महिला तथा किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय नीति संवाद आयोजना हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाले शुक्रबार संवाद आयोजना गर्न लागेको हो ।  

सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समूहलाई लक्षित गर्दै महिला तथा किशोरीका यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार थप सुनिश्चित गर्नमा संवाद केन्द्रित हुनेछ । बुधबार सम्पन्न प्रदेशस्तरीय संवादबाट प्राप्त जानकारी सहित सो संवादले महिला तथा किशोरीको प्रजनन अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमतालाई असर गर्ने बाधाहरुमा छलफल गर्ने महाशाखाद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । 

बेलायत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) र आड्रा नेपालले संवादका लागि आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग गरेका छन् । 

यी संवाद जनसङ्ख्या तथा विकाससम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडी)को लक्ष्यअनुसार यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई बृहत्तर दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्ने २०१८ गट्म्याकर लानसेट आयोगको रिपोर्टमा आधारित हुनेछ । 

सर्वसुलभ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि जनशक्तिको अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापन माथि पनि उच्चस्तरीय नीति संवादमा छलफल हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।  

महिला तथा किशोरीलाई सेवा उपयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने भेदभावपूर्ण लैङ्गिक मान्यता, प्रणालीगत र सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण कार्य  संवादमा पहिचान गरिनेछ । संवादले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विकास आकाङ्क्षातर्फ नेपालको प्रगतिलाई गति दिने विश्वास पनि लिइएको छ ।  सरकार सबैको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य रअधिकार र छनौटको अनुभति गराउन प्रतिबद्ध छ । 

गत वर्ष नैरोबी सम्मेलनमा आइसिपिडी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न जनाएको प्रतिबद्धताअनुसारको ‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०१८’ र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धताबाट प्रमाणित भएको महाशाखाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।