कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा १ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण थपिएको छ । सरकारले महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै गत चैत दोस्रो सातादेखि १ खर्ब ३५ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी वैदेशिक ऋण पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।

गत चैतदेखि पछिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदभार ग्रहण गर्दासम्म यो ऋण थपिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस अवधिमा सबैभन्दा बढी ऋण दिनेमा विश्व बैंक रहेको छ । विश्व बैंकमार्फत् झण्डै ६५ अर्बको ऋण सम्झौता भएको छ । यसैगरी एसियाली विकास बैंकले झण्डै ३६ अर्बको ऋण नेपाललाई दिएको छ । जापान, स्विटजरल्यान्ड लगायतका विभिन्न राष्ट्र तथा अन्य संघसंस्थाहरूले ऋण दिने सहमति गरेका छन् ।

त्यस अवधिमा आएको अनुदानको संख्या भने अत्यन्तै कम रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को फागुनसम्ममा ९३ अर्ब ९ करोड ऋण सहायता प्रदान भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको थियो । 

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्मको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुन महिनासम्ममा नेपालले तिर्नुपर्ने कुल वैदेशिक ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब ७६ करोड थियो ।

यसरी लकडाउन अवधिमा थपिएको वैदेशिक ऋणसहित गर्दा नेपालले तिर्नुपर्ने कुल वैदेशिक ऋण झन्डै साढे ८ खर्ब पुगेको छ । लकडाउन अवधिमा आन्तरिक ऋणको अवस्था भने निकै कमजोर रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत फागुन महिनासम्मको कुल सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड पुगेको थियो । यसमध्ये ४ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड अन्तरिक ऋण रहेको छ । अहिलेसम्मका यी तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण १३ खर्ब नाघेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूको वैदेशिक ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेकोमा लकडाउन अवधिका ६ महिनामै वैदेशिक ऋण ह्वात्तै बढेको हो ।

आव ०६८/६९ मा वार्षिक १६ अर्ब ७० करोड हाराहारी रहेको वैदेशिक ऋण त्यसको ६ वर्ष अर्थात् २०७४/०७५ मा आइपुग्दा वार्षिक रु १ खर्ब नजिक पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक ऋणले वार्षिक १ खर्ब नाघ्ने तथ्यांक गत आर्थिक वर्षसम्म देखिएको छ । अर्थात् गत आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक अर्थात् फागुनसम्ममा मात्रै झन्डै १ खर्ब वैदेशिक ऋण पुगेको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत पन्ध्रौँ योजनाले त झनै योजना अवधि अर्थात् पाँच वर्षमा १३ खर्ब ९३ अर्ब १० करोड वैदेशिक ऋण परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो तथ्यांकले वार्षिक झण्डै ३ खर्ब ऋणका लागि पहल गरिने देखाउँछ ।

वैदेशिक ऋणको क्रम यसरी बढ्दै जाँदा प्रतिव्यक्ति व्ययभार पनि बढ्दै गएको छ । नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाहमा शून्य हुने, तर ऋण मात्रै थपिरहने सरकारी प्रवृत्तिले देश गम्भीर संकटमा फसेको अर्थविद्हरूको चिन्ता छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आन्तरिक स्रोत साधनको बेवास्ता गर्दै ऋण मात्रै थपिरहने प्रवृत्तिले नेपालीहरूको गरिबी बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

ऋण बढ्दै जाने, ऋणको उपलब्धि केही नहुने यता तिर्न पनि नसक्ने प्रवृत्तिले देश चुर्लुम्म डुबेको भन्दै लोहनीले नेतालाई जनताले देश डुबाउने जिम्मा दिएको हो ? भन्ने प्रश्न गरे । 

उनले फरकधारसँग भने, ‘हाम्रो ऋण हरेक महिना करोडौं बढिरहेको छ । दायित्व बढिरहने तिर्न नसक्ने अवस्थाले हामी कहाँ पुग्छौं ? जनताले मनोमानी गरी देश डुबाउने जिम्मा दिएका हुन् ?’

अर्थविश्लेषक विश्वम्भर प्याकुरेलले पनि ऋणले अर्थतन्त्र टाट पल्टिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । पछिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ऋण पत्रमै हस्ताक्षर गरी पदभार ग्रहण गरेको प्रसङ्ग निकाल्दै उनले भने, ‘पदभार सुरु गर्दै ऋणबाट सुरु भएको छ । यसरी ऋणबाटै कामको सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ । अवस्था भयावह छ । हामी कसरी पार पाउने हो ?’