राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले संसद विघटनको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतले गर्ने बताएका छन् । उनले अदालतलाई दबाब वा प्रभाव पार्ने काम सरकार र सडक कतैबाट हुन नहुने बताएका छन् ।

फेसबुकमा बुधबार स्टाटस लेख्दै अध्यक्ष थापाले संसद् विघटनको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतले गर्ने बताएका हुन् । उनले गत निर्वाचनमा जनताले स्थिर सरकारका लागि नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘गत निर्वाचनमा जनताले स्थिर सरकारका निमित्त नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका हुन्।

जनताको यो ‘म्यान्डट’लाई नेकपाले धोखा दियो । यो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मान्यता हो । जनताले कुनै पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत नदिएको अवस्थामा गठवन्धन सरकार स्वाभाविक हो । तर, एक पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाएको अवस्थामा पार्टी फुटाएर, सांसद किनबेच गरेर, अपवित्र गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने संविधानको आशय होइन। लोकतान्त्रिक मान्यता पनि होइन । आआफ्नो स्वार्थ अनुकुल संविधानको व्याख्या गर्नु खतरनाक हुन्छ ।

अध्यक्ष थापाले कानुनी रूपमा नेकपा अझै नफुटेको बताएका छन् । उनले ताजा जनादेश प्राप्त नगरी नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने लोभ गर्नु अनैतिक र अप्रजातान्त्रिक हुने समेत बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘केपी ओलीको असफलता र ज्यादतीबाट मुक्तिका निमित्त पनि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । संविधान र प्रजातन्त्रको रक्षा जनताको म्यान्डेटले गर्छ । कानुनी तिकडम र अपवित्र गठवन्धनले होइन ।

आफ्ना मूलभूत मान्यताहरू नसमेटिएका कारण राप्रपाले यो संविधानको विपक्षमा मतदान गरेको हो । दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएपिछ प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरूप संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेका हौं । अहिले संविधानका संवाहकहरू नै संविधान हत्याको बाटोमा लागेका छन् । यस अवस्थामा हामी राम ! राम ! भन्दा बढी केही भन्न सक्दैनौं।’