सीमा रक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई राज्यको बेवास्ता

इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको हिलेमा हिजो पिलर गाड्न खोज्ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) लाई सशस्त्र प्रहरी बलले पिलर गाड्न दिएन। जबरजस्ती पिलर गाड्न खोज्दा सशस्त्र प्रहरी प्रतिकारमा आउन सक्ने संकेत देखिएपछि एसएसबी सहमति गरेर ब्याक भयो। 

पछि दुवै पक्षका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको छलफलमा एसएसबीले गल्ती स्वीकार गर्दै अब उप्रान्त गल्ती नदोहोरिने प्रतिवद्धता जनायो। 

इलामको हिले जस्तै सिरहाको लगडी गदियानीमा पनि सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो उपस्थिति जनाएपछि काउन्टर पार्टका एसएसबीले संयुक्तरुपमा सीमा रेखदेख गर्न सुरुवात गरेका छन्। जसको लागि दुवैतर्फबाट टोली नै बनाएर संयुक्त गस्ती भइरहेको छ। 

यतिमात्र नभई लकडाउनको समयमा सर्लाहीमा भारतीय पक्षले जबरजस्ती गर्दा सशस्त्र प्रहरीले गोली नै चलाउनु परेको थियो। यो घटना हो, ३० जेठको। भारतीय पक्षले नेपाल प्रवेश गर्न नदिँदा भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि घटना नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएको थियो। सशस्त्रको गोलीबाट एक भारतीयको ज्यान गएको थियो। 
सीमाक्षेत्रमा झै–झगडा, तस्करी, अपराध, सीमा विवाद बढ्न थालेपछि सरकारले सीमानाकामा सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढाइरहेको छ। 

२०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल पुर्‍याउने भनेको थियो। सरकारको त्यो निर्णयपछि अहिले देशका अधिकांश सीमानाकामा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ छ। विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा र दंगा व्यवस्थापनमा सक्रिय हुँदै आएको सशस्त्र प्रहरीलाई देशका सबै जिल्लामा पुर्‍याउने निर्णयपछि अधिकांश सीमामा सशस्त्र प्रहरी बल खटेको छ। 



तराईका जिल्लादेखि पहाडका विकट जिल्लामा रहेको सीमाना सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीको काँधमा छ। देशको सीमा रक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी अनेकौँ समस्या झेल्न बाध्य छन्। 



सीमा सुरक्षामा बसेको प्रहरी आफैँ असुरक्षित  छ। सीमामा खटिएको आफ्नै भवन छैन। कतिपय ठाउँमा पालमै बसेर सीमा सुरक्षामा खटिएको छ। 

सीमाका ७९ बीओपीको भवन छैन  

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको आँकडा अनुसार देशभरिमा १९७ बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) छन्। जसमध्ये ६६ वटाको भवन बन्ने क्रममा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजु अर्यालले जानकारी दिए। ५२ ठाउँमा मात्रै आफ्नै भवन छ। 

७९ वटा बीओपीको आफ्नो भवन छैन। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको तथ्यांक अनुसार यसमा केही सरकारी कार्यालयमा बसेका छन् भने केही भाडाको घरमा। 

सीमामा अनेक दु:ख

सरकारले सीमा सशस्त्र प्रहरी खटाउने निर्णय गरेपनि त्यसका लागि चाहिने आवश्कयक बजेट नछुट्याउँदा धेरै समस्या हुने गरेको गुनासो छ। जग्गा खरिदका लागि बजेट नदिएपछि स्थानीयसँग समन्वय गरेर त्यो कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी गणेश ठाडा मगर बताउँछन्। 

 यसले गर्दा चाहेको ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको यूनिट राख्न नसकिने डिआइजी मगरको भनाइ छ। ‘यस्ता समस्याले कर्तव्य पालनामा केही समस्या आउने गरेको छ’ उनले भने, ‘आफ्नो घर नभएपछि थोत्रो तथा अव्यवस्थित घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ खाद्यान्न र लत्ताकपडामा समस्या नभएपनि अन्य आवश्यक सामान तथा बन्दोवस्तीमा समस्या आउने गरेको डिआइजी मगरले सुनाए। 

सवारी साधनको समस्या

सशस्त्र प्रहरीले सीमाक्षेत्रमा पुराना तथा बिग्रिएका सवारी साधन लिएर गस्ती हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ। अझ हिमाली भेगमा त सदरमुकाम भन्दा सय किलोमिटरसम्मको दूरीमा बीओपीहरु छन्। ती स्थानमा खटिने प्रहरीका व्यथा बेग्लै छ। 

‘एक त सय किलोमटिरको दूरी, त्यसमा पनि हिमालको कच्ची बाटो’ सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘कसैलाई केही भइदियो भने बचाउँन मुस्किल हुन्छ। यस्तोमा ज्यानको बाजी राखेर सेवा दिनुपरेको छ ।’ 

सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका प्रवक्ता पनि यो समस्याप्रति सहमति जनाउँछन्। तर जहाँ बसेको भएपनि आफ्नो दायित्व निर्वाहबाट पछाडि नहटेको प्रवक्ता अर्यालको दाबी छ।

जस्तोसुकै दुःख भएपनि सशस्त्र प्रहरीले आफनो कर्तव्यको पालना गरिरहेको उनी सुनाउँछन्। तरपनि खासखास मौसममा भने अव्यवस्थित ठाउँमा बस्दा अप्ठयारो हुने गरेको प्रवक्ताको अर्याल बताउँछन्।  चिसोमा कठ्याङ्ग्रिने, वर्षायाममा पानी चुहिने लगायतका समस्याले सताउने अर्यालको गुनासो छ। यसले गर्दा मानसिक तनावसमेत हुने उनी सुनाउँछन्। 

  • प्रकाशित मिति : पुस २१, २०७७ मंगलबार १८:३८:४८

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया