प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार पुनर्गठनका निम्ति अहिले छलफलमा छन् । त्यसैको तयारीका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच केही दिनयता निरन्तर छलफल जारी छ । 

भदौ २६ गते सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले निश्चित मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसअघि महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदनमा उक्त सुझाब दिएको थियो । त्यसपछि बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पनि मापदण्ड बनाएर पुनर्गठन तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्न अध्यक्षद्वयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

त्यसैआधारमा प्रधानमन्त्री ओली अहिले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग निरन्तर छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा जुटेका हुन् । प्रधानमन्त्री सरकार पुनर्गठनको तयारीमा जुटेसँगै यसबारे राजनीतिक वृत्तमा अनेक चर्चा सुरु भएका छन् । खासगरी, अब सरकारबाट को–को मन्त्री हट्दै छन् र को–को नयाँ थपिँदै छन् भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई सरकारमा राखिरहन चाहेको स्रोतको भनाइ छ । पुनर्गठनमा फालिने मन्त्रीहरुको लिस्टमा रहेका यी दुई मन्त्रीहरु अहिले ‘सेफ जोन’मा रहेको चर्चा चल्न थालेको छ । 

विष्णु पौडेल मन्त्री बन्दै, वामदेव सर्वोच्चको निर्णय कुर्दै

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन् । स्रोतका अनुसार पौडेलले यसपालि अर्थ वा अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर मन्त्री बन्दै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको निकट रहेर उनलाई सहयोग गर्दै आएका पौडेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका छन् । अब सरकारमा पौडेलको ‘इन्ट्री’ निश्चितप्रायः बनेको छ । 

नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि सरकारमा जाने चाहना राखेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट  मनोनीत भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका नेता गौतमविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइ असोज १४ गते हुँदै छ । सर्वोच्चले उक्त विषय टुंगो नलगाउँदासम्म मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन नगर्ने पक्षमा अध्यक्ष प्रचण्ड रहेको स्रोतको भनाइ छ । गौतमलाई मन्त्री बनाउने सन्दर्भमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसमेत सहमत छन् । 

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि मन्त्री हुने चाहना व्यक्त गरिसकेका छन् । उनको सन्दर्भमा पनि गौतमको विषयमा सर्वोच्चले गर्ने निर्णय आकर्षित हुनेछ । तर, गौतमको विषयमा सकारात्मक निर्णय आउनेमा उनीनिकट नेताहरु विश्वस्त रहेको स्रोतको भनाइ छ । तर, संवैधानिक विषय भएकाले सर्वोच्चले कसरी निर्णय गर्छ यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । 

मन्त्री बन्ने चर्चामा छन् यी नेता

मन्त्रिमण्डल हेरफेरको चर्चासँगै आकांक्षी नेताहरुले मन्त्री बन्नका निम्ति दौडधुप सुरु गरेका छन् । यसरी नयाँ बन्ने मन्त्रीको चर्चामा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमदेखि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म छन् । यसैगरी नेताहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, प्रभू साह, खगराज अधिकारी, गणेशसिंह ठगुन्ना, प्रेम आले, विशाल भट्टराई, विरोध खतिवडा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बस्नेत,  टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, यज्ञराज सुनुवार, राजबहादुर बुढालगायत चर्चामा छन् । 

प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान रक्षामन्त्री पोखरेललाई रक्षाबाट अन्य मन्त्रालयमा सार्ने तयारीमा छन् भने गृहमा बादललाई नै यथावत् राख्ने उनको तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मामध्ये एकलाई अर्थ मन्त्रालय र अर्कालाई पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिने प्रवल सम्भावना छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ आफ्नै विश्वासपात्रलाई दिन चाहेकाले अर्थमा पौडेलको नै बढी सम्भावना देखिन्छ । महासचिव पौडेल र नेता शर्मा पछिल्लो समय नेकपाभित्र बढेको आन्तरिक विवाद मिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेता हुन् । त्यसअर्थमा पनि यी दुवैले महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित सरकारमा ‘इन्ट्री’ पाउन सक्छन् । 

मापदण्ड कस्तो बन्ला ?

नेकपाको पछिल्लो विवाद विसर्जन हुँदै गर्दा अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं अन्य नियुक्तिमा निश्चित मापदण्ड बनाउने नेकपाले निर्णय नै गरेको थियो । सोहीअनुसार नेकपाका अध्यक्षद्वयले मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नका निम्ति छलफल पनि गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्दा मापदण्ड पूर्ण रुपमा लागू होला कि नहोला यसै भन्न सकिन्न ।
 
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो नजरमा राम्रा काम गरेका मन्त्रीलाई यथावत् नै राखेर अन्य मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारीमा छन् भने नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलगायत वरिष्ठ नेताहरु सबै मन्त्री फेरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरु दुई वर्ष पुगेका मन्त्रीहरु परिवर्तन गरेर नयाँ मन्त्री ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । तर, यो मापदण्ड सबैमा लागू गर्न नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ । यसहिसाबले पनि अहिलेसम्म मापदण्ड यही नै हो भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । र, लाग्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन ।