सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको पछिल्लो विवाद अब तत्काल मत्थर हुने संकेत देखिँदैन । पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा नेकपाका फरक फरक गुटबीच बढ्दे असन्तुष्टि र झडपका समाचार बाहिर आइरहेका छन् । 

यहीबीच विभिन्न प्रदेशमा पनि नेकपाको बदलिँदो समीकरण नेकपा एकता जोगाउन समस्याग्रस्त हुने देखिएको छ । 

यसको सुरुवात भएको थियो, कर्णाली प्रदेशबाट । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावले अब कुन रुप लिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । यो विवाद सेलाउन नपाउँदै बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी नेकपाका केही नेताहरुले गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री पौडेल कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण भएपछि उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । यहीबीच उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । 

नेकपामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच देखिएको मतभेद तथा असन्तुष्टिबीच प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन बनेको हो । यसमा प्रचण्ड पक्षधरलाई नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुले सहयोग गरेका छन् । प्रचण्ड र नेपाल पक्षका सांसद मिलेपछि बागमतीमा सहजै पौडेललाई हटाउन सकिने भन्दै उनीहरुले हस्ताक्षरसमेत सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ । 

यता, केन्द्रमा पार्टी अन्तरसंघर्षमा ओलीलाई पेल्ने रणनीतिमा प्रचण्ड र नेपाल छन् । ओली गुटविरुद्ध प्रचण्ड र नेता नेपाल अगाडि बढे नेकपाले सरकार बनाएको गण्डकीबाहेक ५ वटा प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावको हतियार चल्न सक्छ । गण्डकी प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अहिलेसम्म पार्टी सन्तुलन मिलाएको देखिन्छ ।

‘मुख्यमन्त्रीबाट हामीले आशा गरेका केही पनि काम हुन सकेका छैनन्, राम्रोसँग काम हुन नसकेपछि हामीले उनलाई हटाउनु पर्छ भनेर नेताहरुलाई भनेका छौँ,’ पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अगाडि बढेका प्रदेशका सांसद भन्छन्, ‘मनोमानी ढंगबाट प्रदेशको सरकार चलाउनबाट रोक्न हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । यसमा हामीले केन्द्रका नेताहरुसँग पनि सरसल्लाह र परामर्श गरेका छौँ ।’

तर, प्रदेशमा नै ओलीनिकट एक नेता चाहिँ अहिले यस्तो तयारी भएको हुनसक्नेमा आफूले विश्वास नगरेको बताउँछन् । ‘एक त अहिले कोरोनाको महामारी छ, अर्को मुख्यमन्त्री स्वयं कोरोना संक्रमित हुनु भएको छ,’ उनले भने, ‘अनि पार्टी एकतालाई थप सुदृढिकरण गरेर अगाडि बढ्ने केन्द्रको योजना छ । यस्तो समयमा उहाँहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहोला भन्ने लाग्दैन ।’

उनले केही अघि मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाउन केही सांसद लागेको भए पनि अहिलेसम्म यो विषय मत्थर भइसकेको दाबी गरेका छन् । 

तर, प्रचण्डनिकट अर्का प्रदेश सांसद भन्छन्, ‘आगामि निर्वाचनमा पनि हामीले जनताको मन जित्ने हो भने अहिले नै सरकार हेरफेर गर्नु पर्ने हुन्छ । फेरि केहीअघि बनेको नेकपा विवाद समाधान समितिले पनि प्रदेशका सरकार हेरफेर गर्न सुझाव दिएको छ ।’

उनले यस विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच छलफल हुने र त्यहीअनुरुप आफूहरु अगाडि बढ्ने समेत बताए । 

तपाईंहरुले त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्दै हस्ताक्षर पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव भन्ने कुरा सामान्य संसदीय अभ्यास हो, हामीले यसबारे छलफल गरेको अब लामो समय भइसकेको छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकिन्छ भने बागमतीमा किन सकिँदैन ?’

यस्तो छ संसदीय अंकगणित 

बागमती प्रदेशमा कुल सांसदको संख्या ११० रहेको छ । नेकपाका ८०, कांग्रेसका २२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी दुई–दुई, साझा पार्टी तीन र स्वतन्त्र १ प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । 

संसदीय अंकगणितमा नेकपाका ८० सांसदमध्ये अध्यक्ष ओली पक्षमा ३३, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका २३ र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका २४ सांसद रहेका छन् । 

केन्द्रमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालले अगाडि बढ्न चाहेमा बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावका लागि स्पष्ट बहुमत पुग्छ । अविश्वासको प्रस्तावको तयारीमा प्रचण्ड पक्षका २३ र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका २४ गरेर ४७ सांसद छन् । यो नेकपा प्रदेशसभाको बहुमत संख्या हो । 

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी हुँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीको निर्विकल्प उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्य हुन् । सुरुमै मुख्यमन्त्रीको रुपमा उनको नाम चर्चामा भए पनि अन्तिम पौडेलले मुख्यमन्त्रीको बाजी मारेका थिए । शाक्य पार्टी प्रदेश कमिटी इन्चार्जसमेत हुन् । 

किन अविश्वास प्रस्ताव ? 

बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावको चर्चा अहिले पहिलो पटक चलेको होइन । यसअघि असार–साउनमा मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भएको थियो । 

केन्द्रमा असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद चर्किदै गएपछि बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको थिएन । बजेट अगाडि नै अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भए पनि केन्द्रको विवादले त्यो रोकिएको थियो । 

बागमती प्रदेशसभामा उपत्यकाका सांसद धेरै छन् । प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा हुँदा अपायक भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीसँग ओली पक्षकै केही सांसद असन्तुष्ट छन् । अविश्वसको प्रस्ताव अगाडि बढेमा मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेश राजधानी सार्नेसम्मका सपना उपत्यकाका सांसदले देखेका छन् । केन्द्रीय राजधानीसमेत समेटिएको प्रदेशलाई मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौंडा केन्द्रित मात्र गरेको भन्दै धेरै सांसद असन्तुष्ट छन् ।