[डा. तिलक रावलकाे विचार] चुनावले अपारदर्शिता ह्वात्तै बढाउँछ
डा. तिलक रावल
फरकधार / ७ पुस, २०७७

काेरोना भाइरस कोभिड १९ का कारण यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र निकै कठिन अवस्थामा छ । यसबाट नेपाल अछुतो रहने त कुरै भएन । नेपालीहरु गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकदेखि निकै दुःखद अवस्थामा छन् । कैयौँले खानका लागि हात फैलाइरहेका छन्  ।
 
पछिल्लो समय देखिएका अर्थतन्त्रका केही परिसूचक आशालाग्दा देखिएका छन् । आपूर्ति व्यवधानले गर्दा निकै संकट आउला भन्ने अनुमान थियो, तर भारतले आपूर्तिमा समस्या खडा गरेन र यो बीचमा त्यति नराम्रो भएन । अर्थात्, आयातमुखी अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति पनि त्यति माथि छैन । 

तर, ती परिसूचकले सहरिया र केही माथिल्ला वर्गका मानिसलाई समेटेको छ । निम्न वर्ग, ग्रामीण जनजीवनलाई कुनै प्रभाव पारेको छैन ।

खाद्य मुद्रास्फीति बढेर जनजीवनमा कष्ट पुर्याइरहेको छ ।  उद्योगधन्दा ठप्प छन् । यसकारण यतिबेला नै ‘लकडाउन’  नगर भनेर हामीले पटक–पटक सुझाब दिएकै थियौँ । कसैले सुनेन । जसका कारण मानिस कामविहीन बने । जनजीवन यतिबेला निकै कष्टकर बनेको छ । कुल जनसंख्याको करिब आधा संख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि परेको छ । बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढेको छ । 
 
यो त अहिलेसम्मको स्थिति हो । यो अवस्थाले अब झनै विकराल रुप लिनेवाला छ । किनभने, कतिपय मानिस यतिबेलासम्म त खाई–नखाइ जोगाएको पैसा खर्च गरेर चलेका थिए, अब सकिएको छ । अब त उनीहरु पनि गम्भीर संकटमा परिसकेका छन् । समग्रमा कोरोना भाइरसले हामीलाई पनि नराम्रो प्रहार गरेको छ । 

यो संकट विश्वका धेरै देशमा परिररहेको छ । तर, अन्य देशले यतिबेला पुनःउत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुर्याउँदै छन् । उनीहरुले आफ्ना देशका नागरिकलाई सरकार अभिभावक भएको आभास दिइरहेका छन् । तर, हामीले भने चलिरहेको एउटा सिस्टमलाई पनि जानाजान भत्काएका छौँ । योभन्दा गम्भीर लज्जाबोधको विषय के हुन सक्ला ?

गणतन्त्र स्थापनाका केही वर्ष अर्थतन्त्रको ‘स्पिडअप’ भएको थियो । तर, पछिल्ला केही वर्षमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व समेत संकलन भएको थिएन । यही कमजोर स्थितिमा आएको यो विश्व महामारीमा हामी झनै सचेत रहनुपर्थ्याे । निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गरे । अर्थतन्त्रलाई केही गरेनन् । अहिले बल्ल बल्ल सात–आठ महिनापछि केही राहत तथा पुनःउत्थानका प्याकेज ल्याउन थालिएको थियो ।

तर, एकाएक संसद विघटन भएको छ । अब दलहरू देश जनताको सबै कुरा छाडेर चुनावको तयारीमा लागिरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्र अझै संकटतर्फउन्मुख भएको छ । यति मात्रै होइन, यो गम्भीर संकटको बेला अर्थतन्त्र दुर्घटनाउन्मुख नै गराइएको छ भन्दा फरक पर्दैन । लामो समयपछि विस्तारै स्थिरताको वातावरण बन्दै थियो ।सत्ताकेन्द्रमा आन्तरिक खिचातानी भए पनि पहिलाजस्तो नीतिगत अस्थिरताबाट केही हदसम्म मुक्त भयौँ, भन्ने आशा बढेको थियो । तर, अर्थतन्त्र यतिबेला स्तब्ध बनाइयो । अब के गर्ने ? लगानी गर्ने कि नगर्ने ? वा केही उत्पादनमुखी काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल ह्वात्तै बढ्यो ।

आन्तरिक कृषिमा युवालाई प्रोत्साहन गर्ने राम्रो अवसर थियो, यतिबेला । कैयौँ सीप सिकेका युवा स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरु अनुदान÷ऋणलगायत सहुलियत दिएर सरकारले आन्तरिक कृषि उत्पादनलाई माथि उठाउन सक्थ्यो । बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने बेला थियो । तर, राजनीतिदेखि विरक्तिएर विदेश पसेका युवालाई यतिबेला बेला न कुबेलाको चुनावले निरास तुल्याएको छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार दुईतिहाइको शक्ति लिएर सत्ता बसेको थियो । यतिबेला कसैको खास विरोध पनि थिएन । तर, आन्तरिक कलहका कारण गर्नुपर्ने खास काम पनि नगरेर बसेको थियो । यतिका महिना अर्थतन्त्रलाई पेण्डुलम बनाइयो । अब चुनाव हुन्छ कि वा चुनाव हुन वर्षौं लाग्छ, केही निश्चित छैन । 

जे भए पनि अहिलेको अस्थिर अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक निकै दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ । हामी अझै कठिन अवस्थामा हामी पुग्छौँ । यदि चुनाव भइहाल्यो भने निकै अपारदर्शी खर्च र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्छौँ । पहिलो कुरा त अनुशासनहीन राजनीतिक स्कुलिङका हाम्रा नेताहरुले आचारसंहिताको पालना नै गर्दैनन् । धमाधम भएको जति रकम खर्च गर्छन् । सामान्य अनुमानीत हिसाब गर्दा पनि देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट २ हजारदेखि २५ सयसम्म प्रत्याशी चुनाव लड्छन् । सामान्यतया कानुनअनुरुप नै खर्च गर्दा पनि पनि प्रतिव्यक्ति १५ लाख खर्च गर्न पायो । तर, चुनावमा निकै बढी खर्च भइरहेको सन्दर्भमा कसैले ५ करोड खर्च गर्छ कसैले कम गर्छ । औसतमा प्रतिव्यक्ति अढाइ करोड तीन करोडभन्दा कम खर्च हुँदैन ।

यो सबै रकम अपारदर्शी ढंगले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । अर्को कुरा, यतिबेला आफ्नो केही काम सुरु गर्ने योजनामा रहेका युवालाई डिस्टर्ब हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा अब चुनावका नाममा व्यापारी–व्यवसायीलाई चन्दाका नाममा दुःख दिने, जसरी पनि पैसा खोज्न जतिसुकै भ्रष्ट कार्य पनि गर्ने खालका गतिविधि ह्वात्तै बढ्छन् । 

त्यसपछि आफ्ना क्षेत्रका जनतालाई प्रभावमा पार्न हतारमा विकास निर्माण काम हुँदा गुणस्तरहीनता फेरि उस्तै हुन्छ । यो अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराइएको छ । अहिले जति गम्भीर अवस्था भनेर भनिएको छ । योभन्दा निकै भयानक अवस्था आउनेवाला छन् । अर्थात्, अब अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नेछ । 

(डा.रावल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर हुन् )

  • प्रकाशित मिति : पुस ७, २०७७ मंगलबार १८:१४:३,   अन्तिम अपडेट : पुस ७, २०७७ मंगलबार १९:५:३९

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया