अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना पुग्न लागेको छ । यो अवधिमा मन्त्री पौडेलले पूर्वमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेका निर्णय उल्ट्याउनेबाहेक खास केही काम अगाडि बढाउन सकेनन् । 

पछिल्ला तीन महिनामा कोरोना भाइरसका कारण लथालिंग बनेको अर्थतन्त्र उकास्न कुनै काम पनि अगाडि बढ्न नसकेको मन्त्रीको सचिवालय नै बताउँछ । अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठले अहिले अर्थ मन्त्रालयले कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण तथा पुनरुत्थानका लागि गनैैपर्ने काम पनि अघि बढाउन नसकेको बताए । 

फरकधारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले सुुरुको केही समय अन्य विकासे मन्त्रालयलाई लिड गर्ने गरी ‘हाई स्पिड’मा काम गर्नुभएको थियो । तर, संसद विघटनपछि मन्त्रालयले दैनिक निरन्तरका कामबाहेक अन्य काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।’  

चुनावको निर्णय अलपत्र, अर्थमन्त्री पार्टीको दौडधुपमा

लामो कसरतपछि अर्थ मन्त्रालयमा दोस्रोपटक इन्ट्री गरेका पौडेल कार्यकालको सुरुदेखि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन लागिपरेका छन् । पार्टी महासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा पर्याप्त समय दिन नसक्दा मन्त्रालयका आवश्यक काम पनि लथालिंग बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक संसद विघटन गरिदिएपछि ओलीकै विश्वास पात्रका रुपमा काम गरिरहेका मन्त्री पौडेल उनकै पक्षमा भाषण दिन व्यस्त छन् । उनी पार्टीभित्रैको काममा अल्झिएका छन् । पार्टीको आन्तरिक विवादको भुमरीमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।  

सबै विकासे मन्त्रालयको नेतृत्व लिनुपर्ने मन्त्रालय नै लथालिंग बनेपछि नेकपा भित्रभित्रै मक्किएजस्तै अर्थतन्त्रका सूचकहरु मक्किएका छन् । राजस्वको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ, हामी स्पिडमा काम गर्दै छौँ भनिरहेका अर्थमन्त्रीका कुरा सुन्दा मन्त्रालयका कर्मचारी नै व्यंग्यात्मक रुपमा हाँस्ने गर्छन् । अर्थका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीज्यू बेला–बेलामा आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ‘जसरी पनि राजस्वको लक्ष्य पुग्नुपर्छ ।’ तर, साँचो अर्थमा हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ पुगेको छ भन्ने हेक्का हामीलाई पनि छैन । यसको अध्ययन गर्न जरुरी पनि उहाँ ठान्नुहुन्न कि ! त्यस्ता निर्देशन सुनेर हाँस्ने मात्रै हो ।’

तर, अर्थ मन्त्रालयको सचिवालय भने मन्त्रालयमा मन्त्रीको रेगुलर काम नै नहुने दाबी गर्छ । मन्त्रीका प्रेस संयोजक भुवन केसी भन्छन्, ‘धेरै कुरा सिस्टमले काम गर्ने हो । काम भइरहेको छ । मन्त्रीज्यू निरन्तर मन्त्रालयमा उपस्थित हुने विषय महत्वपूर्ण होइन । अगाडि बढाउनुपर्ने कुनै फाइल पनि रोकिएका छैनन् ।’

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठ पनि ‘सिस्टम’ले काम गर्ने हुँदा अर्थमन्त्रीको दैनिक भौतिक उपस्थिति त्यति अनिवार्य नभएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सिस्टमले काम गरिरहेको छ नि ! मन्त्रीज्यू पार्टीको पनि जिम्मेवारीमा रहेकाले उतातिर पनि त मिलाउनैपर्छ । यसले खास असर पर्दैन ।’

