काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था रहेको संकेत गरेका छन्।

सरकारले गरेको संसद विघटनका १२ वटा रिटविरुद्ध शुक्रबार भइरहेको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले २०४७ को संविधानमा स्पस्ट गरिएको यो व्यवस्था अहिलेको संविधानमा पनि रहेको संकेत गरेका हुन्। उनले अहिलेको संविधानमा पनि सैद्धान्तिक रुपमा संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका हुन्। 

'यो संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था सैद्धान्तिक रुपमा स्पस्ट छ, माध्यम के हो भन्‍ने मुख्य कुरा हो,’सुनुवाइमा सहभागी एकजना अधिवक्ताले बहस गरिरहँदा प्रतिप्रश्‍न गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो भनेका हुन्। 

संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि शुक्रवारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। त्यसक्रममा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले आजको इजलास सुरु नहुँदै संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशबारेमा प्रश्‍न गरेका थिए। त्यसैगरी अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि पनि संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशबारे प्रश्‍न गरेका थिए।

तर प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश चयनको विषयलाई लिएर शंका नगर्न बहसमा सहभागी अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । 'संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशबारे तपाईंले प्रश्‍न उठाउन पाउनु हुन्‍न', राणाले भने, 'यदि तपाईंले यस्तो भनिरहनु भयो भने हामीले छोडेर यो मुद्दा कसले हेर्छ?'

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ। जबराको नेतृत्वमा हरिकृष्ण कार्की, विश्‍वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलासमा छन्।

न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीशसहित १४ जना न्यायाधीशको नाम तोकेको थियो। तिनैबाट आफूसहित पाँचजनाको नाम प्रधानन्यायाधीशले तोकेका हुन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने निर्णय सर्वोच्चले बुधबार गरेको थियो।