संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेसी २२ गतेका लागि तोकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले पुस २२ गतेदेखि भने निरन्तर सुनुवाइमा राख्न आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चले सरकारसँग पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ मागेको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै, सर्वोच्चले संघीय संसदबाट प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टरसमेतका कागजात पनि मागेको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट मागेको छ ।