बैंक अफ काठमाडौं (बिओके) को सञ्चालक सदस्य डा. हेमराज सुवेदीलाई नियमित काममा फर्कने गरी उच्च अदालत पाटनले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बिओकेले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत प्रतिवेदन र ग्रिनल्यान्ड कम्पनीले कर्जा चुक्ता नगरेसम्म बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन नपाउने गरी रोक लगाएको थियो । बिओकेले केन्द्रीय बैंकबाट बैठकमा सहभागी हुन पाउने निर्देशन नदिएसम्म सुवेदीलाई निलम्बन गरिएको बताएको थियो ।
करिब २ वर्षदेखि बिओकेको बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन नपाएका सुवेदी न्यायका लागि अदालत पुगेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सुवेदीलाई समितिको बैठकबाट हटाउन नपाउने निर्देशन दिएको हो ।
न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सञ्चालकका रूपमा काम गर्न पाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको उच्च अदालत पाटनले बताएको छ ।
सुवेदीले साउन २७ गते बैंक अफ काठमाडौं, बैङ्क अफ काठमाण्डू सञ्चालक समिति, सञ्चालक अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र यसका सुपरभिजन विभाग, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
सुवेदी २०७३ चैत्र ३ गते भएको बैङ्कको साधारण सभामा सर्वसाधारणका तर्फबाट बढी मत ल्याएर ४ वर्षका लागि सञ्चालक सदस्य भएका थिए । तर, ग्रिनलाइन सेन्टर प्रालिमा विगत १० वर्षअघि ५ महिनाका लागि मात्र सेयर धनी रहेको नाममा सो कम्पनीले लिएको ऋणमा उनको संलग्नता नभए पनि स्वार्थ बाझिएको भन्दै सुवेदीलाई बोड बैठकबाट बहिष्कार गरिएको थियो । उक्त ऋणमा कुनै संलग्नता नै नरहेको झुटो आरोप खेप्नु परेपछि नियामक निकायले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर निष्कर्ष निकाल्ने आशामा २ वर्ष बितेपछि डा. सुवेदी अदालत धाएको बैंक स्रोतले बताएको छ ।
विसं २०७५ कात्तिक १३ गतेको ९३ औं बैठकदेखि कुनै बैठकमा सहभागी हुन दिएको थिएन । सुवेदीको कार्यकाल अझै ७ महिना अर्थात् आगामी चैत्रसम्म छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।