२०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कैलालीको धनगढीलाई तत्कालीन प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो। प्रदेश सभाले ७ नम्बर प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम तोक्यो। 

२०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेशसभा दोस्रो अधिवेशनको ४५औँ बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे निर्णय गर्‍यो।  प्रदेशसभाको उक्त बैठकले कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो।

यस निर्णयको विरोधमा करिब १ महिनासम्म आन्दोलन भयो। विषेश गरी प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यस  निर्णयको विरोध गरेको थियो। प्रदेशको स्थायी राजधानी धनगढी वा डोटी हुनुपर्ने माग कांग्रेसको थियो। थारु समुदायले पनि धनगढीकै प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने माग गरेको थियो। 

 कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको चुरे फेददेखि तेघरीको भावर क्षेत्रसम्म ३० लाख २ सय ३७ वर्ग मिटर क्षेत्रफलको जंगल फँडानी गरेर राजधानी बनाउने निर्णय गरिएको थियो।  प्रदेशसभाको दुईतिहाइले गरेको यो निर्णय बदलिने कुरै भएन। 

कहिले सर्ला राजधानी ?

विरोधकाबीच स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा कहिले राजधानी सर्छ भन्ने कुरा भने अन्योलमा छ।  दुई वर्ष बितिसक्दा बल्ल सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारले २०७५ माघ २० गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गरिदिन पत्राचार गरेका थिए।

त्यसपछि २०७५ चैत २४ गतेका दिन पुनः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय वन मन्त्रालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिदिन पत्राचार गरेको थियो। पत्राचार गरेको ६ महिनापछि (२०७६ भदौ १५ गते) प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीलाई पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर पठाउनुस्, त्यसपछि जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया बढाउँला भनेर जवाफ फर्काएको थियो। 

त्यसलगत्तै २०७६ असोज २९ गतेका दिन संघीय वन मन्त्रालयले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आफूहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने जवाफ पठायो। पटक–पटक संघीय सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पत्राचार गर्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्ततः सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मा दियो। 

वन मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७६ कात्तिक २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार समिति गठन आदेश गर्‍यो। आदेशको एक महिनापछि मंसिर २६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन गरियो। परियोजनाको कार्यकारी निर्देशकमा प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख हेमराज बिष्टलाई तोकिएको थियो।

वन निर्देशनालयका प्रमुख बिष्टको निर्देशनमा परियोजना कार्यालय गोदावरी नगरपालिका–४ मा राख्ने निर्णय गराएको थियो। राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन भएको एक वर्ष वित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म परियोजनाले राजधानी स्थल तेघरी जंगलको सम्भाव्यता अध्ययनसम्म गर्न सकेको छैन। 

‘हामीले भर्खरै मात्रै सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी गरेका छौँ,’ परियोजनाका निर्देशक बिष्टले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षभित्र हामीले सम्भाव्यता अध्ययन सकेर डिपिआर बनाउने र त्यसपछि वातावरणीय अध्ययनको काम सकी जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेछौँ।’

प्रदेश सरकारले तेघरी जंगलमा राजधानी निर्माण गर्ने कार्य सुस्त भएको भन्दै गोदावरी क्षेत्रका स्थानी आक्रोशित छन्। ‘अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिको काम पनि भएको छैन, यस्तो तालले कहिले आउँछ राजधानी ?’ स्थानीय हरिदत्त भट्ट प्रश्न गर्छन्। 

दुई तिहाइको सरकारले अन्य थुप्रै नियम बनाएर काम गर्ने भए पनि प्रदेश राजधानी तेघरीको प्रक्रियालाई चाँडो अगाडि नबढाएको भन्दै अर्का स्थानीय पदमराज जोशीले पनि आक्रोश पोखे। 

मुद्दा विचाराधीन 

तेघरी जंगलमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। त्यस क्षेत्रमा राजधानी राख्दा राख्दा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, जंगल विनाश हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार रहेको भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोजिनुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो। 

अधिवक्ताद्वय देवीकुमारी जोशी र मनिषकुमार श्रेष्ठले छुट्टा–छुट्टै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए। संसदको राजधानी घोषणा गर्ने अधिकार भएपनि प्राकृतिक स्रोत साधनको विनाश हुने तेघरी जंगलको विकल्प खोजिनुपर्ने माग गरिएको यस मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता भेषराज पन्तले बताए। 

अधिवक्ता जोशीले संविधान २०७२ को धारा ३० ले प्रत्याभूति गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी हकको विरुद्धमा रहेको दाबी गरेकी थिइन्। संविधान २०७२ को धारा २८८ को उपधारा २ को प्रयोग गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्याभूति गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी हकको प्रयोग तथा प्रचलनमा आउन सक्ने बाधा व्यवधानलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षी नेपाल सरकारमा नै अन्तरनिहीत रहेको अधिवक्ता जोशीले बताइन्।

तेघरी जंगलको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै भएकाले केन्द्र सरकारले विशेष महत्व दिएर संरक्षण गर्नुपर्ने अभिवक्ता पन्तको भनाइ छ।  ‘जैविक मार्ग, संरक्षित क्षेत्र रहेको तेघरी जंगल राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका साथ हेरिएकाले यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो,’ पन्तले भने। 

तत्कालीन सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र रहँदा सदरमुकाम डोटीको दिपायलमा थियो। नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको राजधानी धनगढीमै हुनुपर्ने माग राखेको थियो। कैलाली, कञ्चनपुर सहितको छुट्टै थरुहट राज्य हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थरुवान  पक्षधरले पनि राजधानी दिपायलमै हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। राजधानीमा डडेलधुराको नाम पनि चर्चामा थियो। 

मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पनि राजधानी निर्माणमा समय लाग्ने सरोकारवाला बताउँछन्। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश राजधानी अस्थायी राजधानी धनगढीबाट सञ्चालन भइरहेको छ।