तर, अर्थविद्हरु भने मन्त्रीले मन्त्रालयलाई समय दिन नसक्दा भविष्यमा झन् भयावह स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिन्छन् । ‘कोभिड–१९ का कारण साधारण खर्च पनि धान्न धौ–धौ पर्ने अवस्था बनेको छ ।  यसमाथि बढ्दो राजनीतिक संक्रमणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा झनै गम्भीर संकट आउने यथार्थ छ,’ विश्लेषक तिलक रावल भन्छन्, ‘कोभिड संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले स्वास्थ्यका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन समेत अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री नै पार्टीको काम मात्रै व्यस्त रहँदा भयावह स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।’

मन्त्री बन्न ओली रिझाएजस्तो सजिलो अर्थतन्त्र उकास्न नभएको अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रतिकूल अवस्था बनिसकेको छ । हाम्रो विकास खर्च ६ महिनामा न्यून अंकले खर्च भएको छ । त्यसमाथि चुनावका लागि पनि बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ला । तर, अर्थमन्त्री नै अन्तै व्यस्त हुँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, बाह्य सन्तुलन र आर्थिक सुधार कसरी होला ?’

विश्व बजारमा प्रभाव देखाउन ‘एलडिसी’  

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र कमजोर बनेको बेला सरकारले नेपाललाई अति कम विकसित देशहरुको सूची (एलडिसी)बाट स्तरोन्नति गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । यो प्रक्रियाबाट स्तरोन्नति गर्दा अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण तीन  सूचकमा माथि उक्लिनुपर्छ । 

विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिन कुनै पनि मुलुकले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डमध्ये मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक जोखिम सूचकर प्रतिव्यक्ति आयमा न्यूनतमभन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसमध्ये अहिले मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ वा सोभन्दा माथि, आर्थिक जोखिम सूचक ३२ वा सोभन्दा तल र प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १ हजार २३० अमेरिकी डलर वा सोभन्दा माथि हुनु आवश्यक छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले गर्ने दुइटा नियमित समीक्षामा यी तीन मापदण्डमध्ये कम्तीमा दुईवटा पूरा हुनुपर्छ, अर्थात् प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पुग्नुपर्छ ।

यसमध्ये सन् २०१८ मा नेपालको अवस्था मानव सम्पत्ति सूचकमा ७१.२, आर्थिक जोखिम सूचकमा २८.४ र प्रतिव्यक्ति आय ७४५ अमेरिकी डलर छ । 

यी तीनमध्ये दुई मापदण्डमा राम्रो अवस्था रहे पनि प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय भने निकै कमजोर अवस्थामा छ । यति मात्रै होइन, चालू वर्षमा कोरोना भाइरसका कारण झण्डै आधा जनसंख्याको आम्दानी शून्य भएर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि पुगेको अनुमान गरिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा ‘एलडिसी’ राजनीतिक स्टन्ट मात्रै भएको जानकारहरुको टिप्पणी छ । यसअघि शेरबहादुर देउवाको सरकारको पालामा (२०७२) एलडिसीबाट माथि उक्लने निर्णयलाई स्थगित गरिएको थियो । 

यस्तो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि अति कम विकसित देशको सूचीबाट माथि उठ्ने हुँदा विभिन्न किसिमको सहुलियत ऋण, अनुदानलगायत सहायता पाउन सक्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । आम्दानीको अवस्था निकै कमजोर रहेका बेला यो निकै घातक हुन्छ । 

जसका कारण भविष्यमा गएर समग्र अर्थतन्त्रमै धक्का लाग्न सक्ने अनुमान अर्थविद्हरुको छ । ‘झट्ट हेर्दा त राम्रो कुरा हो नि ! तर, अहिले ओली सरकारका लागि आफ्नो छवि राम्रो देखाउने विषय मात्रै हो,’ विश्लेषक क्षेत्री भन्छन्, ‘हामी अति कम विकसित देशबाट माथि उठ्यौँ भने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले चासो राख्दैनन् । अहिले भइरहेका कयौँ कार्यक्रम पनि जान्छ । यसले तिनै गरिब मर्कामा पर्छन् । जो निकै कमजोर स्थितिमा छन् ।’

अहिले नेपालको बजेटको महत्वपूर्ण वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पनि पर्ने भएकाले बजेट व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ ।