पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यकारी अध्यक्ष भनिए पनि  उनी नाम मात्रको कार्यकारीमा सीमित छन्। 

प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपनि पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको र ओलीविरुद्ध गुट मात्रै सञ्चालन गरेको ओली पक्षका नेताहरुल ेआरोप लगाउँदै आएका छन्। यता प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनिए पनि प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई पूरै वेवास्ता गरी स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको आरोप प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको छ।  छ। 

 गत वैशाखदेखि सुरु भएको नेकपाको किचलो अहिले पनि ज्यूँकात्यूँ छ। यसैबीच गत असार २६ गते सम्पन्न भएको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पुनः विवाद सुरु भएको छ। 

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित बरिष्ठ नेताहरु मधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन्। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सचिवालयका ५ जना सदस्यहरुले ओलीसँग माग पनि गर्दै आएका छन्। तर अध्यक्ष ओली भने निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्ने र बैठक पनि नबसाल्ने अडानमा छन्। ओलीले पार्टीका कुनै पनि बैठक नराख्ने र बैठकका कुनै निर्णय नमान्ने अडान राख्दै आएका छन्। 

नेकपाको सचिवालय ९ सदस्यीय छ। जसमध्ये कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाएर पार्टीको विवादका सन्दर्भमा छलफल अध्यक्ष ओलीसँग माग गर्दै आएका छन्। तर ओली भने, अहिले बैठक बसाल्ने मुडमा छैनन। उनले उल्टै आफूलाई काम गर्न नदिएको, सरकारको काममा हस्तक्षेप गरेर अस्थितरता बढाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। 

सचिवालय बैठककै सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार पार्टीका अरु चार जना सदस्यहरुसँग छलफल गरेका छन्। कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले प्रचण्डले बैठक बसाल्न सक्छन्। तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा पार्टी विभाजन हुने डरले प्रचण्डले शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको ५ सदस्यीय सचिवालय बैठकलाई अनौपचारिक छलफलको संज्ञा दिएका छन्। 

बैठकपछि बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनौपचारिक सचिवालय बैठकले नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाउन सामूहिक रुपमा भेटेर आग्रह गर्र्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। 

‘पार्टीमा जतिसुकै प्रकारको, जुनसुकै प्रकारको समस्या, गत्यावरोध र संकटको स्थिति देखापरेको भएपनि फेरि एकपटक सहमतिका आधारमा बैठक बस्ने, बैठकमा सबै पक्षहरूका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने, एकतालाई बचाउँदै पार्टीलाई विधि–पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने, सरकारलाई पार्टीको मार्गनिर्देशनमा जनमुखी, प्रभावकारी ढंगले सफल पार्न अगाडि बढ्नका निम्ति बैठक बसौं भनेर बारम्बार प्रस्ताव राखियो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। 

बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले अध्यक्ष ओलीले बैठक बस्न सहमति नदिएका कारण अध्यक्ष प्रचण्डले अनौपचारिक रुपमा बैठक बसालेको जानकारी दिए। उनले औपचारिक रुपमा प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक बसालेमा यसलाई ओलीले भनेको फुटको संज्ञा दिने भएकाले बैठकलाई अनौपचारिक भनेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो। 

प्रधानमन्त्रीले बैठक राख्न सहमति दिनुभएन’, प्रावक्ता श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘बैठक बस्न सहमति नदिएको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षले औपचारिक बैठक बस्नुभयो भने त्यो नै पार्टी फुटको विन्दु हुनेछ भनेर समेत भन्नुभएको कुरा आज अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो।’

ओलीले पार्टीको बैठक बसाल्न पनि अनिच्छुक रहेको र प्रचण्डलाई औपचारिक बैठक बसालेमा पार्टी फुट घोषणाको विन्दु हुनेछ भनेर भनेका कारण प्रचण्ड आफ्नो अध्यक्षतामा पार्टी सचिवालय बैठक बसी अघि बढ्ने योजनाबाट पछि हटेको स्रोतले जनाएको छ। 

शुक्रबारको बैठक प्रधानमन्त्री तथा पहिलो बरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतको समझदारीमा अनौपचारिक ढंगले राखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको दावी छ। 

अनौपचारिक बैठकमा पार्टी सचिवालयका सबै सदस्यहरुलाई खबर गरेको भएपनि व्यवस्तताका कारण देखाउदै केही सदस्यहरु अनुपस्थित नभएको उनले बताए। 

पार्टीलाई फुटबाट जोगाउँदै पार्टी निर्णय समेत कार्यान्वयन गरेर अगाडी बढ्नका निम्ति शनिबार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर बैठक बसाल्न आग्रह गर्ने तयारी प्रचण्ड लगायत सचिवालयका ५ सदस्यले गरेका छन्। ‘अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका हामी पाँचजना नेताहरूले भोलि नै केपी शर्मा ओलीलाई सहमतिका आधारमा छिटोभन्दा छिटो बैठक बस्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।  

शनिबार प्रचण्डसहित ५ नेताहरुले ओलीलाई भेटेर बैठक बस्ने वातारण बनाउन आग्रह गर्ने तयारी गरेका छन्। यी नेताहरुको निर्णयपश्चात् अब ओली कसरी अगाडी बढ्छन् ? त्यो भने, हेर्न बाँकी छ।