राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अध्यादेश प्रकरणले यो व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित गरेको दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश ल्याएपछि अध्यक्ष थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले निहित स्वार्थवश संवैधानिक परिषद बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारी उपस्थित नहुनु गलत भएको बताएका छन् ।
भागबण्डाका आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै उनले विवादास्पद रूपमा संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताएका छन् ।
‘निहित स्वार्थवश संवैधानिक परिषद बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारी उपस्थित नहुनु गलत, भागबण्डाको आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम दूर्भाग्यपूर्ण, विवादास्पद रूपमा संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण, उपरोक्त कार्यबाट व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित’, अध्यक्ष थापाले ट्विटरमा लेखेका छन् ।
-निहित स्वार्थवश संबैधानिक परिषद बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारी उपस्थित नहुनु गलत
— Kamal Thapa (@KTnepal) December 15, 2020
-भागवण्डाको आधारमा संबैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तगर्ने काम दूर्भाग्यपूर्ण
-विवादास्पदरूपमा संबैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण
-उपरोक्त कार्यबाट व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
