सरकारले नेपाल प्रहरीमा थप गरिएको एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दीमा सोमबार प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । यो सिफारिससँगै उनी भावी आइजीपी बन्ने पक्का भएको छ ।
सोमबार साँझ गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले थप गरिएको एआईजीमा पोखरेललाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो । बढुवा समितिमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने अध्यक्ष, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सदस्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
एआईजीमा बढुवा भएपछि पोखरेल २९ औं आईजीपी बन्नका लागि एकल दाबेदार बनेका छन् । उनको सिफारिसले भावी आईजीपीमा हुने प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द भएको छ । आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले २०७९ साल वैशाख १९ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन।
आईजीपी क्षेत्रीसँगै प्रशासनतर्फका हालका तीन एआईजी पनि २०७९ वैशाख १९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले पोखरेल आईजीपीका एकल दाबेदार बनेका हुन्।
पोखरेलसँगै उनको ब्याचका सहकुल थापा, धीरजप्रताप सिंह, वसन्त लामाल पनि प्रहरी महानिरीक्षकका लागि दाबेदार मानिएका थिए । तर सरकारले पोखरेलको एकल बढुवा गरेपछि अन्यको सम्भावना भने टरेको छ ।
यसअघि पोखरेल प्रहरी डीआईजीमा पनि एक्लै बढुवा भएका थिए । काभ्रेमा भएको सवारी दुर्घटनामा डीआईजी सुशील भण्डारीको निधन भएपछि उनलाई तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकै दबाबमा १९ वैशाख २०७६ मा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । पोखरेल प्रहरी निरीक्षक, डीएसपी र एसपी हुँदा वरियतामा अगाडि थिएनन् तर, एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुने क्रममा पाँचौं वरीयताबाट उनी एक नम्बरमा आएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि कायमै रहे पोखरेलले क्षेत्रीको कार्यकालपछि ११ महिना प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्छन् ।
प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुपर्छ । तर सर्वेक्षण नै नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको छ । पोखरेललाई एआईजी बनाउनकै लागि यसरी जबरजस्ती दरबन्दी थपिएको उच्च सुरक्षा स्रोतको दाबी छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीसँगै भर्ना भएका ११ जना प्रहरी अधिकृत अझै एसएसपी नै छन् । तर उनीहरूभन्दा ११ महिनापछि भर्ना भएका पोखरेल एआईजी दर्जामा पुगिसकेका छन्। हालका आईजीपी क्षेत्री १९ वैशाख २०४९ मा इन्स्पेक्टर बनेका हुन् । पोखरेल सोही वर्ष ११ चैतमा भर्ना भएका थिए।
कसरी भयो राजनीतिक चलखेल ?
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका नातेदार पर्ने पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेर भावी आईजीपीको एकल उम्मेदवार बनाउनका लागि सरकारले मंसिर पहिलो साता एआईजीको दरबन्दी थपेको थियो । पोखरेललाई आईजीपी सिफारिसका लागि दरबन्दी खडा गर्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र आईजीपी क्षेत्रीले थाहै पाएका थिएनन् ।
राजनीतिक स्वार्थअनुसार थपिएको एआईजीको दरबन्दीले १८ महिनाअघि नै भावी आईजीपीको लागि बाटो खोलिदिएको हो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अब हुने चुनावमा सहजताका लागि विश्वराजलाई १८ महिना अगावै आईजीपीको बाटो खोलिदिएको स्रोतको दाबी छ ।
राजनीतिक ढंगले भएको यस्तो बढुवाले प्रहरी संगठनमा नराम्रो असर गर्ने पूर्वप्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । यो निर्णयले प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’मा समेत असर पर्ने अधिकारीको तर्क छ ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘सरकारले १८ महिनासम्म सबै डीआईजीको काम हेरेर आईजीपीले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघि एआईजी नियुक्त गर्नुपर्थ्यो, सो अवधिमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि देखिन्थ्यो ।’
सबै डीआईजीलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खुला राख्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले गलत काम गरेको मल्लको ठहर छ । ‘प्रहरी संगठन फिल्ड बेस संगठन हो’, उनले भने, ‘सबैले काम गर्नुपर्ने भएकोले यसरी एक जनालाई बिना प्रतिस्पर्धा बढुवा गर्दा संगठनलाई क्षति हुन्छ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।