सर्वोच्च अदालतले पिसिआर परीक्षणमा शुल्क नलिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारेकै सुनुवाइमा अंग पुगेकाले अन्तिम आदेश जारी गरेको जनाएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।