‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल समाजवाद उन्मुख संघीय गणतन्त्र नेपाल’ बनाउने सरकारको दायित्व थियो । विसं २०७४ साल मंसिर ताका नेपाली जनताको ताजा जनादेश बोकेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार गठन भयो । पार्टीको निर्णय र निर्देशनअनुसार सरकार सञ्चालन हुने तत्कालीन सम्झौता थियो । सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिसकेपछि सम्झौताहरू जब लत्याउन थाल्नुभयो त्यही विन्दुबाट नेकपामा विवादको सुरुवात भएको देखिन्छ ।

अझ त सरकारको नेतृत्व अढाई–अढाई वर्ष गर्ने सहमति थियो । यति मात्र होइन सरकारको नेतृत्व हत्याइ सकेपछि विविध नियुक्ति, पदस्थापना, सिफारिस र निर्णयहरू एकलौटी ढङ्गबाट गरिन थाले विवाद भुसको आगो झै भित्र–भित्रै चुलिन थाल्यो ।

पार्टी पद्धति र सिद्धान्त  वास्तवमा सरकारको मुटु हो । जब मुटुका रक्त कोषिकाहरू नै सञ्चालन हुन छाडेपछि त्यो शरीर जसरी काम लाग्दैन त्यसरी नै सरकार पार्टीको पद्धति र सिद्धान्त विपरीत चल्न थाल्यो र अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका कमरेडहरू स्वेच्छाचारिता निरङ्कुश शैली र एकलौटी पनका विरुद्धमा मोर्चा बन्दीमा जुट्न थाल्नुभयो ।

सरकारलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनका लागि विवाद छताछुल्ल भएर सडकमा पोखिन थाल्यो । जुन विवादले नेपाली  जनतालाई केही हदसम्म दुःखी चिन्तित बनाउन थाल्यो । धेरैलाई लाग्यो आरोपप्रत्यारोप भागवण्डाको झगडा हो । कुर्सीको झिनाझम्टी हो । यो सरकारलाई काम गर्न नदिने कार्यशैली हो । तर, नेकपाको विवाद झिनाझम्टीका लागि मात्र हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

द्वन्द्ववादलाई आत्मसाथ गर्नेहरू र मार्क्सवादलाई स्वीकार्नेहरू द्वन्द्वबाटै विकास र निकास निस्कने कुरामा विश्वास गर्छन् ।

नेकपाको सरकारबाट नेपाली जनताले धेरै आशा र भरोसा गरेका थिए । सरकार स्थापनाको सुरुसुरुका दिनहरूमा अब त त्यसले केही गर्छ नेकपाको सरकार देशभित्र र बाहिर नेपाली जनताका दुश्मन तिलमिलाउन थालेका थिए । विशेष गरी सिन्डिकेट प्रथाको अन्त्य, कृषिमा नयाँ कार्य थालनी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, सम्पत्ति छानबिनका लक्षणहरू छिन भरमै देखिए र बिलाए पनि ।

त्यसमा पनि विविध प्रकारका भ्रष्टाचार, बलात्कार, जग्गा प्रकरण, हवाइकाण्ड जस्ता घटनाहरू भए । भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने, बलात्कारी उन्मुक्ति पाउने, हवाइकाण्डहरू हराउने, सरकारी जग्गाहरू हडप्ने, ठेक्का पट्टा कमिसन बार्गेनिङमा समेत प्रधानमन्त्री मौन बस्ने काम भइरह्यो । यो पनि एउटा कारण थियो, नेकपा विवादको ।

कम्युनिस्ट सरकार जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने थियो तर केपी सरकारले अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी मिलिनेयम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट पारित गराउने खेल खेल्यो । एउटा स्वतन्त्र मुलुकलाई अमेरिकी साम्राज्यवादी नियन्त्रणमा लाने हर्कत महाभुल थियो प्रधानमन्त्री केपी जीको ।

नेपाली युवाहरूलाई विश्व श्रमबजारमा बेच्ने विदेशी कम्पनी भित्र्याएर देश कंगाल बनाउने जुन सोच छ केपी जीको यसले नेपाली अर्थतन्त्र सदाका लागि परनिर्भर बनाउने र स्रोत साधनमाथि विदेशीको पकड बनाउने काम भएको ठहर हुन्छ । त्यसकारण पनि नेकपा विवाद चुलिएको हुन सक्छ भन्ने लाग्छ । अन्यथा भागवण्डाका लागि विवाद भएको हो भने त्यो नेपाली राजनीतिमा एक दुराशयपूर्ण विडम्बना सिवाय अरू केही हुने छैन भन्ने लाग्छ ।

सीमा विवाद समाधान कम्युनिस्ट सरकारको मुख्य काम बनाइनु पथ्र्यो । भारतले लिपुलेक हुँदै कालापानीसम्म एकतर्फी सडक निर्माण गरिसकेपछि नेपाली जनता यसको दरो विरोधमा उत्रिए । सारा दल यसको विरुद्धमा लागेपछि नेपाल सरकार बाध्य भएर चुच्चो सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । यो सरकारले गरेको थोरै भए पनि महत्त्वपूर्ण काम थियो । यस कार्यको गर्भभित्र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको मन्त्री पद समेत खोसिने काम भयो ।

