सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा पछिल्लो समय देखिएको विवाद तत्काल अन्त्य हुने देखिँदैन । दैनिक पार्टीका शीर्ष नेताहरुमा देखिएको विवाद थप बढ्दै गइरहेको छ ।

एकातिर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपामा विवाद बढ्दा सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर कोरोनाभाइरस महामारीका कारण दैनिक समस्या बढ्दै गइरहेका छन् । 

कोरोनाको यो विषम परिस्थितिमा आन्तरिक झगडामा रुमल्लिएको नेकपा र सरकारको आलोचना त्यसैले पनि पार्टीभित्र झन् बढिरहेको छ ।

नेकपाको यो विवादको श्रृङ्खला त्यति बेला चर्किएको हो जतिबेला कोरोनाभाइरसका कारण देश लकडाउनमा थियो । लकडाउनकै समयमा गत चैतमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुनेगरि अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाको विवाद क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ । 

पछिल्लो समय नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच थप विवाद र आरोपप्रत्यारोप बढ्दै गएको छ । 

२७ कार्तिकमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन बाँडेपछि नेकपामा देखिएको विवाद झन् उत्कर्षमा पुगेको छ । ओली पक्षले यो प्रतिवेदनलाई एकल रुपमा आएको बताएको छ । तर, सचिवालयमा प्रचण्डलाई साथ दिएका नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसलाई आफूहरुको सहमतिमा ल्याइएको प्रस्ताव भनेका छन् ।

बुधबार बालुवाटारमा ठूलो दोधारबीच बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफूमाथि लगाइएका आरोपलाई घटिया आरोपको संज्ञा दिएका छन् ।

उनले प्रचण्डले लगाएका आरोपको जवाफ दिन आफूले पनि प्रस्ताव पेश गर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि १० दिनको समय माग गरेका छन् । योसँगै अब नेकपाको सचिवालय बैठक पनि ९ दिनपछि बस्ने भएको छ ।

तर, नेकपाका दुई अध्यक्षको विवाद र आरोपप्रत्यारोपको यो श्रृङ्खला पनि नयाँ होइन । एकतामा सहअध्यक्ष प्रणालीमा जान सहमत भएका यी दुई दलले ओली र प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । 

तर, दुई अध्यक्ष हुँदा आफू खुम्चिएको गुनासो प्रचण्डले गर्न थाले । उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि यो गुनासो गर्न थालेपछि ४ मंसिर २०७६ मा बसेको सचिवालय बैठकमा उनलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइयो । कार्यकारी अध्यक्ष बनाउँदै उनलाई पार्टी सन्चालनको जिम्मेवारी पनि दिइयो ।

नेकपा सचिवालय बैठकले त्यो दिनको निर्णयको दोस्रो बुँदामा यसलाई उल्लेख गरिएको थियो । निर्णयमा भनिएको थियो, ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने । बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने । आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने ।’

सचिवालय बैठकको उक्त निर्णयपछी पनि प्रचण्डले सचिवालय बैठकको एउटा पनि अध्यक्षता गर्न नपाएको गुनासो गर्न छाडेनन् । २६ भदौमा भएको नेकपाको स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकले कार्यकारी अध्यक्षको थप व्याख्या गर्दै प्रचण्डलाई समग्र पार्टी काममा केन्द्रित हुने विषयलाई पारित गर्यो । 

‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने’, स्थायी कमिटीमा गरिएको उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने ।’

तर, प्रचण्डको कार्यकारी अध्यक्ष भूमिकाको थप ब्याख्या गर्दै दोस्रोपटक गरिएको निर्णय खारेज भएको अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका छन् । उनले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्दै पार्टी एकतायता प्रचण्डसँग भएका सहमतिहरुसबै भंग भएको घोषणा समेत गरेका छन् । बुधबार भएको सचिवालय बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड दोस्रो नम्बरको अध्यक्षमा घटुवा भएको बताएका हुन । अध्यक्ष ओलीले सहमति, समझदारीहरूको विधिवत अन्त्य भएको सचिवालय बैठकमा बताएका थिए ।

२७ कार्तिकको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले राखेको प्रस्तावलाई लक्षित गर्दै नेकपा अध्यक्ष ओलीले यो निर्णय सुनाएका हुन् । दुवै अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने सहमती भए पनि प्रचण्डले त्यसको सीमा, शर्तहरु मिच्दै आरोप र अभियोग पत्र ल्याएको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीको छ । 

यसलाई आधार बनाउँदै उनले सचिवालय बैठकमा एकता पछिका सबै समझादारीहरु खारेज गरेको समेत बताए ।

‘अस्तिको प्रस्ताव नामक अभियोगपत्र आइसकेपछि यसअघिका हाम्रा सहमति, समझदारीहरूको त त्यसैले अन्त्यको घोषणा ग¥यो’ ओलीले बैठकमा भने, ‘त्यो पत्र बन्नुभन्दा पछि पुराना सहमति कायमै छन भन्ने कुरा रहेन । अब पुराना सहमति कायम रहेको अवस्था नरहेको हुनाले एउटा नयाँ निकास पार्टीले खोज्यो । हामीले एउटा नयाँ निकास खोज्नैपर्छ ।’

नेकपामा पछिल्लो समय अल्पमत र बहुमतको हिसाबकिताब चलिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओली पार्टी सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका छन् । तर, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँग मिलेर नयाँ समिकरण बनाएर अगाडी बढेपछी पार्टीको झगडा तत्काल मिल्ने देखिदैन । 

त्यसैले अब हुने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठकले नेकपामा देखिएको पछिल्लो विवादको छिनोफानो लगाउने नेकपाकै नेताहरुले आशा गरेका छन् ।