राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थालाई नियमन गर्न सांसदहरूले  समाज कल्याण परिषद्लाई आग्रह गरेका छन् । नेपालमा काम गरिरहेका संघ संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुसार लक्षित समुदाय केन्द्रित काम गर्न नसकेको भन्दै कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।

समाज कल्याण परिषद्को आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरूले परिषद्लाई कडाइका साथ संघसंस्थालाई नियमन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले धर्म परिवर्तनका लागि लगानी गरिरहेको बताए । समुदाय लक्षित विकास निर्माणका काम गर्नुको सट्टा नगद रकम दिएर धर्म परिवर्तनको काममा आइएनजिओ लागेको आरोप उनले लगाए ।

गैरसरकारी संघसंस्थालाई नियमन गर्नैपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सांसद शिव कुमार मण्डलले कानूनको अभाव भए कानून निर्माणका लागि परिषद्ले सरकारलाई दबाव दिनुपर्नेमा जोड दिए । लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उनको आरोप थियो ।

गैरसरकारी संघसंस्था राजधानी वरपर मात्रै केन्द्रित भएको सांसद थममाया थापाको भनाइ छ । कार्यक्षेत्र, कार्यक्रम, पारदर्शिता, र अनुगमनको मापदण्ड बनाएर गैरसरकारी संघसंस्थालाई नियमन गर्न उनले परिषद्लाई आग्रह गरिन् ।

जतिपनि गैरसरकारी संघसंस्थालाई अनुमति दिएर समाज कल्याण परिषद्ले विगतमा कमाइ खाने भाँडो बनाएको आरोप सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले लगाइन् । दर्ता भएका संस्थाको प्रतिवेदन, कार्यक्षेत्र अनुसार काम गरे÷नगरेको विषयमा परिषद्ले अनुगमन गर्न नसकेको उनले बताइन् ।

संस्थाका नाममा सरकारलाई झुक्याएर बजेट लिएर बाँडफाँड गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि रहेको सांसद लक्ष्मी परियारको भनाइ छ । गैरसरकारी संस्था नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

गैरसरकारी संघसंस्थालाई नियमन गर्ने उद्देश्यले नै उपसमिति गठन गरी काम सुरु गरेको परिषद्का उपाध्यक्ष डा. पद्मप्रसाद खतिवडाले बताए । गैरसरकारी संस्थालाई पेश गर्ने परियोजनाको सुक्ष्म अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिने गरी उपसमिति गठन भएको उनको भनाइ थियो ।