कोभिड १९ संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा आएको संकुचन यस वर्ष पनि देखिने निश्चित छ । कोभिडबाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ अर्थमन्त्रीका चुनौतीहरु के–के हुन् ? के अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ ? कस्तो आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी ।

अहिले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीका प्राथमिकताका विषयहरु के–के हुन ?
 
अहिले हामी कोभिड–१९ को प्रभावमा छौँ । यसको संक्रमण अझै बढ्दै छ । कहिले सकिन्छ अझै निक्र्यौल भएको छैन । यो अवस्थामा अर्थमन्त्रीको रुपमा आउनुभएको छ । उहाँको प्राथमिकता सर्वप्रथम त अहिलेको बजेट आइसकेको स्थिति छ । पहिलो त्रैमास वितेको छ । यो बजेटको कार्यान्वयन सँगसँगै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जोड दिनेछ । किनभने हामीकोमा कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहने गरेको अनुभव छ । कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकता हो । त्यससँगसँगै कोभिड–१९ को कोर्ष कसरी जान्छ, कहिले सम्म जान्छ अझै निक्र्यौल भएको छैन । र, अहिले लकडाउनको स्थिति छैन । असोजदेखि धेरै सहज भएको अवस्था छ । कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको सम्बन्धमा विभिन्न तप्काको लागि विभिन्न ढंगले प्रभाव पारेको स्थिति छ । फरक–फरक ढंगले प्रभाव पारेको छ । धेरै थोरै सबैलाई प्रभाव पारेको छ । त्यो अवस्थामा अलि बढी प्रभावित वर्ग–तप्कालाई कसरी राहत दिने र अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि अर्को फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । सँगसँगै पूँजीगत बजेट खर्च कम हुने गरेको छ त्यसलाई बढाउन सक्यौँ भने पनि एक किसिमले राहत पुग्ने देखिन्छ । किनभने सरकारको खर्च हुँदाबित्तिकै एउटा फण्ड अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुन्छ । त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने र धेरैजसो रोजगारी पाउँदाबित्तिकै मान्छेहरुलाई राहत पनि पाउने स्थिति हुन्छ । यिनै कुराहरुमा नै बढी जोड दिने हो । हामी अहिले अर्कोपनि के प्रयास गरिरहेका छौँ भने विभिन्न तप्काका व्यक्तित्वहरुसँग राय–सुझावहरु पनि संकलन गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र अरु तथ्याङ्कहरुलाई पनि नजिकबाट हेरिरहेका छौँ । दैनिक रुपमै तथ्याङ्कलाई हेरिरहेका छौँ । कसरी अर्थतन्त्र अगाडी बढीरहेको छ भनेर । त्यो आधारमा आउने दिनहरुमा थप निर्णयहरु लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ । 

अघिल्लो वर्षको अन्तिम त्रैमास र यो वर्षको पहिलो त्रैमास कोभिडको बीचमा गुजार्यौँ । योबीचमा कतिपय सरोकारवालाहरुले योजना र बजेटलाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने अथवा पुनर्मुल्याङ्कन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कोरोनाको परिस्थितिका कारण पनि नियमित बजेटका प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ? 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते आएको थियो । त्यतिबेला पनि कोरोनाको अवस्था थियो । त्यसलाई धेरै हदसम्म आकलन गरेको छ । बजेटमा मोटो हिसाबले हेर्दा पनि राहत पुनर्उत्थानको लागि झण्डै २ सय ९१ अर्ब छुट्याएको स्थिति छ । त्यो मौद्रिक नीतिको पुनर्कर्जालाई समेत जोड्दाखेरि । अहिले पनि कति परसम्म कोभिड १९ जान सक्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । अब फेरि नयाँ ढंगले जाँदाखेरि नयाँ चरणबाट सुरु गर्नुप¥यो । त्यसका लागि अर्को लामो समय लाग्न सक्छ । अहिले जुन किसिमको सेटअप भइसकेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दाखेरि तुरुन्तै राहत पाउने अथवा तुरुन्तै पुनर्उत्थान हुन सक्छ । जस्तै, अहिलेको बजेटमा भएका कार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झण्डै ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । त्यो कार्यान्वयन गर्यो भने धेरै राहत दिन्छ । हिजोको राहत कार्यक्रम स्थानीय तहलाई गर्न लगाएको स्थिति पनि छ । अरु सीपमूलक तालिमका कुराहरु पनि त्यहाँ छन् । केही गरिबी परिचयपत्र तयार पारेर छिट्टै नै दिने भन्ने कुराहरु पनि छन् । त्यसले पनि हामीले सबैभन्दा विपन्न गरिब परिवार को रहेछ त भन्ने थाहा हुने थियो । त्यसबाट पनि हामीलाई टार्गेट गर्न सजिलो हुने थियो । अहिले हामीले फेरी नयाँ ढंगबाट सोच्यौँ भने पनि विभिन्न तथ्याङ्कको अभावले कोचाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभावित हो त कोभिड १९ ले भन्ने अझै पनि हामीलाई निक्र्योल नहुन सक्छ । प्रभाव सबैलाई परेको छ तर त्यसको डिग्री फरक छ । सबैभन्दा तल्लो वर्ग, विपन्न वर्ग ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्गलाई बढी गाह्रो छ । दैनिक जीविका चलाउन पनि गाह्रो भएको स्थिति छ । त्यसलाई नै तत्कालै राहत गर्नुपर्ने अवस्था हो । हामी फेरि नयाँ ढंगले गर्दा अर्को लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसका पनि प्रक्रिया हुन्छन् । किनभने पुरक बजेटको कुराहरु आउने गरेका छन् । त्यसलाई फेरि पुनः सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण वित्त नीतिको स्वीकृति प्रक्रिया लामो छ । संसदमा गएर स्वीकृति गर्नुपर्ने प्रक्रिया पनि छन् । त्यसले गर्दा तत्काललाई हामीले प्रभावकारी रुपमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने र थप के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी विभिन्न चरणको छलफल गरेर, विभिन्न सुझाव लिएर आवश्यक पर्यो भने थप कुरा पनि नआउलान् भन्न सकिँदैन । कसरी जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुराहरुले नै र कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले नै अवको कदम निर्धारण गर्छ । 

त्यसो हो भने देशको अर्थतन्त्रलाई अहिले कसरी लिन सकिन्छ ?

अहिले त कोभिड–१९ छ । विगतमा हेर्यौँ भने पनि हाम्रो अवस्था केही सकारात्मक केही नकारात्मक हुने गरेको पाइन्छ । विकासशील देशको अर्थ व्यवस्था एकैचोटि सबैकुरा राम्रो हुन अलि गाह्रो हुने रहेछ । 

अहिले कोभिड–१९ को बाबजुद पनि केही सकारात्मक छन् र केही नकारात्मक छन् । सकारात्मक रुपमा हेर्दा केही बाह्य क्षेत्रको सूचक सकारात्मक छन् । निर्यात बढेको आयात घटेको, व्यापार सन्तुलन बचतमा रहेको, सोधानान्तर बचत रहेको, विप्रेषण आप्रवाह घट्छ भनेका थियौँ, त्योअनुसार नघटेर उल्टै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ८ प्रतिशतले बढेको, विदेशी विनिमय सञ्चिती राम्रो रहेको ती सकारात्मक पक्ष छन् । त्यसभित्रका हाम्रो निर्यातको आधार साँघुरो छ । कमजोर खालको छ । आयातमा चामल तरकारीको आयात हुने तर मेसिनरी गुड्सको आयात घटेको स्थिति छ, त्यसले राम्रो संकेत गर्दैन । अर्को मूल्य स्थिति पनि नियन्त्रीत अवस्थामा छ । 

