कोरोना बिमा
१ लाखभन्दा बढीलाई भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता, १३ हजारमै आनाकानी
फरकधार / २३ कात्तिक, २०७७

कोरोना महामारीको जोखिम कम गर्न थालिएको ‘कोरोना बिमा’ को दाबी भुक्तानीमा संकट देखा परेको छ । कोरोना महामारीमा साथ दिने भन्दै लाखौं नेपालीलाई बिमा लेख बिक्री गरेका निर्जीवन बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिनै आनाकानी गरेका छन् ।

हालसम्म बिमा कम्पनीहरूले १७ लाख ७० हजार ९२६ जनाको बिमा गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म जम्मा १ हजार ५ सय जनाको मात्रै दाबी भुक्तानी भएको बिमा समितिले जनाएको छ ।

२० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमा लेख बेचेर १७ लाख ७० हजार जनताबाट १ अर्ब १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन् । 

यसमध्ये शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतको मात्रै भुक्तानी दाबीका लागि निवेदन परेको छ । अर्थात् कुल १३ हजार ३५३ संक्रमित भएको भन्दै दाबी परेको हो । तर, यसमध्ये बिमित संक्रमितमध्ये ११ प्रतिशत अर्थात् जम्मा १ हजार ४४१ जनाको मात्र भुक्तानी भएको छ ।

उत्साहका साथ कोरोना बिमा गरेका महामारीको चपेटामा परेका कयौं संक्रमितहरू यतिबेला निराश छन् ।

कोरोना संक्रमितहरूले बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि दिएका निवेदनमा बिमा कम्पनीले निकै झुलाएको बिमितहरूको आरोप छ । शिखर इन्स्योरेन्समार्फत पारिवारिक बिमा गरेका सिन्धुपाल्चोककमा रविन तामाङले आफूले २ महिनोदखि दाबी भुक्तानीका लागि निवेदन दिए पनि कम्पनीले पटक–पटक फर्काएको बताए । 

कोरोनाका नाममा बिक्री भएका बिमा लेखामार्फत् बिमा कम्पनीहरूले १ अर्ब २ करोड रकम संकलन गरेका छन् । यसमध्ये हाल कम्पनीहरू सामु १३ हजार दाबी पर्दा एक अर्ब २८ करोड बराबरको दायित्व सृजना भएको छ ।

पुनर्बिमाले एक अर्ब, बिमा संस्थानले १ अर्ब, प्रिमियम रकम १ अर्ब र महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड गरी ३ अर्ब ५० करोडको बिमा दाबी भुक्तानीकै लागि कोष बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले दाबी भुक्तानीका लागि समस्या हुने देखिँदैन । 

योसँगै अहिलेसम्म २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको रिजर्भ फन्ड नै ८ अर्ब रहेको देखिन्छ । यस्तो फन्ड कम्पनीहरूले संकटमै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिले बिमा कम्पनीहरूसँगको कोषबाटै १ लाख १५ हजार मानिसलाई त एक लाखका दरले नै तिर्न सकिने बताउँदै बिमा विश्लेषक रविन्द्र घिमिरेले फरकधारसँग भने, ‘अहिलेसम्मको हिसाब हेर्दा प्रिमियम रकमभन्दा २६ करोड मात्रै जम्माजम्मी बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । ३५ हजार मानिसलाई दाबी भुक्तानी दिन त सिधै त्यहाँबाट पुग्छ नि ! अहिले जम्मा १३ हजारको दाबी पर्दा केही समस्या भएको छैन । पहिला उत्साहित बनाएर सरासर बिमा लेख भुक्तानी गर्ने । अहिले आनाकानी गर्न मिल्छ ?’

सिधै गणितीय हिसाबले प्रिमियमभन्दा बढी दाबी भुक्तानी देखिए पनि बिमा कम्पनीले अहिले नै भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था नभएको बिमा विश्लेषक रविन्द्र घिमिरे बताउँछन् । बिमा कम्पनीहरूले संक्रमण पुष्टि गर्ने कागजात नपुगेको भन्दै दाबी भुक्तानीमा संकट सृजना गरे पनि सरोकारवाला भने बिमा कम्पनीहरूले झुलाइरहेको घिमिरेले बताए ।   

बिमा कम्पनीहरूले बिमाको प्रिमियम रकमभन्दा निकै बढी दाबी भुक्तानी परेकाले समस्या भएको समेत अनौपचारिक रूपमा बताइरहेका छन् । 

तर, नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डे आवश्यक कागजपत्रसहित दाबी नआउनु र प्राप्त भएका दाबीहरू जाँच गर्न केही अप्ठ्यारा रहेकाले बिमा दाबीको भुक्तानी गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘निर्देशिकाअनुसार सरकारी अस्पतालहरूको सबै दाबी तिरिसकिएको छ । त्योबाहेक निजी प्रयोगशालामा जाँच गराइएका रिपोर्टहरु टेकुस्थित इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि केही ढिलाइ भएका छन् ।’

यो विषयमा सरकार पनि बोलेको छैन भने, नियामक निकाय बिमा समिति पनि मौन प्रायः नै छ । दाबी भुक्तानीमा खासै समस्या नभए पनि किन भुक्तानीका लागि दबाब नदिएको त भन्ने जिज्ञासामा बिमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले अहिले नै बोल्नुपर्ने अवस्था सृजना नभएको जवाफ दिए । पौडेलले बिमाका मागहरू आइरहेको र छानबिन समेत भइरहेको बताए ।

आम जनताले उत्साहका साथ गरेको कोरोना बिमाको भुक्तानी नपाउँदा समस्या परेको सरकारले यस्तो गैरजिम्मेवार जवाफ दिनु नै लाजमर्दो भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । 

वैशाखयता कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा सुरु भएको थियो । बिमा समितिले ल्याएको कोरोना बिमासम्बन्धी मापदण्डमा व्यक्तिगत र सामूहिक बिमाको प्रावधान समेट्दै बजारमा रहेका २० वटा बिमा कम्पनीहरूलाई १ लाख रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ बराबरका दुई प्रकारका बिमा बिक्री गर्न बाटो खोलिदिएको थियो ।

मापदण्डमा कोभिड–१९ का सन्दर्भमा साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिमा भुक्तानी गर्नुपर्दा नियमनकारी निकाय बिमा समितिले र साढे तीन अर्बभन्दा माथि नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ ।

उक्त मापदण्डले गरेको अनुदान र सरकारले आर्थिक दायित्व लिने व्यवस्थालाई कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध दायर गरिएको रिट अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

  • प्रकाशित मिति : कात्तिक २३, २०७७ आइतबार १८:५६:३२,   अन्तिम अपडेट : कात्तिक २३, २०७७ आइतबार १८:५७:२७

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया