पूर्व शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगकै सदस्यहरुले आफूखुसी सार्वजनिक गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि आयोगको प्रयोजन नै समाप्त भएको अवस्थामा आयोगमा रहेका केही सदस्यहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्वतन्त्र नभएको उनले बताएका छन् । आयोगका अधिकांश सदस्यहरुले शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आयोगका सदस्य समेत रहेका तुलाधरले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

पूर्वमन्त्री तुलाधरले सरकारले आफ्नो प्रयोजनका निम्ति आयोग बनाएको र आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगको प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको बताए । आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले जस्ताको तस्तै लागू नगर्न पनि सक्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक व्ययभार बढाउने, जनशक्तिका प्रश्नहरु र अन्य किसिमका समस्यालाई हेरेर सरकारले सार्वजनिक गर्ने विषय भएको बताए ।

सरकारले ४९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बाहिर सार्वजनिक नगरे पनि गत वर्ष ८४ पेज लामो सारांश सार्वजनिक गरिसकेको र त्यसलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मूल दस्तावेजको भावनामा समेटेर सार्वजनिक भएको मान्नुपर्ने बताए । त्यो कुरामा पनि सरकार इमान्दार नभएको भए विरोध गर्न पाइने तर आफूखुसी सदस्यहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा उपयुक्त नभएको उनको धारणा थियो ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर गल्ती गरेको छ भन्दैमा सदस्यहरुले आफैं सार्वजनिक गरेर अर्को गल्ती नगरेको भए राम्रो हुने तुलाधरको भनाइ छ ।

२०७५ असार २४ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले २०७५ पुस २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।