बैंकिङ क्षेत्र हेर्दा पनि अहिलेसम्मको क्राइसिसलाई धानिरहेको स्थिति छ । तरलता पर्याप्त मात्रामा छ । ब्याजदर घटेको स्थिति छ । यी केही सकारात्मक पक्ष हुन । तर, कोभिड–१९ ले गर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का लागेको छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमा जुन अपेक्षा गरेका थियौँ, जुन गतिमा आइराखेका थियौँ । अघिल्लो तीन वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर अलिकति माथि थियो । अब अहिले गएको आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार २.३ प्रतिशत छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले उक्त तथ्याङ्कलाई परिमार्जन गर्न गइरहेको छ भन्ने सुन्नमा पनि आइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गर्न लागेको प्रतिवेदनले पनि ०.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने भनेको छ । आइएमएफले निकालेकोमा झण्डै शून्य प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण छ । पक्कै पनि आर्थिक वृद्धिदर शून्यदेखि एकको नजिकको आसपासमा हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसले गर्दा चालू वर्षमा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बजेटमा छ, त्यो हासिल गर्न कठिन हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदै गर्दा रोजगारी सिर्जनामा असर पारेको छ । हामीलाई रोजगारीको डेटा, बेरोजगारीको डेटा गहकिलो ढंगले, नियमित ढंगले हामीलाई प्राप्त हुने गरेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि झण्डै ५–६ लाखको आसपासको मानिसहरुले दर्ता गरेको भन्ने आएको छ । तर, त्यसको औपचारिक डाटा बाहिर आइसकेको छैन । असोज २० गतेसम्म त्यसको दर्ताको म्याद थियो । यो बेरोजगारी बढ्ने, आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने, राजस्व संकलनमा दबाब पर्ने अवस्था यी फेरि नकारात्मक अवस्था हुन् । त्यसकारणले केही सकारात्मक छन् । केही नकरात्मक छन् । यसको बीचमा छौँ । त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही जटिलता छ । केही सहजता पनि छ । सहजतालाई टेकेर भएका जटिलतालाई समाधान गर्र्दै जानु नै अबको बाटो हो । 

मूलभूत आधारहरु सन्तोषजनक नदेखिँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्नेछ । अब बजेटको समीक्षा गर्ने बेला पनि हुन लागेको छ । बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुरक बजेट आवश्यक हो ?

अघि पनि मैले त्यो कुरा छोएको थिए । धेरैको बाहिरतिर पुरक बजेटको माग पनि छ ल्याउनुपर्छ भन्ने । त्यो आफैँमा नराम्रो तर्क त होइन् । एउटा विकल्प हो । तर, त्यसमा एउटा लामो प्रक्रिया फेरि जानुपर्ने हुन्छ । अहिले यही सरकारले नै ल्याएको बजेट पनि हो । यही अहिलेकै अवस्थामा ल्याएको बजेट पनि हो । कोभिडकै बीचमा ल्याएको बजेट पनि हो । धेरै कुराहरु बजेटले आकलन गरेको छ । 

हामीलाई अलिकति भ्रम के छ भने धेरै देशले स्टिमुलस प्याकेज भनेर ल्याए । हामीले त्यो नाम दिएको स्थिति छैन । बजेटभित्र खोज्नु भयो भने तीन–चारवटा शीर्षकमै र लिस्टिङ गर्दा पनि एक दर्जनभन्दा बढी नै स्टिमुलस खालका कार्यक्रम छन् । त्यसमा नभएका होइनन् । अव परिमार्जनका लागि परिमार्जन मात्रै नभएर मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो । अहिले भएकै कुराहरु कार्यान्वयनमा कति ल्याउन सकिन्छ हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता केही वर्षदेखि कमजोर रहेको पनि यथार्थ हो । त्यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटोलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ कि भन्ने अहिलेको सोच हो । आउँदा दिनहरुमा हामी कसरी जान्छौँ । 

हामीले डाटाहरुलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ । हाम्रो राजस्व संकलनको स्थिति कस्तो हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो हुन्छ । बजेट कहाँ अभाव हुन्छ । जस्तै, अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई छुट्याएको बजेटले नपुग्ने स्थिति आयो कार्यान्वयनमा भने त्यतिखेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ । अहिले पहिलो त्रैमास सकिएर चौथो महिना सुरु भएको स्थिति छ । हाम्रो प्यार्टन अनुसार बल्ल बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुने गर्छ । किनभने पहिलो त्रैमास तयारी कै चरणमा जाने गरेको देखिन्छ । त्यसकारणले बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदै कहाँ के–कस्तो कमजोरी छ कहाँ बजेट पुगिराखेको छैन भन्ने आकलन गर्नलाई पनि गाह्रो होला । अर्कोतिर प्रक्रियागत रुपमा पनि समय लाग्ने र हामीलाई अहिले तुरुन्तै एक्सनमा जानुपर्ने अवस्था पनि छ त्यसले गर्दा तत्काललाई त्यसको सम्भावना अलि कम नै देख्छु । 

तपाईंले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर बजेटको कार्यान्वयन गर्न अथवा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अपनाउनुपर्ने चुनौती के देख्नुभएको छ ?

अब हाम्रो बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा चुनौती भनेको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु नै हो । आयोजनाहरुको जुन कार्यान्वयनको पक्ष हो, त्यो कमजोर रहने गरेको नै सबैभन्दा चुनौतीको विषय छ । हामीले समीक्षा सुरु गरेको पनि त्यसैको लागि हो । कहाँ के समस्या छन् कसरी सल्टाउन सकिन्छ भन्ने हो । धेरै समस्याहरुमा जेलिएको स्थितिचाहिं छ । पुँजीगत खर्च बढ्दाबित्तिकै पनि धेरै राहत हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै चलायमान बनाउँछ । त्यसमा दुविविधा नै छैन । अहिले नै तीन तहको सरकारहरुको नै झण्डै २ खर्ब भन्दा बढी पैसा बैंकमा रहेको स्थिति छ । त्यो रिलिज हुँदाबित्तिकै सर्वसाधारणले कुनै न कुनै रुपमा हात पार्ने स्थिति हो । त्यो नै सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण छ । त्यसको गाँठो फुकाउन र त्यो समस्याको पहिचान गर्न नै अहिले अर्थमन्त्रीले समीक्षा सुरु गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म ६–७ वटा मन्त्रालयहरुसँग गरिसकेको स्थिति छ र आगामी हप्ता पनि निरन्तर समीक्षा जाँदै छ । त्यो नै प्रमुख चुनौती पनि हो र समाधान गर्नुपर्ने कुरा पनि हो । 

अहिलेको परिस्थितिमा अर्थमन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । कुन–कुन निकायको सहयोगको आवश्यकता पर्छ ? 

त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरुले यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने हो केही नयाँ उपाय नयाँ सुझाब छन् भने उहाँहरुले दिन सक्नुहुन्छ । हामी खुला रुपमा लिन चाहन्छौँ । उहाँहरुको सुझाब विश्लेषण गर्न चाहन्छौँ । सुझाब कार्यान्वयन पक्ष हेरेर हामी त्यसलाई लागू गर्न पनि सक्छौँ । अर्को पाटो हामीले कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अहिले जति समस्या ल्याएको छ, त्यो कोभिड १९ ले ल्याएको समस्या हो । त्यसकारण कोभिड–१९ को झण्डै ७–८ महिना गुजारीसक्दा कोभिड १९ को प्रकृतिको बारेमा हामीले जानकारी हासिल गरिसकेको अवस्था छ । यो अब केही लामो समय रहने स्थिति देखिन्छ । यसको कसरी संक्रमण हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई धेरैहदसम्म थाहा भइसकेको अवस्था छ । भनेपछि हामीले कोभिडको संक्रमणलाई व्यवस्थित गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै हामी आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुनैपर्छ । आर्थिक गतिविधिमा हामी सक्रिय हुन सक्यौँ भने, आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सक्यौँ भने धेरै समस्या जुन देखिराखेका छौँ ती समस्या आफैँ समाधान हुन पुग्छन् । त्यसकारण हामीले कोभिड छ भनेर हात बाँधेर बसेर हाम्रो जीविका हाम्रो उन्नति हाम्रो प्रगति नहुने स्थितिचाहिँ छ । त्यसले गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाऔँ र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न होऔँ । आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरौँ । जस्तै, सरकारी संयन्त्र, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय उहाँहरुले पनि आफ्नो जुन बजेट छ, सरकारले विनियोजनमार्फत जुन बजेट दिएको छ, त्यो बजेटलाई खर्च गरौँ । पुँजीगत खर्च बढाऔँ । त्यो कसैले गरिदिने होइन, हामी आफैँले गर्ने हो । हामी अलिकति सक्रियता लिऔँ, सक्रियतापूर्वक हामी लागौँ कसरी खर्च गर्न सकिन्छ केही समस्या छन् भने समाधान गरौँ । अहिले जुन समीक्षा गरिरहेका छौँ, अर्थमन्त्री त्यो समस्या समाधान गर्न खुला पनि हुनुहुन्छ । त्यस्तो कुनै समस्या छन् भने अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुभयो भने बजेट कार्यान्वयनका समस्यालाई सल्टाउन पनि हामी तयार छौँ । त्यसकारणले हामी अन्तर्क्रियात्मक ढंगले हामी जान चाहन्छौँ । उहाँहरुले अर्थमन्त्रालयमा सम्पर्क राख्ने, गुनासो गर्ने गर्नचाहिँ खुला छ ।