कोरोना संक्रमणले गर्दा भारतीय नागरिक प्रवेशमा निषेध गरेपछि कैलालीलगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशमै विकास निर्माण योजना प्रभावित भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले चैतयता भारतीय नागरिकलाई नेपाल आउन रोक लगाएको छ । 

कैलालीको गेटास्थित निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजको काम दक्ष जनशक्तिको अभावमा सुस्त बनेको छ । गेटा मेडिकल कलेजको भवन निर्माणमा संलग्न जनशक्ति  करिब ८० प्रतिशत भारतीय रहेका छन् ।

आयोजनाका इन्जिनियर पदम रावलले भने, ‘दक्ष जनशक्तिको अभावमा निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।’ कैलाली र कञ्चनपुरमा खानेपानी योजनाको निर्माणको ठेक्का पाएका चन्द्रविकास यज्ञलक्ष्मी निर्माण सेवाका सञ्चालक अहिले जनशक्ति ल्याउन मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमा धाइरहेका छन्् । निर्माण सेवाका सञ्चालक वीरबहादुर साउदले भने, ‘सामान्य काम भएको भए स्थानीय जनशक्ति प्रयोग गरेर पनि योजनाको काम अघि बढाउन सकिन्थ्यो, तर योजनामा आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति यहाँ छैनन् ।’

निर्माण व्यवसायी साउदले कञ्चनपुरको रैकवार, त्रिभुवनवस्ती र कैलालीको भजनीमा खानेपानी आयोजनाको ओभरहेड ट्यांकी निर्माणको योजनाको ठेक्का पाएका छन् । 

निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले अहिले जनशक्ति अभाव हुँदा सडक, पुल, खानेपानी, भवन लगायतका विकास योजनाहरूको कार्य सुस्त बनेको बताए । 

सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभरि लकडाउन जारी गरेपछि निर्माणमा संलग्न भारतीय नागरिक फर्केका थिए । अहिले रोजगारीका लागि नेपाल आउन चाहने भारतीय नागरिकले प्रवेश नपाएपछि सबै काम ठप्प छ । 

जनशक्तिको अभावमा धनगढीको खप्तड इट्टा टायल उद्योगको पनि उस्तै हालत छ । सञ्चालक दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार इट्टाभट्टामा प्रायः भारतीय कामदार नै छन् । उनले भने, ‘काँचो इट्टाका लागि यहीँको जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर आगो चलाउने, काँचो इट्टा भर्नेलगायत प्राविधिक जनशक्ति भारतीय नै छन् ।’

सरकारले भारतीय मजदुरका विषयमा निर्णय लिन नसक्दा उद्योग सञ्चालन अन्योलमा परेको उनको गुनासो छ । भारतीय नागरिकको पिसिआर चेकजाँच गरेर उद्योगको सिफारिसमा भित्र्याउने व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन् । 

उद्योग वाणिज्य संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बोगटी पनि दक्ष जनशक्ति नपाउँदा प्रदेशका ८० प्रतिशत उद्योग प्रभावित भएको बताउँछन् । उद्योगहरू पूर्ण रुपमा सञ्चालन ल्याउन मन्त्रालयको सिफारिसमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । 

सरकारले असोज ३० सम्म भारतीय नागरिकको प्रवेशमा रोक लगाएको छ । आयोजनाका मन्त्रालय र सम्बन्धित आयोजनाको सिफारिसमा आवश्यक जनशक्ति भित्र्याउन भनिएको तर अन्यका लागि कुनै पनि निर्णय हुन नसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीले बताए ।

सडक कालोपत्रेका योजना ठप्प 

काम गर्ने मजदुर नहुँदा सडक पिचका काम पनि प्रभावित बनेका छन् । भारतीय मजदुर आउन नपाएपछि सडक पिचको काम प्रभावित बनेको हो । कैलालीमा धनगढीदेखि अत्तरिया सडक योजनाबाहेक अन्य कुनै पनि सडक पिच हुन सकेको छैन । मजदुर नहुँदा सडक कालोपत्रेका कुनै पनि योजना अघि बढाउन नसकेको धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर नृपबहादुर वडले बताए । 

दक्ष जनशक्ति नहुँदा समस्या

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषिमा स्वरोजगार बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । सो कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ वागवानी अधिकृत गोकुलप्रसाद बोहराले यस कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवसाय गर्न चाहनेलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइने बताए । 

मन्त्रालयले सूचनामा ५० प्रतिशत मन्त्रालयले अनुदान दिने र बाँकी सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि ‘युवाको जवानी, प्रदेशको लगानी’ कार्यक्रमका लागि एक करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । विदेशबाट फर्केर आएका र स्थानीय बेरोजगारलाई लक्षित गर्दै सो कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।   

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तीन वटै सरकारबाट विभिन्न किसिमका तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, ती तालिम परम्परागत हुने गरेको उद्योगी बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष शंकर बोगटीले उद्योगीहरूको आवश्यकताका आधारमा सरकारले जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको बताए ।बजारको मागका आधारमा जनशक्ति प्रदेशमै उत्पादन गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढेमा यहाँका नगारिक भारतको भरमा नपर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।