सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक १६ गतेका लागि सरेको छ । आज (शनिबार) बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३८ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । 

उक्त प्रतिवेदनको अध्ययनका लागि १६ गतेसम्म बैठक सारिएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि पत्रकारलाई जानकारी दिए । आजको बैठकमा ओलीले लिखित प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । ५३ बुँदे उक्त प्रतिवेदनमा ओलीले विचार, विधि, संगठन र नेतृत्वको प्रश्नको समाधान महाधिवेशनबाट खोज्न आग्रह गरेका छन् । 

गत कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १९ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सोच कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र मान्यताविपरीत रहेकोलगायत कैयौँ आरोप लगाइएको थियो । 

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगाएका आरोपको खण्डन गरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले प्रचण्डको प्रस्तावलाई ‘पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव’को संज्ञा दिँदै उक्त प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔँ ।’ 

‘म आश्वस्त पार्न चाहन्छु– म विचारमा, संगठनमा, आचरणमा र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्नँ, पार्टीका सबै कमरेडहरुलाई साथमा लिएर, आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छु । म सबैको जिम्मा लिन तयार छु । नयाँ पुस्तालाई एकीकृत, सग्लो, जीवन्त, वैचारिक रुपले स्पष्ट र देश तथा जनतालाई नेतृत्व गर्ने सामथ्र्यसहितको पार्टी हस्तान्तरण गरेर अवकाश लिने मेरो इच्छा छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । 

साथै उनले आफूमाथि लगाइएका आरोप पुष्टि गर्नसमेत प्रचण्डलाई चुनौती दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘तपाईंलाई मेरो चुनौती छ– कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कारबाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस् ।’

अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्– अहिले पार्टीभित्र चलिरहेको बहस वार कि पारको लडाइँ हो कि स्वस्थ नीतिगत बहस ? 

‘कमरेड ‘प्रचण्ड’, सुरुमै तपाईंलाई मेरो प्रश्न छ– पार्टीभित्र चलिरहेको यस बहसको चरित्र के हो ? यो स्वस्थ नीतिगत बहस हो कि ‘वार कि पार’ को लडाइँ ? यो अन्तरविरोध नै हो भने पनि, यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण ?’, ओलीले प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘तपाईंले रोजेको बाटो वाद–प्रतिवाद–संवादको हो कि वाद–प्रतिवाद र विग्रहको ? एकता–छलफल र अझ उन्नतस्तरको एकतामा हिँड्न खोजिएको हो कि एकता–विग्रह र विघटनको बाटोमा ? पार्टीभित्र हाम्रो सम्बन्ध पार्टीका दुई प्रमुख नेताको सम्बन्ध हो कि दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी नेताहरुको ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले एकलौटी रूपमा ल्याएको प्रतिवेदनमार्फत पार्टीभित्रका असहमतिलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदलेको समेत बताएका छन् । उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रचण्डको प्रतिवेदनले गम्भीर संकटमा धकेलेको भन्दै समयले यसको उचित हिसाब गर्ने समेत बताएका छन् । 

‘प्रचण्डको प्रस्ताव राजनीतिक होइन अभियोगपत्र’ 

अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव कुनै राजनीतिक प्रस्ताव नभएर आफ्नै सहयोद्धामाथि लगाइएको अभियोगपत्र भएको ठोकुवासमेत गरेका छन् । ‘तपाईंको यो ‘प्रस्ताव’ वस्तुतः कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको ‘अभियोगपत्र’ हो र यसलाई अगाडि सारेर तपाईंले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ । पार्टी एकीकरण अगाडिका, त्यस क्रममा भएका र त्यस यताका समग्र समझदारी र सोच विपरीत, आमनिर्वाचनका क्रममा जनतामाझ गरिएका संकल्पका विपरीत, पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन, अन्तरिम विधान, एकीकरणको घोषणाको भावना तथा प्रावधान विपरीत एवं आम पार्टी पंक्ति, समर्थक–शुभचिन्तक र राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर आम जनताको चाहना विपरीतको यस ‘प्रस्ताव’ले देशैभरि चिन्ता फैलाइदिएको छ’, ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तपाईंले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको संयुक्त सरकार ढाल्न प्रचण्डले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव र त्यसपछि स्थानीय निर्वाचनमा बनेको कांग्रेस–माओवादी चुनावी गठबन्धनलाई समेत प्रश्न गरेका छन् । अहिलेसम्म प्रचण्डले आफूविरुद्ध जे–जति धोका गरे पनि अहिलेसम्म आफूले प्रश्न नउठाएको भन्दै ओलीले अन्ततः नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको खोजी गर्ने क्रममा एमाले–माओवादी गठनबन्धन तयार भएको उल्लेख गरेका छन् । 

ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘अवस्था यस्तो भयो कि, आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनुपर्ने ठाउँमा तपाईंलाई पुर्यायो । तपाईंका अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न उभियो, नेपाली कांग्रे्रेससँगको गठबन्धनमा गाँसिँदै अन्ततः विलयको बाटोमा जाने कि नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको खोजी गर्ने ? ठीक यही बिन्दुमा हो, दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको । मैले कहिल्यै पनि तपाईंलाई सोधेको छैन– कमरेड, आफैँ सम्मिलित गठबन्धनको मुख्य पार्टीलाई थाहै नदिई, एक किसिमले छापामार शैलीमा, विपक्षी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्दा भोलि उठ्न सक्ने नैतिकताका प्रश्नले तपाईंलाई अलिकति पनि छोएन ? म आज पनि यो प्रश्न सोध्दिनँ, किनभने यो राम्रो कामको लागि तपाईंले लिएको जोखिम हो भनेर मैले अनुमान गरेँ ।’

तर, अहिले आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गराउँदै हिँड्ने कार्यका विरुद्ध भने आफू बोल्ने ओलीले बताएका छन् । ‘जब आज पनि तपाईं, सीधै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि भनेर हस्ताक्षर गराउँदा साथीहरुले प्रश्न उठाउलान् भनेर विभिन्न विकास आयोजनाका लागि सरकारसँग माग गर्ने बहानामा सांसदहरुलाई खाली कागजमा सही गराउँदै हुनुहुन्छ, गम्भीर नैतिक प्रश्न त उठ्छ नै’, प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन् । 

ओलीले प्रचण्डले अपारदर्शी र छलछामको राजनीति गरेको समेत बताएका छन् । उनले पार्टी फुटाउन, बनाउन, जोडिन सबै पाउने छुट सबैलाई भएको भन्दै, तर लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र नैतिकता ठूलो विषय हुने बताएका छन् । ‘कामरेड ‘प्रचण्ड’, किन यस्तो अपारदर्शिता ? किन यस्तो छलछाम ? राजनीतिमा सहमत हुन पाइन्छ, असहमत हुन पनि पाइन्छ । भएको पार्टी विघटन गर्न र नयाँ पार्टी बनाउन पनि पाइन्छ । भएकै कुनै पार्टीमा जोडिन पाइन्छ । तपाईं आफैँ यस्ता कुरालाई स्वाभाविक र आफ्नो नियमित अभ्यास भन्ने गर्नुहुन्छ । अझ थप, दिक्क लाग्यो भने, राजनीति छाड्न पनि पाइन्छ । विश्राम लिन पनि पाइन्छ,’ ओली भन्छन्, ‘तर लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र नैतिकता ठूलो विषय हो । युद्धका बेला काम लागेका विधिहरु शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र खुल्ला समाजमा सधैँभरि काम लाग्दैनन् । मेरो प्रश्न तपाईंले लिन खोजेको बाटोप्रति होइन, ती कामलाई ‘सहमति’को आवरणमा गर्नुभएको दोहोरो मापदण्ड र बहानाबाजीका हकमा हो ।’