नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरेपछि सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि बुधबार छलफल हुँदैछ । 

असोज ७ गते सर्वोच्चले गौतमको मनोनयनमा गम्भीर ‘संवैधानिक व्यख्या’को प्रश्न उठेको भन्दै उनको मनोनय सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।

अघिल्लो बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सांसदको हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगर्न राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र संसदका नाममा  आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले सर्वोच्च अदालतमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेको सिफ़ारिस बदर  गर्दै निजलाई मन्त्री तथा सांसदको रूपमा कार्य नगराउनू भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता थिए । 

संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने भन्दै त्रिपाठी र भट्टले गौतमविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन । वामदेवको मनोनयन संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्थाविरूद्ध भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।

नेता गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर–२ मा कांग्रेस उम्मेदवार सञ्जयकुमार गौतमसँग ७५३ मतले पराजित भएका थिए  । 

कांग्रेसका उम्मेदवार गौतमले ४४ हजार ८२९ मत ल्याउँदा गौतमले ४४ हजार ७६ मत मात्र ल्याएका थिए। अढाई वर्षअघिको पराजयलाई भुलेर गौतम शीतल निवासको बाटो हुँदै असोज १ गते राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरेका हुन् । 

असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा मनोनित गरेकी थिइन्। त्यस लगत्तै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले गौतमलाई सिंहदरबारमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए ।

लामो विवाद र बहसपछि ६ महिनादेखि गैर सांसदको रुपमा अर्थमन्त्री रहेका डा. युवराज खतिवडालाई पाखा लगाउँदै गौतम राष्ट्रियसभाको मनोनयनमा परेका हुन् । 

भदौ १८ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी गराएका थिए । त्यस लगत्तै गैर सांसदको रुपमा मन्त्री बनेका डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट भदौ १९ गते राजीनामा दिएका हुन् । 

खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको एक सातामै भदौ ३० गते प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई मन्त्रीकै सुविधासहित आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।