प्रदेश २ सरकारले नेपाल प्रहरीमा भर्ना रोक्न सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको वारेश भएर अधिवक्ता सुनिलकुमार चौहानले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत असोज ३० मा ५ हजार २२७ प्रहरी जवान भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर, प्रदेश २ सरकारले विज्ञापन रद्द गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि भर्ना प्रक्रिया विवादित बनेको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । नेपाल प्रहरीले गरेको विज्ञापन उत्प्रेशणको आदेशद्वारा बदर गर्न भनिएको छ ।

मन्त्री यादवले प्रदेशले गर्नुपर्ने प्रहरीको भर्ना आह्वान नेपाल प्रहरीले आफैं गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले निकालेको विज्ञापन रद्द गरी अबिलम्ब प्रहरी समायोजन गर्नुपर्छ ।’

यस्तै सर्वोच्चमै संघीय सरकारविरुद्ध एउटा अर्को रिट पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट दायर गरिएको छ ।

संविधानमा फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐनले प्रदेशको सो अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले रिट दायर गरेको हो ।

प्रहरीले कुनै अपराधीलाई पक्राउ गरे पनि मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधानको माग रिट मार्फत् गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

आज दायर गरिएको दुवै रिट उपर सर्वोच्चले आगामी कात्तिक २६ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।