जब ईश्वर पोखरेलले खरो रूपमा सीमा अतिक्रमणको विरोध गरिरहनु भएको थियो रिमोट कन्ट्रोलबाट उहाँलाई पद च्यूत गरियो । त्यसपछि भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेले नेपालको भ्रमण गरी तक्मा समेत ग्रहण गरी गए । यो के हो ? विवादको विषय हो कि होइन ? राष्ट्रियता माथिको लम्पसार नीति हो कि होइन ?  यति मात्रले केपी जीलाई पुगेन ।

त्यसपछि उहाँले अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिको मान्यता विपरीत गएर भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलसँग गोप्य भेटवार्ता गर्नुको कारण के थियो । नेकपाले यसको जवाफ मागेको थियो । यसमा केपीजी नाजवाफ बन्नुभयो । विवादको दूरी झनझन टाढिँदै गयो ।

सरकार जटिल मोडमा त छँदै थियो । कोरोना जस्तो महामारी जसलाई जनताबाट उन्मुक्ति दिने कुरा चुनौतीपूर्ण थियो । सक्दो प्रयास गर्ने हो । तर, सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्यो । आलोचनाको भारी बोक्यो र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यो । यी सबै अलोकतान्त्रिक कदमहरूबाट सच्चिन सरकारलाई नेकपाले अल्टिमेटम दिइरहयो ।

शक्ति बाँडफाँटका हिसाबले पनि दुवै पद एक व्यक्तिमा निहित रहनु यस कारण अनुपयुक्त हुने कुरा ठहर गरी एक पद छाड्नु पर्ने सहमति पनि लत्याउँदै एक तानाशाहका रूपमा केपी जी प्रस्तुत बनेपछि अविश्वास सम्मको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर अभियान चल्नु स्वाभाविक थियो । यद्यपि सम्बन्धमा सुधार हुनुको साटो उल्टै ‘सनकमा दनक’ भने झै संसद विघटनसम्म गराएर वर्तमान सरकारले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि तुसारापात गरेको छ ।

भन्न सकिँदैन, प्राप्त हक अधिकारहरू पनि एक–एक गर्दै ननिमोठिएला निरङकुश हर्कत र कदमहरूबाट ।

आज संसद विघटन नेकपा विवादको प्रमुख परिणाम बनेको छ । यस अवस्थामा यदि देश थप संकटमा गयो भने यो सम्पूर्ण दोष नेपाली जनताले निरङकुशतामाथि थोपर्ने छन् । निरङ्कुशतावादीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । आज केही समयका लागि निरङकुशतावादीहरूले खुसियाली मनाए पनि जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलन र संघर्षले उनीहरूलाई पाखा लगाएर छाड्ने छ ।

आजको आवश्यकता नयाँ जनादेशको होइन । नयाँ सत्तासमीकरणको हो । हुँदाखाँदाको संसद् विघटन गराएर फेरि राष्ट्रघाती प्रकृतिको संसद् स्थापना गरियो भने त्यसको कुनै औचित्य हुने छैन । बरु यसको विकल्पमा वर्तमान संसद् नै पुनःस्थापना गर्नु र समाजवादी मोडेलमा जानु न्याय संगत देखिन्छ । न्याय र अन्यायको लडाइँ चलिरहेको छ । हेरौं वैधानिकताले विजय हाँसिल गर्नेछ । कानुनी राजको स्थापना आजको आवश्यकता हो ।

जनप्रेमी कार्यशैली सुशासन, स्वाधीनता, राष्ट्रियता र जनतन्त्र नेपाली जनताका आधारशीला हुन् । यिनको रक्षा गर्न न्याय प्रेमी राष्ट्रभक्तहरू एकजुट हुन जरुरी छ । तर कुर्सी मोह र दुई चार दामको लोभले नेपाली जनताको भाग्य भविष्यमाथि खेलवाड गरियो भने चुनावहरू त सधैं आउने छन् तर असल शासन कदापि आउने छैनन् ।

जन नेता मदन भण्डारीले भन्ने गर्नु हुन्थ्यो, ‘एक जना राजा रहनु र नरहनुले खासै अर्थ राख्दैन  । तर देशमा सामन्तवाद रहिरह्यो भने जनताको जीवनमा खासै परिवर्तन आउन सक्दैन । देशीय दलाल नोकर शाही पुँजीवाद र  साम्राज्यवादको अन्त नहुँदासम्म खासै नेपाली जनता मुक्त नहुँने, परिवर्तनको अनुभुति गर्न नसकिने हुन्छ । यस बेला नेपाली जनताको मुक्ति आन्दोलन बाँकी नै रहन्छ ।’

यो सिद्धान्तलाई बिर्संदै हाल निरङकुसतावादी गुटहरूले फेरि पनि नेपाली जनताको हक अधिकार हनन र अपहरण गर्न खोज्दै छन् । राष्ट्रभक्त देशप्रेमी, समाजवादी, लोकतन्त्रवादी, कम्युनिस्ट शक्ति एकत्रित भएर न्यायपूर्ण मोर्चामा रहेर अगाडि बढियो भने उज्ज्वल राष्ट्र र भविष्य हाम्रा हालमा देखा पर्ने छ । अब त्यस दिशा तर्फ मन, वचन र कार्यहरू बढ्दै जाऊन् । यसैमा सबैको भलो हुने पक्का छ । नेकपाको विवाद कारण र परिणामले यही कुराको हामीलाई शिक्षा मिल्छ । सबैलाई चेतना भया ।

(लेखक प्रगतिशील लेखक संघ नेपाल, कर्णाली प्रदेश कमिटीका सचिव हुन्)