काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शक्ति संघर्षको सिकार बनेको प्रतिनिधिसभाको भविष्य अहिले सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते दुई वर्ष आयु बाँकी छँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकी थिइन्। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध परेका १२ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा यस मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहँदा कानुन व्यवसायीहरुले त्यसको भूमिकालाई लिएर अनेक कोणबाट प्रश्न उठाएका छन्। इजलासका एकजना सदस्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहितले प्रश्न उठाएपछि उनले बुधबार इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।
यसबारे अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते हुँदैछ। प्रतिनिधिसभाको समयावधि २ वर्ष बाँकी रहँदै विघटन गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाएर हालिएका विभिन्न १२ रिटको एकमुष्ट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहँदा विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै त्यसको खुलेर विरोध गरिरहेका छन्।
अदालतले के गर्ला?
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई निरन्तरता दिने या पुन:स्थापना गरिदिने? सर्वोच्च अदालत अहिले यही विषयमा विचारको मन्थन गरिरहेको छ। पुस २२ देखि जारी सुनुवाइ साता दिन रोकिए पनि सर्वोच्चले कानुन परामर्श पनि अघि बढाइरहेको छ।
यही मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस गरिरहेका अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानको मर्म र भावनाको बर्खिलाप भएकाले पुन:स्थापना हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । यसमा राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीसँगको मिलोमतोका आधारमा संविधानको मर्म र भावनालाई नबुझी सदर गरेको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन कपटपूर्ण भएको त्रिपठी बताउँछन् ।
'प्रतिनिधिसभा विघटन बदनियतपूर्ण छ । संविधानमाथि गम्भीर धोका भएको छ। त्यो भन्दा ठूलो धोका राष्ट्रमाथि नै भएको छ', अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, 'यो घटना प्रतिनिधिसभा विघटन मात्रै नभएर संविधानकै विघटनको सुरुवात पनि हो।'
यो कदमले संविधानलाई छियाछिया र क्षतविक्षत बनाएको उनले व्याख्या गरे। ‘संविधानका अंगहरु तोडफोड गरिएको छ’, उनले थप, ‘संविधानको मूल मर्म र आत्मामाथि नै प्रहार गरिएको छ।’
अदालतले संविधान हेर्छ
संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएमा प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा चार पटकसम्म त्यलाई ‘फेस’ गर्न सक्ने अवसर हुन्छ। संसदभित्रै सामना गर्दा पनि नभएको खण्डमा मात्रै विघटनको विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव भइनसक्दै संसद विघटन गरिदिए।
विभिन्न चरण फेस गरेपछि संसदले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न नसकेमा मात्रै विघटन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले यसलाई स्वीकार्न नसकिने उनको तर्क छ। तर उनले अदालतले गर्ने फैसलाबारे अहिले नै अनुमान गर्न नमिल्ने बताए।
‘म तिनै मुद्दामा अदालतमा बहस गरिरहेको एक वकिल भएकाले हामीले अदालतले यही गर्नुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन', अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, 'प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम गलत छ। त्यसकारण अदालतले संविधानलाई टेकेर फैसला गर्नुपर्छ । हामीलाई विश्वास छ, अदालतले संविधानको मर्म र भावनालाई टेकेर फैसला गर्छ ।'
विघटन गर्न मिल्दैन
संसद विघटनकै मुद्दामा अदालतमा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता लोकेन्द्र वली नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने बताउँछन्। संविधानका केही व्यवस्थाका कारण संविधानभन्दा बाहिर गएर संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने नियतका साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अधिवक्ता वलीले बताए ।
'संविधानमा बहुमत प्राप्त दलका नेताले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यदि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके त्यही अवधिमा अर्को निर्वाचन घोषणा गरेर संसद् विघटन गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘तर अहिले अविश्वास दर्ता गराउन नसकिने अढाई वर्ष पूरा भएको स्थितिमा संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको देखिन्छ ।'
बृहत् इजलास माग
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजनाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा कम्तीमा ११ जना वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीशले सुनुवाइ गरेर अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्न नमिल्ने बताउँदै यो मुद्दामा रिट हाल्ने १२ जना कानुन व्यवसायीहरुले बृहत् इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएको अधिवक्ता वलीले बताए।
'यस मुद्दामा सम्भव भएमा अदालतमा भएका सबै न्यायाधीश, सम्भव नभए कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशको बृहत्पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्छ', अधिवक्ता वलीले भने, 'अदालतमा हामी १२ जना रिट निवेदकहरुले संयुक्त निवेदन पेश गरेका छौँ।'
विगतमा पनि यस्तो जटिल विषयमा विशेष इजलासमा सुनुवाइ भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा अहिले बृहत् इजलासको व्यवस्था भएकाले त्यहीँ सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए ।
'यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्नुहुन्न। अहिले सर्वोच्च अदालत नियमावलीले वृहत्पूर्ण इजलास भन्छ। त्यहीअनुसार अगाडी बढ्नुपर्ने हाम्रो माग हो', अधिवक्ता वलीले भने, 'विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको पालामा पनि ११ जना न्यायाधीशको विशेष इजलासबाट फैसला भएको थियो।'
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।