मुद्दा गर्दाको अवस्थामा मेरो कुनै सम्बन्ध र स्वार्थ द्वन्द्व देखेन । तर, अहिले कुन प्रमाण र कानुनको आधारमा जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो ? विनाप्रमाण र कानुन बेसरोकारको व्यक्तिलाई आक्षेप लगाउन मिल्दैन ।

  • प्रकाशित मिति : असोज ८, २०७७ बिहीबार १७:११:३३,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक , ट्विटरमा, युट्युब पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया