काठमाडौं : चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनले देशमा राजनीतिक तथा संवैधानिक जटिलता ल्याउने बताएका छन्। शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई अनुचित भनेका हुन्। 

'संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधानविपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्छ', उनीहरुले भनेका छन्, 'यसले देशमा संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय देखिएको छ।'

अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। 

'प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनु पर्छ भन्‍ने हाम्रो ठहर छ', उनीहरुले भनेका छन्, 'लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि संविधानसभाबाट बनेको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा थियो। तर कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभाको विघटनले संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ।'

उनीहरुले संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने शिलशिलामा वा त्यस प्रयोजन बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको दाबी गरेका छन्। त्यो प्रयोजनबाहेक आकर्षित नहुने धाराको व्याख्या गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोमा उनीहरुले चिन्ता जाहेर गरेका छन्।

'दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ त्यस बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन,' उनीहरुले भनेका छन्। 

संविधानले अधिकार दाएकोबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहीत रहेको भन्‍न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको पनि उनीहरुको जिकिर छ। 

'कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन', वक्तव्यमा भनिएको छ, 'जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्‍न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनु पर्छ भन्नेमा हाम्रो दृढ अडान रहेको छ।'

देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहरिन नहुने पनि उनीहरुले जोड दिएका छन्। वर्तमान गतिरोध हटाउन उनीहरुले सबैको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्।